डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील
Water Conservation Laws: महाराष्ट्र राज्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश या विभागामध्ये पर्जन्याचे प्रमाण वेगवेगळे असल्याने त्या त्या विभागातील भूजलाची उपलब्धता वेगवेगळी आहे. त्याला कारण ठरते, ती त्या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती. उदा. खडकांचे प्रकार व स्थिती, मिळणारे पर्जन्यमान व त्याचा कालावधी, जमिनीचा उतार, मातीची उपलब्धता इ. घटकांसोबतच जलसंधारणासाठी केलेल्या उपाययोजनाही भूजल उपलब्धतेवर परिणाम करतात. बहुतांशी वेळा कमी कालखंडात जास्त पाऊस पडल्यास वेगाने पाणी वाहून जाते.
त्याचे भूजलात रूपांतर कमी प्रमाणात होते. ते अडविण्यासाठी पश्चिम घाटातील वृक्षराजी राज्याच्या जलसंपत्तीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. कोकणात ३ ते ४ हजार मिमी पाऊस होऊनही उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. तीच बाब विदर्भाच्या आश्वासित पर्जन्यक्षेत्रामध्येही दिसते. महाराष्ट्र राज्यातील भूस्तर हा प्रामुख्याने दख्खनच्या पठाराने, डेक्कन बेसॉल्ट या कठीण अग्निजन्य खडकाने व्याप्त आहे.
राज्यातील भूस्तरापैकी कठीण खडकाचे प्रमाण ८२% एवढे आहे. याची सच्छिद्रता (porosity) कमी असल्याने त्यात पाणी मुरू शकत नाही. भूजलाची उपलब्धता अत्यल्प राहते. अशा कठीण खडकाची कालांतराने झीज झाल्याने त्यातील फटी व भेगांचे प्रमाण वाढून काही प्रमाणात भूजल वाढू शकते. उर्वरित क्षेत्रात जलजन्य (sedimentary) व नदीच्या गाळाने व्याप्त (alluvium) भूस्तर आढळतो.
कठीण खडकांपेक्षा वरील क्षेत्रात तुलनेने भूजलाचे प्रमाण अधिक असते. अशा प्रकारे भौगोलिक स्थिती, भूस्तरीय रचना व पर्जन्यमान या सर्व घटकांची स्थिती अनुकूल असेल तरच भूजल उपलब्धता चांगली असण्याची शक्यता असते. एखादा घटकदेखील प्रतिकूल असल्यास भूजल उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होतो. नैसर्गिक घटकांमध्ये बदल घडविणे आपल्या हातात नाही, हे वास्तव ध्यानी घेऊनच पाण्या;s आवश्यक ते नियोजन करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन ) अधिनियम २००९
प्रत्येक राज्य आणि राज्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये भूजल मागणी वाढत असून संघर्षात्मक पातळीवर पोचत आहे. भूजल वापरावर कोणतीही मर्यादा घालणे हे क्लिष्ट ठरू शकते. यावर पर्याय म्हणून महाराष्ट्राने ‘महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियम -२००९’ हा कायदा तयार केला. भूजलाचे नेमकी मालकी कोणाची याबाबत कायदेशीर विचार विनिमय होणे गरजेचे आहे
बहुतांशी जिल्ह्यामध्ये फळबागांचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे.उदा. सांगोला तालुका डाळिंब पिकासाठी प्रसिद्ध आहे. सांगली व नाशिक जिल्ह्यातील बहुतांशी तालुक्यांमध्ये द्राक्ष पीक आह. रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये आंबा आणि काजू मोठ्या प्रमाणात आहे. जळगावसारख्या जिल्ह्यामध्ये केळीचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते, तर नागपूर जिल्हा संत्र्यासाठी प्रसिद्ध आहे. या पिकांच्या सिंचनासाठी आसपासच्या नद्या, नाल्यांपासून भूजलाचाही उपसा अनिर्बंध केला गेला आहे.
