Rural Water Crisis : ग्रामीण भागात पाण्याची समस्या अत्यंत गंभीर होत चालली आहे. केवळ पाणी साठा वाढविणे यावरच सीमित न राहता पाण्याचा उपयुक्त वापर, नगदी आणि अधिक पाणी घेणारी पिके यावर नियंत्रण असायला हवे. पीकचक्र आणि जलचक्रामध्ये सुसंगती नाही. मातीची गुणवत्ता घटल्याने रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर, मातीची धूप तीन पटीने वाढली आहे, यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष समाजाला अत्यंत गंभीरतेकडे नेत आहे.
स्थलांतरामध्ये वेगाने वाढ आणि पशुधनाची घट यावर साकल्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे.दुष्काळ आपल्या पाचवीला पुजला आहे, अशी पूर्वापार चालत आलेली म्हण आहे. एप्रिल महिना चालू आहे, तापमानात सातत्याने वाढ होते आहे आणि उन्हाची तीव्रता वाढत आहे. सध्या राज्यात बऱ्याच जलाशयाची स्थिती शुष्कतेकडे चालली आहे. जेथे थोडेफार पाणी असेल तेथे बाष्पीभवनामुळे जलाशय झपाट्याने कोरडे पडणार आहेत.
पाण्याची मागणी आणि पुरवठा
महाराष्ट्र राज्याचा विचार करत असताना राज्याचे सरासरी पर्जन्यमान सुमारे ९०० मि.मि. असले तरी याचे वितरण असमान आहे. दोन तृतीयांश भाग हा पर्जन्यछायेच्या किंवा अवर्षण प्रवण आहे, हे विसरता कामा नये. त्यातही एकाच तालुक्यात प्रत्येक मंडळामध्ये (जेथे पावसाची नोंद होते) पाण्याची असमान स्थिती आढळते. महाराष्ट्राचा सुमारे ८० टक्के भूभाग हा कठीण खडकांची असून तेथे पाणी भूगर्भात मुरण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यामुळे पाण्याच्या टंचाईची तीव्रता अधिक होते, हे वास्तव कसे नाकारता येईल?
शासनाच्या आजपर्यंतच्या योजना विशेषतः लोकाग्रहास्तव किंवा लोकांच्या रेट्यामुळे पाण्याचा पुरवठा वाढवण्याकडे असल्याची जाणवते. शेतकऱ्यांपासून ते लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांची मागणी पाणी अधिकात अधिक कसे मिळेल यासाठीच आहे. पर्यायाने योजनाही त्याच दिशेने वळत असल्याचे चित्र सर्वदूर आहे.
२०१५ मध्ये सुरू केलेली जलयुक्त शिवार १.० योजना असो अथवा जलयुक्त शिवार योजना २.० असो, अथवा २०२३ मध्ये कायमस्वरूपी योजना केलेली गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या दोन्ही योजना या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठीच्या योजना आहे.
त्यात मागेल त्याला शेततळे, सिंचनासाठी विहीर या योजना केवळ पाण्याच्या पुरवठा म्हणजे अधिकाधिक पाणी निर्माण करण्यासाठी आणि त्याचा वापर यावर केंद्रित झालेले आहे.अपवाद वगळता कृषी हवामान प्रदेशानुसार पीक रचना केव्हाच कालबाह्य झालेली आहे. आता नगदी पिकांचे वारे वेगाने आणि सर्वदूर वाहते आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या झळा या मोठ्या प्रमाणावर भासत आहेत आणि त्याची तीव्रता अधिक होईल यात काही शंका नाही.
भूपृष्ठ जल प्रदूषित
भूजल आणि पाणी वापर याचा संबंध पहिला असता सुमारे ८० टक्के पिण्याच्या पाण्याची गरज ही भूजलावर आधारित आहे. भूजलाचा सिंचनासाठी वापर देखील अधिक प्रमाणावर आहे. खोलवरून पाणी उपसण्याचे तंत्र आणि यंत्र यांची सहज उपलब्धता, विजेच्या सर्वदूर उपलब्धतेमुळे भांडवली गुंतवणूक करून भूजलाचा अनिर्बंध उपसा होतो आहे. पाण्याची मागणी नियंत्रित करणे, भूजलाची पातळी वाढवणे हे देश आणि राज्याच्या धोरणात आहे, हे नक्की तथापि अंमलबजावणी मात्र क्षीण होते आहे. भूपृष्ठ जल प्रदूषित आणि अति शोषित आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
समन्वयाची गरज
राज्यात सुमारे १,२५,००० इतके कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि लघू सिंचन तलाव आहेत. त्याच प्रमाणे हजारो माजी मालगुजारी तलाव (चंद्रपूर,भंडारा,नांदेड,गडचिरोली जिल्ह्यात यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे) जे शेवटच्या घटका मोजत आहेत. या सर्वांना अभय आणि संजीवनीची गरज आहे.
