In the background of this year's kharif season, a conversation with the president of 'SIAM' Sameer Mule :

‘सियाम’च्या वाटचालीबाबत काय सांगाल?

बियाणे हा उद्योग आहे असे अनेकांकडून फारसे मानले जात नाही. त्यातील परिश्रम दिसत नसल्याने कदाचित हा समज असावा. ही आमच्यासाठी शोकांतिका आहे. ‘सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’ अर्थात सियाम या संस्थेची स्थापना २०१३ मध्ये झाली. महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय, मध्यम व लघु स्तरावरील कंपन्यांचा यात समावेश आहे. संशोधनाचा पाया व संशोधन व विभाग असलेल्या कंपन्यांनाच ‘सियाम’चे सदस्य करण्यावर भर राहिला आहे. सदस्यत्वासाठी समितीला निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. संशोधनामुळे नवे काहीतरी येत राहत, बदल घडतात. या कंपन्यांना त्यांचे प्रश्‍न, मागण्या व न्यायालयीन लढ्यासाठी संस्थेच्या माध्यमातून व्यासपीठ तयार झाले आहे.

संस्थेतील कंपन्या वा एकूण संस्था खरीप व अन्य हंगामांची तयारी कशी करतात?

कोणत्याही हंगामाची तयारी बियाणे कंपन्यांना दोन वर्षे आधीच करावी लागते. कोणत्या पिकाचे क्षेत्र किती असेल, ‘कमोडिटी प्रायसिंग’ काय राहील याचा अभ्यास करावा लागतो. त्यानंतर आपल्याला कोणतं बियाणे उत्पादित करून ते किती विकायचं याचं नियोजन करावं लागतं. आयात, निर्यातीचे निर्णय शासनाकडून होतात. त्याचा मोठा परिणाम बियाणे उद्योगावर होतो. बऱ्याच वेळा केलेले नियोजन प्रत्यक्षात उतरत नाही. उदाहरण म्हणाल तर यंदा पाऊस लवकर आहे असा अंदाज आहे. साहजिकच कडधान्यांखालील क्षेत्र वाढून त्याची बियाणे मागणी वाढणे अपेक्षित आहे. मागील दोन, तीन वर्षात मात्र पाऊस उशिरा आल्याने त्याचे बियाणे विकले गेलेले नाही. त्यामुळे कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. सोयाबीनची मागील तीन चार वर्षांत खूप मागणी होती. तशी तयारी कंपन्यांनी केली. पण ‘कमोडिटी प्राइस नसल्याने सोयाबीनला पाहिजे तशी तेजी नाही. पण या पिकाला राज्यात बऱ्याच जिल्ह्यांत पर्यायही नाही. त्यामुळे सोयाबीनचे क्षेत्र राहणार आणि कंपन्यांना बियाणे ठेवावेच लागणार. या सर्व परिस्थितीचे आकलन व्हावे यासाठी सियामच्या माध्यमातून सदस्यांसाठी विविध विषयांवर चर्चासत्रे ठेवली जातात. प्रक्रिया व पॅकिंगविषयी काय काळजी घ्यावी याची इत्थंभूत माहिती त्यातून दिली जाते. नवीन कंपन्यांना परवाना, संबंधित यंत्रणा व कंपन्यांमधील दुवा बनून सियाम काम करते. प्रशासनाला काही अंमलबजावणी बियाणे कंपन्यांमार्फत करायची असल्यास सियाम तो विषय आपल्या सदस्य कंपन्यांपर्यंत पोचविते.

हंगामाची तयारी करताना नेमके कोणते प्रश्न असतात? त्यांची सोडवणूक कशी केली जाते?

साधारण चार-पाच वर्षांपूर्वी कापसात गुलाबी बोंड अळीच्या तक्रारी आल्या. कपाशीची लागवड लवकर केल्यास गुलाबी बोंड अळी जास्त प्रमाणात येते. हे लक्षात घेऊन शासनाने लवकर लागवड करू नये यासाठी परिपत्रक काढले. त्यावेळी कंपन्यांनी बियाणे पुरवठाच लवकर करू नये अशा सूचना केल्या होत्या. तीस मे पूर्वी बियाणे न देण्याचा नियम आम्ही कंपन्यांनी पाळला. त्यावेळी जाणवले की गुलाबी बोंड अळीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चांगली जागृती आहे. परंतु शेतकऱ्यांना योग्य वेळेनुसार लागवडीची संधी गमवायची नसते. त्यामुळे चांगले बियाणे अपेक्षित वेळी उपलब्ध नसल्यास अप्रमाणित बियाण्याचा खप वाढला. त्यासाठी दोन ते तीन वर्ष सतत पाठपुरावा केला. ‘माफदा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग दिला. यंदा कृषी विभागाने बियाणे विक्री व अडचणी ऐकून घेत १५ मे पासून बियाणे विक्रीची परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यात परवानगी नसलेल्या बियाण्याची लागवड घटण्याची आशा आहे. यंदा सोयाबीनमध्ये एकदम मंदी आली. परंतु कंपन्यांनी बियाण्याची तयारी केली. आता पर्याय नाही.

प्रश्नांची सोडवणूक करताना शासन, कृषी विद्यापीठाशी समन्वय कसा असतो?

