Legal Procedures to Prevent Fraud : द्राक्ष बागायदारांची गत हंगामात सुमारे ५० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची बातमी ‘अॅग्रोवन’मध्ये वाचली. फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांचा आकडा पाचशेपेक्षा जास्त असून तो रोज वाढत आहे. अशाप्रकारे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बातम्या वारंवार आपण वाचत असतो, पाहत असतो. फरक एवढाच असतो, की तो शेतकरी हा कधी केळी, तर कधी डाळिंब, कांदा, कापूस, धान, सोयाबीन आदी शेतीमालाचा उत्पादक असतो. पीक कुठलेही असो त्या पिकाच्या हंगामात कधी बाजारात, तर कधी बांधावर फसवाफसवीचे प्रकार घडतच असतात. हे कमी की काय, म्हणून ‘मापात पाप व भावात डाव’ हे तर जणू शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेले आहे. शेतकऱ्यांना व्यवहार कळत नाही का, असे म्हणणे सोपे आहे. पण आपली फसवणूक झालेली कुणाला आवडते? अगदी शेतकऱ्यांवर आरोप करणाऱ्यांनाही ते आवडणार नाही. शेती धंद्याचे गणित, मालाचे नाशिवंत स्वरूप, पैशाची निकड, कायद्यातील पळवाटा, संगनमत, शेतकरी हिताकडे झालेले दुर्लक्ष असे अनेक घटक यसाठी कारणीभूत असतात. पण हे जरी खरे असले तरी असा प्रसंगी आपल्या कायदेशीर हक्कांबाबत आपण जागरूक असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अशा फसवणुकीच्या शेतकऱ्यांना काय कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत, ते आपण पाहू.

सर्व प्रथम शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झालेली आहे, हा खुळचट विचार डोक्यातून काढून टाका. कारण बाजार समित्यांची स्थापना ही केवळ राज्यातील शेतीमालाच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आली आहे. शेतीमाल किंवा शेतकऱ्यांचे हित रक्षणासाठी बाजार समित्या स्थापन झाल्यात, असा उल्लेख बाजार समित्यांसंबंधी कायद्याच्या उद्देशांत कोठेही दिलेला नाही. त्यामुळे बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच असतात, असे कोणी म्हणत असेल तर त्याला कोपरापासून नमस्कार घालून टाळा. आणि तो जर ऐकतच नसेल तर त्याला मग विचारा, की अरं बाबा ,तू म्हणतो ते खरे असेल, तर मग शेतकरी आत्महत्यांत आपण जगात आघाडीवर कसे? किंवा स्वातंत्र्य मिळून एवढी वर्षे झाली तरी शेतकऱ्यांची शेतीमाल विक्रीत होणारी लूट आजही का थांबलेली नाही?

शेतीमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याने २४ तासांत शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचे पैसे दिले नाहीत, तर त्या पैशांची वसुली जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे त्याच्या मालमत्तेवर टाच आणून करता येते. शेतीमाल उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, तर उगाच याला भेट, त्याला भेट, यात वेळ वाया घालवू नका. कारण यात वेळ गेला तर कायदेशीर उपाय योजण्यात अडथळे निर्माण होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रथम कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी व मग अर्ज कर, निवेदने दे, मोर्चा, उपोषण आदी करावेत. जास्त पैसे देतो असे खोटे आश्‍वासन देऊन किंवा सुरुवातीला पैसे दिले व नंतर पोबारा केला तर ती सरळ सरळ फसवणूक असते. त्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार केली पाहिजे. लोक काय म्हणतील, याला बळी पडून गुन्हेगाराला धडा शिकविण्याऐवजी त्याला मोकळे सोडून आपल्या मेहनतीची व भवितव्याची वाट लावणे चुकीचे आहे. इतर शेतकऱ्यांनीही फसगत झालेल्या शेतकऱ्याची मजा बघण्यापेक्षा त्याच्या मागे उभे राहायला पाहिजे. कारण फसगत झालेला आज जात्यात असेल तर आपण सुपात आहोत, उद्या आपणही जात्यात भरडले जाणार, याची जाण ठेवली पाहिजे. फसविणाऱ्याने त्या शेतकऱ्याचीच नाही तर संपूर्ण गावाचीच फसवणूक केलेली असते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रत्येक बाजार समितीत उपसभापतीच्या अध्यक्षतेखाली एक विवाद उपसमिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. काही ठिकाणी या समितीला ‘वांदा कमिटी’ असेही म्हणतात. बाजाराचा सचिव त्या कमेटीचा सचिव असतो. बाजार समितीच्या मुख्य अथवा उपबाजाराच्या गेटच्या आत शेतीमाल विकला व पैसे मिळाले नाही, तर अशा शेतकऱ्याने बाजार समितीचे विवाद उपसमितीच्या नावे आपली सविस्तर लेखी तक्रार करून सोबत पट्टीची झेरॉक्स जोडावी. विवाद उपसमितीला या तक्रारीवरील आपला लेखी निर्णय तक्रारदाराला कळवावा लागतो. फळे, भाजीपाल्यासारख्या नाशिवंत शेतीमालाबाबत तक्रारदाराला तो निर्णय मान्य नसेल, तर बाजार समितीच्या सचिवाकडे निकाल मिळाल्यापासून १२ तासांच्या आत अपील करता येते व इतर बाबतींत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, २४ तासांच्या आत यांच्याकडे अपील करता येते. या अपिलावर सचिवाने सहा तासांच्या आत, तर जिल्हा उपनिबंधकांनी १२ तासांच्या आत आपला लेखी निर्णय द्यावा लागतो. समजा एखाद्या शेतकरी त्याच्या बांधावर पिकाचा सौदा करत असेल, तर खरेदीदार व्यापाऱ्याकडे एकतर थेट पणन परवाना किंवा बाजार समितीचा परवाना असणे बंधनकारक असते. पिकाचा सौदा करण्यापूर्वी खरेदीदार व्यापाऱ्याकडे कोणता परवाना आहे, याची खातरजमा केली पाहिजे. व्यापाऱ्याकडे थेट खरेदीचा परवाना असेल व मालाचे पैसे मिळाले नाहीत तर अशा प्रसंगी मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे यांच्याकडे अर्ज लिहून सोबत त्यावर २० रुपयांचे कोर्ट तिकीट लावून त्यासोबत पुरावे जोडून तक्रार करता येते.

आपल्या बाजार क्षेत्रात शेतीमालाची विनापरवाना विक्री होऊ न देणे हे प्रत्येक बाजार समितीचे कर्तव्य असते. त्यासाठी बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्राला जोडणाऱ्या रस्त्यांवर बाजार समितीचा तपासणी नाका असतो. तेथे बाजार क्षेत्रातून बाहेर जाणाऱ्या शेतीमालाच्या गाड्यांची तपासणी होत असते. त्यामुळे विनापरवाना शेतीमालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध बाजार समितीकडे तक्रार करावी व त्या व्यापाऱ्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या वतीने पोलिसांत तक्रार करावयास बाजार समितीला सांगावे. अशा प्रसंगी बाजार समित्या सहकार्य करतात, असा अनुभव आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाची थकबाकी असेल तर लायसेन्स देणाऱ्या बाजार समितीला त्या थकबाकीदार अडत्या, व्यापाऱ्यांच्या लायसेन्सचे नूतनीकरण न करता ते लायसेन्स रद्द करावे लागते.

शेतकऱ्याने विकलेल्या शेतीमालाचे पैसे थकवले किंवा बुडवले तर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री कायदा १९६३ चे कलम ५७ प्रमाणे अशी रक्कम ज्या व्यक्तीकडून येणे असेल त्या व्यक्तीकडून, सरकार जमीन महसुलाची थकबाकी ज्या रीतीने वसूल करते (प्रसंगी त्याच्या मालमत्तेवर जप्ती व लिलाव करून) त्याच रीतीने वसूल केली जाईल, अशी तरतूद आहे. खरे पाहिले तर कायद्याने शेतकऱ्यांच्या हातात अमोघ शस्त्र दिलेले आहे. पण त्याची शेतकऱ्यांना जाणीव नाही. या कायदेशीर तरतुदीचा शेतकऱ्यांकडून अवलंब झाला, तर त्यांना फसवण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही. शेतीमाल विक्रीत शेतकऱ्यांना असे अनेक वैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत. शेती कायद्यांत आणायची असल्यास शेतकऱ्यांनी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून एकत्रित होणे गरजेचे आहे.

(लेखक पणन कायद्याचे अभ्यासक आहेत.)