Pune News : राज्यात एक लाख ७३ हजार ८२५ सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांच्या लेखा परीक्षणासाठी लेखापरीक्षकांची संख्या अवघी हजार होती. परिणामी या संस्थांचे लेखापरीक्षण वेळेवर होत नव्हते. त्यामुळे सहकार विभागाने विशेष चार समित्या तयार करून १४ हजार लेखापरीक्षकांची ऑनलाइन नामतालिका तयार केली आहे.

या नामतालिकेला मंजुरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सहकारी संस्थांना या यादीतूनच लेखा परीक्षकांची निवड करावी लागेल. तसेच सहकारी संस्थांच्या कामात आणखी नियमितता येईल, अशी अपेक्षा सहकार विभागाला आहे.

ग्रामीण वित्त आणि प्राथमिक कृषी स्तरावरील संस्था, जिल्हा सहकारी बँका, गृहनिर्माण सहकारी संस्था, औद्योगिक सहकारी संस्था यांच्यासह सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग, जिल्हा बँक, पतसंस्था, नागरी बँकांसह गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यात येते.

त्यानुसार २८ ऑक्टोबर २०१७ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता लेखापरीक्षकांची नामतालिका तयार केली होती. मात्र करोना, सहकारी संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका आणि समितींना दिलेली मुदतवाढ यामुळे २०२० पासून नव्याने लेखापरीक्षकांची नामतालिका तयार केलीच नाही. परिणामी सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकांच्या अधिकृत समितीवरील सुमारे एक हजार लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण होत आहे. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्ती झालेली नाही.

विविध तक्रारींमुळे लेखापरीक्षणास नकार

काही सहकारी संस्थांमध्ये गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, मनमानी कारभार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेविनाच मंजुरी, अशा अनेक तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होत आहेत, तर अनेक संस्थांकडून लेखापरीक्षण करण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षणास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे लेखापरीक्षक वाढविण्यासाठी सहकार विभाग प्रयत्नशील आहे.