कंपन्यांकडील बियाण्यांवर किमान पाच वर्षे संशोधन सुरू असतं. कृषी विद्यापीठांमध्ये चाचण्या घेऊन ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच त्याच्या विक्रीसाठी परवाने मिळतात. काहीवेळा चाचण्यांचे परिणाम हंगाम संपून जातो तरी मिळत नाहीत. मग सियामने कृषी विद्यापीठांसोबत संवाद साधला. मागील वर्षी ४० पेक्षा जास्त कंपन्यांचे वाण विद्यापीठांकडे चाचण्यांसाठी गेले. त्याचे ‘रिझल्ट’ अजून आलेले नाहीत.कृषी आयुक्‍तालयाने यंदा बियाणे उद्‌भवाविषयी चांगले काम हाती घेतले आहे. एखादी कंपनी संशोधित किंवा प्रमाणित असे १०० क्‍विंटल बियाणे घेऊन येत असेल तर त्यांच्याकडे मागील वर्षी किती बियाणे होते, आत्ताच्या ‘क्वांटिटी’ चा तपशील आदी शोधमोहीम हाती घेतली आहे ही चांगली बाब आहे.एक शंका आहे की काही जण उत्पादित होणाऱ्या भागातून किंवा एखाद्या ठिकाणाहून बियाणे घेऊन ते पॅक करून विकतात. ही पद्धत यामुळे बंद होऊन शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे मिळेल.

यंदा कोणते नवे वाण वा तंत्रज्ञान आणले आहे?

‘जीएम’ (जेनेटिकली मॉडिफाइड) बियाण्यांवर बऱ्याच कंपन्यांचे काम सुरू आहे. गुलाबी बोंड अळीमध्ये बीटी कपाशीप्रति प्रतिकारक्षमता विकसित झाली आहे. त्यावर तसेच अवर्षण तसेच क्षारप्रतिकारक कपाशी वाणांवर काम सुरू आहे. सोयाबीनच्या जातींवर काम सुरू आहे.

बियाण्यांविषयी तक्रारी वाढत आहेत. त्याची कारणे काय?

प्रत्येक कंपन्यांकडे गुणवत्ता नियंत्रण विभाग आहे. त्यांच्याकडे चाचण्या, तपासण्या होतात. तरीही बियाण्यांविषयी तक्रारी येतात. अलीकडील काही वर्षांत हवामान बदलाचे परिणाम मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहेत. अनियमित पाऊस, खंड, तापमानातील अनाकलनीय चढउतार आपण अनुभवतो आहोत. गव्हाचे वाण जे दहा वर्षांपासून चांगले उत्पादन देत होते त्याच्याविषयी तक्रारी येत आहेत. सोयाबीनमध्येही निसर्गाची प्रतिकूलता अनुभवायला मिळाली आहे. वाण खरेदी करताना ते कोणत्या भागासाठी, कोणत्या हंगामासाठी, किती कालावधीसाठी आहे हे शेतकऱ्यांनी देखील काळजीपूर्वक पाहायला हवे.

बोगस बियाणांविषयी काय सांगाल?

बोगस कशाला म्हणायचे हे स्पष्ट व्हायला हवं. कंपन्यांच्या बियाण्याचे नमुने काढले आणि एखादा नमुना नापास झाला की संबंधित कंपनीने बोगस बियाणे दिले अशी तक्रार व कारवाई होते. ते बियाणे बोगस नाही तर अप्रमाणित असते हे लक्षात घ्यायला हवे. कायद्याच्या अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार त्यावर कारवाई व्हायला हवी. जी कंपनी नोंदणीकृत नाही, ज्यांच्याकडे संशोधन नाही, ज्यांच्याकडे बियाणे उद्योगाची परवानगी नाही अशांना अनधिकृत म्हणता येईल.

यंदाच्या हंगामात बियाणे उपलब्धतेविषयी काय सांगाल ?

यंदा कपाशी सोडून सर्व पिकांच्या बियाण्यांची उपलब्धता चांगली आहे. मक्‍याचा थोडाफार तुटवडा जाणवू शकतो. मागील काही वर्षांत वर्षात कपाशी बियाणे किमतीत झालेली वाढ नगण्य आहे. बियाणे उत्पादन खर्च वाढला असताना मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. कंपन्या बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना दर वाढवून देऊ शकत नाहीत. कारण वाढलेला खर्च पाहता कंपन्यांनाच ते परवडत नाही. निसर्गही अवकृपा करतो आहे. बियाण्याची वर्षभर तयारी करावे लागते. नफा घटल्याने कंपन्यांनी कपाशी बियाण्याचे उत्पादन घटविले आहे. याला उत्तर म्हणाल तर बियाण्यावरील ‘प्राइस कंट्रोल’ काढून टाकावे किंवा कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन रास्त बियाणे दर वाढ द्यावी. कपाशी बियाणे उत्पादन घेणारे शेतकरीही वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे परवडत नसल्याचे म्हणतात हे समजून घ्यावे लागेल.

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शासन, कृषी विभाग व शेतकरी यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत?

शासनाच्या नियमानुसार कंपन्या काम करतात. बियाणे उत्पादन, पुरवठा यांची माहिती वेळोवेळी शासनाला सादर केली जाते. त्यामुळे बियाण्याविषयी कोणतीही तक्रार आल्यास त्याचं कारण नि:पक्षपाती शोधावे. केवळ बियाणे कंपन्यांना दोष देण्याची घाई नको. अप्रमाणित किंवा बोगस बियाणे येत असेल तर यंत्रणेने त्यावर लक्ष ठेवावं. चांगलं काम करणाऱ्या कंपन्यांविषयी नेहमी चांगलाच दृष्टिकोन ठेवावा. शेतकऱ्यांनी ठराविक वाणांचा आग्रह न करता पर्यायी वाणांची निवड करावी. लागवडीची घाई न करता ७५ ते १०० मिलिमीटर पाऊस झाल्यावरच लागवड करावी.