Pune News : कृषी खात्यात झालेल्या बदल्या व पदोन्नत्यांमधील कथित गैरव्यवहाराबद्दल एका माजी मंत्र्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींची सुनावणी येत्या पाच एप्रिल रोजी लोकायुक्तांकडे होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

लोकायुक्तांकडे गैरव्यवहाराशी निगडीत २२ फाईल्स् सादर करण्यात आल्या आहेत. एका माजी मंत्र्याच्या नावासह उल्लेख असलेल्या या तक्रारीत कृषी खात्यातील वादग्रस्त बदल्या, संशयास्पद पदोन्नत्या तसेच निविष्ठा व गुणनियंत्रणाशी संबंधित आक्षेपार्ह कामांचा समावेश आहे.

लोकायुक्तांकडे या तक्रारीशी निगडीत कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. परंतु, तक्रारीत नमूद केलेला संबंधित मंत्री सध्या या पदावर नाही. महाराष्ट्र लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम १९७१ मधील कलम दोन (क)नुसार मंत्रिपदावर नसलेल्या व्यक्तीच्या विरोधातील तक्रार लोकायुक्तांकडून हाताळली जात नाही.

त्यामुळे, ‘‘ही तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे करायला हवी होती,’’ अशी भूमिका लोकायुक्तांनी घेतली. परंतु, प्रकरणाची व्याप्ती पाहून कृषी खात्याच्या अपर मुख्य सचिवांकडून लोकायुक्तांनी म्हणणे मागवले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कॉंग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू ठेवल्यामुळे कृषी खात्यातील काही घटक झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूला मूळ तक्रारीत प्रत्यक्ष मंत्र्यांच्या विरोधात किंवा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचा दावा कृषी खात्याने लोकायुक्तांसमोर केला आहे.

२०२०-२१ मधील निवड सूचीतून कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातून महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ब (कनिष्ठ) कृषी अधिकारी पदावर पदोन्नती देताना नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या शिफारशींमध्ये मंत्र्याच्या सांगण्यावरून बदल करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

तसेच, गट ब कनिष्ठ मधून वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नती देताना बदल केले गेले आहेत, असेही तक्रारीत नमुद आहे. परंतु, कृषी खात्याच्या म्हणण्यानुसार, बदल हे सक्षम प्राधिकाऱ्याने केले आहे. यात मंत्र्याने आर्थिक देवाणघेवाण केल्याचा पुरावा जोडलेला नाही. त्यामुळे या तक्रारीची चौकशी करता येत नाही.

मंत्र्याच्या जवळच्या अधिकाऱ्याला सहसंचालकाची पदोन्नती देण्यासाठी पदोन्नतीचे प्रस्ताव मुद्दाम रखडवण्यात आले. अधिकाऱ्यांकडून रकमा घेतल्या, असाही एक गंभीर मुद्दा या तक्रारीत आहे. कृषी खात्याच्या म्हणण्यानुसार, सहसंचालकाची दहा पदे भरायची होती.

पदोन्नती प्रस्ताव सादर करण्यासाठी केवळ प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब झालेला आहे. यात अधिकाऱ्यांकडून रकमा घेऊन पदोन्नती दिल्याबद्दल कोणताही पुरावा सादर झालेला नाही. त्यामुळे या मुद्द्याचीदेखील चौकशी शक्य नाही, असा दावा कृषी खात्याचा आहे.

तक्रारीमध्ये गंभीर आरोप

राज्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) पदावरील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी २५ अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव आले होते. त्यातील विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक देवाणघेवाणीनंतर चौकश्या बंद करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमुद केले गेले आहे.

त्यावर ‘‘या सर्व पदोन्नत्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियमानुसार केल्या आहेत. गैरव्यवहार झाल्याचा पुरावा सादर केलेला नाही. त्यामुळे या मुद्द्याची चौकशी करता येत नाही,’’ असा युक्तिवाद कृषी खात्याने केलेला आहे. ऑक्टोबर २०२० मधील राज्यातील एसएओंच्या बदल्या करताना नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी डावलून मंत्र्याने बदल्या केल्या, असा गंभीर मुद्दा या तक्रारीत आहे. परंतु, हा मुद्दादेखील कृषी खात्याने फेटाळला आहे.