Mumbai News:  महायुती सरकारच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मोफत वीज, शेतमालाला हमीभाव, महिलांना २१०० रुपये आर्थिक मदत, बेरोजगारांना १० हजार भत्ता, जेष्ठ नागरिकांना दरमहा २१०० रुपये अनुदान आदी आश्वासने दिली होती. मात्र सरकारने ही आश्वासने पूर्ण न करता शेतकऱ्यांना कर्जफेडीच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे, याच्या निषेधार्थ स्वतंत्र भारत पक्षाने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले की, शासनाने आठ दिवसांत कर्जवसुली थांबवावी व आश्वासने पूर्ण करावी, अन्यथा १४ एप्रिलपासून राज्यभर जाहीरनाम्याची होळी केली जाईल. स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनात महिला, युवक, बेरोजगार, कर्जदार शेतकरी आणि जेष्ठ नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

फडणवीस, शिंदे पवार यांना पत्र

अनिल घनवट यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना निवेदन पाठवून आठ दिवसांत आश्वासने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, १४ एप्रिलपासून राज्यभर जाहीरनाम्याची आणि बँक वसुलीच्या नोटिसांची होळी करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.

लढा उभारणार 

घनवट म्हणाले की, महायुती सरकारच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मोफत वीज, शेतमालाला हमीभाव, महिलांना २१०० रुपये आर्थिक मदत, बेरोजगारांना १० हजार भत्ता, जेष्ठ नागरिकांना दरमहा २१०० रुपये अनुदान आदी आश्वासने दिली होती. मात्र ही आश्वासने पूर्ण केली जात नाहीत. उलट शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नोटीसा पाठवल्या जात आहेत. याविरोधात लढा उभारण्यात येणार आहे.

या आंदोलनात शेतकरी संघटना, बेरोजगार तरुण, लाडकी बहिण योजना लाभार्थी, जेष्ठ नागरिक आणि इतर घटक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होणार आहेत. महिला, तरुण आणि शेतकऱ्यांनी युती सरकारच्या विरोधात एकजूट होण्याचे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्ष आणि शेतकरी संघटनेने केले आहे.