नदी परिसरातील विहिरी, बोअरवेल मार्फत होणाऱ्या अतिउपशाने नद्यांच्या दीर्घकाळ वाहण्यावरच विपरीत परिणाम झाला आहे. याच नद्या आणि भूजलाच्या पाण्यावर परिसरातील गावांच्या शहरांच्या पिण्याची सोय आणि औद्योगिक कारणांसाठी उपसा होत आहे. विंधन विहिरी अतिखोल व मोठ्या संख्येने घेत जमिनीची चाळण झालेली आहे. काही भागात तर पावसाचे प्रमाण चांगले असले तरी भूजलाचे पुनर्भरणाकडे लक्ष दिले जात नसल्याने पाणी टंचाई भेडसावते. या सर्व बाबींवरती नियंत्रण म्हणून शासन, प्रशासन आणि ग्रामपंचायत म्हणून आपली जबाबदारी आहे.वर नमूद कायद्यामध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी व स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यात केवळ पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करण्याऐवजी राज्यातील संपूर्ण भूजल संपत्तीचे नियोजन, नियमन व व्यवस्थापन (कलम ८,९ व १०) ही जबाबदारी राज्यातील शासन, प्रशासन यासोबत सर्व नागरिकांची आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर पाणलोट व्यवस्थापन परिषद, जिल्हा स्तरावर पाणलोट व्यवस्थापन समिती आणि पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समिती (WWRC) व ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून लोकसहभाग मिळवायचा आहे. (कलम १६,१८ व २९).
महाराष्ट्रात पाणलोट विकासासाठी ‘वसुंधरा’ ही स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असून, ती एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबवते. राज्य स्तरावरून ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत वेगवेगळ्या पाणलोट समित्यांच्या रचना केलेली आहे. मात्र या समित्या किती सक्रिय आहेत, हा प्रश्नच आहे.
अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रांबरोबरच खराब गुणवत्ता अथवा प्रदूषणाची समस्या असलेले क्षेत्र अधिसूचित करणे (कलम ४). महाराष्ट्र राज्यामध्ये अशा प्रकारची प्रदूषित व क्षारपड क्षेत्रे विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. या ठिकाणी वेगळ्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
पेयजला स्रोत संरक्षणाबरोबरच त्याची गुणवत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी प्रदूषण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे कलम ६ आहे. केरळमधील प्लचिमडा (जि. पलक्कड) गावावर २००२ मध्ये कोकाकोला कंपनीच्या प्रचंड भूजल उपशामुळे दुष्काळाचे संकट ओढवले होते. त्याबाबत मोठी चर्चा झाल्याने देशभरात भूजलाच्या बाबत बऱ्यापैकी जागरूकता आली होती.
राज्यातील अधिसूचित व अनअधिसूचित क्षेत्रात अस्तित्वातील तसेच नवीन होणाऱ्या सर्वच विहिरी / विंधन विहिरीची नोंदणी करणे कलम ७ अन्वये बंधनकारक आहे. या क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठीच्या नवीन खोल विंधनविहिरी (६० मीटर पेक्षा जास्त ) खोदण्यावर प्राधिकरण कलम ८-१ प्रतिबंध आणू शकते. अशा विहिरीतील उपसा रोखण्यासाठी कलम ८-२ अधिकार देत. अशा भूजल उपसा व पाणी विक्रीवर बंधने व कर आकारणी ही कलम ८ -३ आणि ८ -५ ने करता येत.
एकात्मिक जलव्यवस्थापनासाठी पाणलोट स्तर, जिल्हा स्तर आणि राज्य स्तरावर भूपृष्ठ व भूजल यांच्या समन्वयाची व्यवस्था (कलम ९- २ ने केली असून, अधिसूचित क्षेत्रात एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनाचा आराखडा पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समितीच्या सहकार्याने व शासनाच्या संबंधित विभागाने प्राधान्यक्रमाने राबवावे असे कलम ९ -३ सूचवते.
एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कामांकरिता शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या अनिवार्य तरतुदींसमवेत, शासकीय अंदाजपत्रकाच्या प्रक्रियेमध्ये निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या तरतुदींचा अंतर्भाव कलम ९-४ द्वारे केलेला आहे. एखाद्या प्रदेशातील पाणीटंचाई दूर करण्याासठी जलसंधारण उपाययोजनांना मान्यता देता येते.