जलसंपदा विभागासोबत महसूल विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामविकास विभाग यांना देखील हे बंधनकारक करणे अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा मालगुजारी तलाव हे येत्या काही वर्षांत शिल्लक राहणार नाहीत, अशी भीती अनेक अभ्यासक व्यक्त करतात.
पाणी वापर संस्था आणि त्याची आजची उपयुक्तता यावर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने पाणी वापर संस्थांबाबतचा अभ्यास केला आहे. तो अहवाल जलसंपदा विभाग यांच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. अभ्यासकांनी तो जरूर वाचावा.
पाणी वापर संस्था आणि अटल भूजल योजना
शासनाच्या योजना चांगल्या आहेत, परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी मात्र होत असल्याचे अभावानेच दिसते आहे. पाणी वापर संस्था ही खरे तर पाण्याचा काटकसरीने आणि समन्यायी पद्धतीने वापर करण्याची गुरुकिल्ली आहे. तथापि हे जलाशयातील पाण्याची मालकी आणि त्याचे वितरण याच वर्तुळात फिरत असल्याचे चित्र आहे.
जे शेतकरी या विषयाशी संलग्न नाहीत असे शेतकरी बहुतेक वेळी पाणी वापर संस्था यांचा उल्लेख पाणी वाटप संस्था असाच करतात. परंतु वापरात संयम आणि योग्य वापर हा अर्थ ध्वनित होतो तर वाटप या शब्दात हव्यास आणि अधिकात अधिक वापर हा अर्थ ध्वनित होतो.
पाणी वापर संस्था या कार्यक्षम होणे ही काळाची नव्हे तर शेतकऱ्यांची गरज आहे. याचे कारण म्हणजे पाणी वापर संस्थांच्या अहवालात जलाशयातील पाण्याची सिंचनासाठी आणि बिगर सिंचन (उद्योग व्यवसाय) यांच्या महसुलात खूप तफावत आहे. हे प्रमाण असेच राहिले तर शेतकऱ्यांचा हक्क कमी होईल की काय? आणि याचा ताबा व्यावसायिकांच्याकडे जाईल अशी सुप्त भीती अभ्यासक व्यक्त करतात.
पाणी वापर संस्था यशस्वीपणे चालवणे ही केवळ जलसंपदा विभागाचीच जबाबदारी आहे,पाण्यावर काम करणारे इतर विभाग यांना मला काय त्याचे, या भावना असल्याचे जाणवते आणि असाच सर्वदूर समज आहे. पाण्याचा वापर आणि पीक पद्धती यांचे अगदी जवळचे नाते आहे. त्यामुळे कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत /नगर पंचायत)यांच्या पटलावर हा विषय अग्रक्रमाने असायला हवा.
ही जबाबदारी जलसंपदा विभागासह इतर विभागांची आहे. या बाबत काही शासन निर्णय आहेत. तथापि, अंमलबजावणीमध्ये मात्र सहभाग कमी असतो. जलसंपदा विभागाचे सचिव श्री. बेलसरे यांनी यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली असल्याचे जाणवते आहे. अनेक शासन निर्णय, धोरणात बदल इत्यादी बाबी सुचविलेल्या आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना इतर विभागाची साथ मिळाल्यास सुधारणा नक्की होईल.
२०२६ पासून सोळावा वित्त आयोग लागू होतो आहे. किमान त्यापूर्वी तरी राज्यशासनाने धोरणात बदल करून ग्रामपंचायत विकास आराखडा करताना पाणी वापर संस्थांशी निगडीत बाबी त्यात समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. अटल भूजल योजना हा विषय केवळ भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचा असाच समज आहे, तोही सर्वगामी होणे गरजेचे आहे.
वसुंधरा योजना, पंचायत विकास निर्देशांक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारे राज्यस्तरावरील आणि देशस्तरावरील पुरस्कार; त्यात पाण्याचा वापर यासाठी काही गुण नक्की आहेत. त्याचा गर्भित अर्थ ध्यानी घेऊन त्याचे मूल्यांकन होणे गरजेचे ठरते. ज्या पंचायत राज संस्थांनी आणि संलग्न अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले त्यांचा निश्चित गौरव करणे गरजेचे आहेच परंतु ज्यांचे काम कमी आहे अथवा नाहीच त्यांना सुधारणेसाठी शास्ती असायलाच हवी.
९७६४००६६८३
(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.