Agriculture Land Issue : एका गावात सुमन नावाची बाई होती. तिच्या नावावर गावातील चार एकर जमीन गेली ४०-५० वर्षे होती. ही जमीन शामराव नावाचा शेतकरी कसत होता. सातबारावर जरी सुमनबाईचे नाव असले तरी ही जमीन शामरावची असल्याचे गावकऱ्यांना माहिती होते. सुमनबाई नावाची कोणतीच व्यक्ती गावामध्ये नव्हती.

१९६० च्या दशकामध्ये या जमिनीला कूळ लावण्याचा शामरावने प्रयत्न केला. परंतु मालक नसताना तू जमिनीचा थेट कूळ कसा होऊ शकतो, असा प्रश्न तत्कालीन मामलेदारांनी त्याला विचारला होता. एवढेच नाही तर एखाद्या जमिनीच्या मालकाला कुणीच वारस नसेल तर अशी जमीन सरकार जमा होऊ शकते.

त्यामुळे तुझेच नुकसान होईल व तू कसत असलेली जमीनसुद्धा हातातून जाईल, असे त्याला सांगण्यात आले. त्या काळी लोक अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवत असत. हातची जमीन जाण्यापेक्षा मालकी हक्क नाही मिळाला तरी चालेल, असा विचार करून शामराव शांत बसला. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा भगवानने अशी कायद्यात तरतूद आहे का, हे शोधण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ३४ नुसार जर एखादा माणूस मृत्युपत्र न करता मरण पावला व त्याचे कोणतेही वारस माहीत नसतील तर अशा जमिनींच्या वहिवाटीचा कब्जा जिल्हाधिकारी घेऊ शकतात व सुरुवातीला एक वर्षाच्या मुदतीकरिता अशा जमिनी पट्ट्याने कसण्यासाठी दिल्या जातात. कब्जे वहिवाटीस अशी जमीन घेतल्यापासून तीन वर्षांच्या आत कोणतीही व्यक्ती या जमिनीत हक्क असल्याबाबतचा दावा करू शकते व तो दावा खरा ठरला तर अशा जमिनीचा ताबा संबंधित हक्कदार व्यक्तीला दिला जातो.

शामराव हा सुमनबाईचा नातेवाईक पण नव्हता, लांबून का होईना नाते असल्याचे तो सिद्ध करू शकत नव्हता. त्यामुळे दिवाणी कोर्टात जाऊन कोर्टामार्फत वारस ठरविण्याचा प्रयत्न भगवानने पण केला नाही. कूळ कायद्याच्या कलम ३२ ग नुसार कुळांना मालकी हक्क मिळण्याचा जो अधिकार होता त्या पण अधिकाराचा वापर शामरावला करता आला नाही.

कूळ कायद्याला आवश्यक असणाऱ्या ज्या महत्त्वाच्या तीन गोष्टी लागतात. त्यामध्ये मालक व कूळ यांच्यामध्ये प्रथम जमीन कसायला देण्यासाठी केलेला लेखी किंवा तोंडी करार, कूळ आणि मालक यांमध्ये असलेले सामाजिक नाते आणि कुळाने जमीन कसण्याच्या बदल्यात मालकाला देण्यात येणारा मोबदला या तीनही गोष्टींचा या प्रकरणात अभाव होता. सरकार दरबारी जावे तर जमीन वहिवाटीला मिळाली असती. परंतु नावावर काही झाली नसती. अशा द्विधा मनःस्थितीत शामराव व त्याच्या मृत्यूनंतर भगवान हे जमीन कसत आले होते.

केवळ गावातल्या लोकांना सहानुभूती होती म्हणून एवढी वर्षे भगवानचे कुटुंब जमीन कसत राहिले. २०१५ मध्ये मात्र गावातल्या एका उपद्रवी माणसाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून बेकायदेशीरपणे कसणाऱ्या भगवानकडून जमीन सरकार दरबारी जमा करावी, अशी मागणी सुरू केली. एवढेच नाही तर हा तक्रार अर्ज दाखवून भगवानला ब्लॅकमेलिंग करायला सुरुवात केली.

अचानक चौकशीसाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी शेतामध्ये आल्यावर या प्रकरणात काय करावे हे भगवानला सुचत नव्हते. आमच्या वडिलांपासून मी ही जमीन कसत आलो आहोत. परंतु जमीन आमच्या ताब्यात कशी आली हे दाखवायला आमच्याकडे कागदोपत्री कोणताही पुरावा नाही, असा स्पष्ट कबुली जबाब भगवानने मंडळ अधिकाऱ्यांकडे दिला. गावकऱ्यांनी मात्र तक्रारदाराचे न ऐकता कष्ट करणाऱ्या भगवानच्या बाजूने निर्णय घ्यावा, असा जबाब दिला.

तथापि, तक्रारदार व्यक्तीने दोन वेळा आमरण उपोषणाची धमकी देऊन अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात निर्णय घ्यायला लावला. अर्थातच कोणत्या हक्काने जमीन कसू शकतो, याचा कायदेशीर पुरावा नसल्यामुळे जमीन सरकार दरबारी जमा झाली. तिथून पुढे प्रत्यक्षात कसणारी व्यक्ती म्हणून मला ही जमीन वहिवाटीला मिळावी, असा अर्ज भगवानने दिला. वारस नसलेल्या सुमनबाईची जमीन आता सरकारजमा झाल्यामुळे या प्रकरणात गुंतागुंत निर्माण झाली. तक्रार करणाऱ्या माणसाने सुद्धा मी भूमिहीन असल्यामुळे ही जमीन मला मिळावी, अशी मागणी केली. हा वाद पुढे अनेक वर्षे चालत राहिला.