अधिसूचित क्षेत्रातील शहरी भागात पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करण्याची योजना कलम ९- ७, ८ ने अनिवार्य केली आहे. शहरी क्षेत्रांसाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २००२ मध्ये सर्व विकासकांना छतावरील पाणी पुनर्भरणाबाबत अधिनियम जारी केला आहे.
पाणलोटस्तरीय जलसंपत्ती समिती अथवा ग्राम पंचायती मार्फत पाण्याचा ताळेबंद मांडून त्याआधारे पाणी वापराचे व पिकांचे नियोजन करणे या सारख्या अभिनव उपक्रमांना कलम ९ -९ व ११ अन्वये प्रोत्साहित केले आहे. आदर्श गाव हिवरेबाजारची पाण्याचा ताळेबंद अभ्यासून पीक पद्धती निश्चित करण्याचा पॅटर्न सर्वच अवर्षण प्रवण ग्रामपंचायतींना राबवला पाहिजे.
अधिसूचित क्षेत्रासाठी भूजल वापर योजनेच्या आधारे पीक आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी उपभोक्त्यांना बंधनकारक असेल. त्याचे अनुपालन न करणे हा कलम १० -१ व २ अन्वये दखलपात्र अपराध ठरवला आहे. सद्यःस्थितीत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) प्रकल्पांतर्गत असे सर्वेक्षण मराठवाड्यातील काही गावांत झाले असून, पीकनिहाय जल व्यवस्थापनासंदर्भात तरतुदी केेल्या आहेत.
विंधन विहीर खोदाई यंत्रांची नोंदणी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे करणे कलम १२ ने बंधनकारक आहे.
(टीप ः हा लेख लिहिण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे माजी अधिकारी सी. टी. जाधव यांच्या लेखाचा व संदर्भ साहित्याचा वापर केला आहे.)
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिसूचित करणे
कलम २०अन्वये राज्यातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिसूचित करता येतात.
सार्वजनिक पिण्याच्या पाणी स्रोतांना संरक्षण देण्यासाठी या प्रभाव क्षेत्रात नवीन विहीर घेण्यास मनाई करता येते. प्रभावक्षेत्र भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत निश्चित होईपर्यंत सध्याच्या भूजल कायद्यात असलेली ५०० मीटरची तरतूद कायम आहे. या प्रभाव क्षेत्रात विना परवानगी विहीर खोदल्यास ती बंद करून सरकार जमा केली जाऊ शकते. त्याची कोणतीही नुकसान भरपाई देय असत नाही. (कलम २१).
पाणी टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करतानाच त्या काळात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करणे. त्या स्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात अथवा एक कि.मी. (जे जास्त असेल), त्या सर्व अस्तित्वात असलेल्या विहिरींचा उपसा कलम २५ व २६ प्रमाणे नियंत्रित अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करता येतो.
पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समितीमध्ये अधिसूचित भागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, पाणी वापर संस्था व पाण्याशी संलग्न विभागाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समावेश. तालुका पंचायत समितीचे सभापती हे पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील (कलम २९).
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या तांत्रिक सल्ल्याने अधिसूचित क्षेत्रात पाणलोट स्तरीय जलसंपत्ती समिती मार्फत व अनअधिसूचित क्षेत्रात ग्रामपंचायतीमार्फत ६० मी. पर्यंत विंधन विहिरी घेण्यास परवानगी देणे प्रस्तावित. नवीन विहीर घेताना पुनर्भरणाच्या उपाययोजना अनिवार्य. (कलम ४६).
कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास आवश्यकतेनुसार १०,०००/- रुपयांपर्यंत दंड वा कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद. पुढच्या गुन्ह्यास सहा महिने कारावास किंवा २५,०००/- रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षेच्या तरतुदी प्रस्तावित (कलम ५२).
कंपन्यांनी केलेल्या अपराधासाठी संबंधित अधिकाऱ्यास क्षेची विशेष तरतूद. (कलम ५३).
- डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (संचालक, शिवश्री पर्यावरण संस्था, पुणे.)
- डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.