Pune News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट विमा प्रस्ताव सादर केल्याबद्दल राज्यातील ११ सार्वजनिक सेवा केंद्रांचे (सीएससी) परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. विमा योजनेसाठी खरीप हंगामात केवळ एक रुपयात पीकविमा काढण्याची सुविधा राज्य शासनाने दिली आहे. या योजनेसाठी एक कोटी ७० लाख अर्ज आल्यामुळे देशात सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला.

यामुळे ११३ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले. योजनेसाठी अर्ज भरण्याची ऑनलाइन सुविधा शेतकऱ्यांना देण्यात आली असली, तरी बहुतेक शेतकरी सेवा केंद्रात जाऊन अर्ज भरतात. शासनाकडून प्रत्येक अर्जासाठी केंद्रचालकाला ४० रुपये सेवा शुल्क दिले जाते. सेवा केंद्रांमधून खोटे अर्ज भरले जात असल्याची कुणकुण कृषी विभाग व विमा कंपन्यांना होती. त्यामुळे संयुक्तपणे राज्यभर चौकशी करण्यात आली.

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात जवळपास आठ हजार ९१६ विमा प्रस्ताव बनावट भरण्यात आले होते. या प्रस्तावांद्वारे ४८ हजार हेक्टर जमीन विमा संरक्षित असल्याचे दाखविण्यात आले. या बोगस प्रस्तावांपोटी शासनाला जवळपास ३८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरावा लागणार होता.

यात ११ केंद्रचालक गुंतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्रांचा परवाना रद्द करण्यात आला. तसेच सर्व अर्ज रद्द करण्यात आले. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीतून जाणारा गैर पद्धतीने जाणाऱ्या कोट्यवधींच्या विमा हप्त्याची रक्कम वाचली आहे. विशेष म्हणजे आदित्य वने नावाने पाच हजार हेक्टरवर खरीप पिके दाखवून १८८ बोगस अर्ज भरण्यात आले होते.

कृषी विभागाच्या चौकशीत सुमित व्यवहारे नावाने १६००, तर विठ्ठल कर्डेल नावाने २८०० अर्ज दाखल करण्यात आले. याशिवाय अरुण परदेशी या नावाखाली १५००, संभाजी जायभाये ६२७, तर संतोष ढेरे नावाने ६०० अर्ज केल्याचे आढळून आले आहे. स्वतःच्या नावावर शेती नसतानाही दुसऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन दाखवून खोटा विमा प्रस्ताव दाखल करण्याचा प्रयत्न काही टोळ्या करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

चौकशीत आढळलेले गैरप्रकार

- शेतजमीन नसतानाही पीकविमा काढला जातो.

- शेतकऱ्याची संमती न घेताच परस्पर विमा प्रस्ताव दाखल केले जातात.

- महापालिका, नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्रातील बिगरशेती जमिनीचा विमा उतरवला जातो.

- सातबारावर असलेल्या क्षेत्रापेक्षाही जास्त जमीन दाखवून विमा काढला जातो.