Land Dispute : कुणालाही विनाकारण त्रास देऊ नये

Revenue Act : एका गावामध्ये शंकर आणि उत्तम हे दोन भाऊ आपली वडिलोपार्जित जमीन कसत होते. प्रत्येकाच्या वाट्याला चार एकर जमीन आली होती. शंकरने त्याच्या दोन्ही मुलांना चांगले शिकवले. त्याची दोन्हीही मुले अधिकारी पदावर खासगी कंपनीमध्ये नोकरीला लागली. त्याउलट उत्तमचा मुलगा शिकू शकला नाही. शेतात काम करायचा कंटाळा होता. गावात काही ना काही भानगडी करून आणि लोकांना टोप्या घालून उत्तमचा मुलगा चंदू पैसे कमवीत असे.

कित्येक वर्षांनंतर वयस्कर झाल्यावर शंकरने घरापासून लांब असलेली आपली दीड एकर जमीन विकायचे ठरविले. त्याने प्रथम उत्तम जमीन खरेदी करतो का असे त्याला विचारले. उत्तमची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे त्याने स्पष्टपणे माझी जमीन घेण्याची ऐपत नाही, असे भावाला सांगितले. त्यानंतर मात्र शंकरने ही दीड एकर जमीन बाजारभावाच्या रकमेने गावातल्या एका माणसाला विकली.

चंदूला हे समजल्यानंतर त्याने या खरेदीखताच्या नोंदीला हरकत घेतली. वडिलोपार्जित जमीन असताना व वाटप झालेले नसताना जमीन शंकरला विकता येणार नाही असे त्याने अर्जात लिहिले. प्रत्यक्षात मात्र १९७५ मध्येच दोन्ही भावांमध्ये रजिस्टर वाटप पत्र झाले होते. चंदूची तक्रार आल्यावर शंकर स्वतः उत्तमकडे गेला आणि तुला विचारले होते तरीसुद्धा तू जमीन घ्यायला असमर्थता दाखविली होतीस.

मग आता तुझा मुलगा चंदूने या व्यवहाराला हरकत घ्यायचे कारण काय, अशी स्पष्ट विचारणा केली. त्यावर माझा मुलगा व्यसनी झाला असून, गावातल्या पुढाऱ्यांच्या नादी लागून त्याने ही तक्रार दिली आहे. मी विचारल्यावर तो मला पण मारायला धावला होता. त्याच्यावर आता माझा काही कंट्रोल राहिला नाही. असे स्पष्टपणे सांगितले.

त्यानंतर मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधीला हाताशी धरून चंदूने मंडळ अधिकाऱ्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली. पाच सहा वेळा फोन आल्यावर आणि चंदूसारखा निकाल नाही दिला तर खोट्यानाट्या तक्रारी करून आम्ही तुझी बदली करू असा दम त्या लोकप्रतिनिधींनी मंडळ अधिकाऱ्याला दिला.

शेवटी मंडळ अधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना लेखी प्रस्ताव देऊन या प्रकरणात राजकीय दबाव आणला जात असल्यामुळे मला न्यायदानाचे काम करता येत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण दुसऱ्या तालुक्यातील कोणत्यातरी मंडळ अधिकाऱ्याकडे वर्ग करावे अशी मागणी केली. आठ दिवसांनंतर या प्रकरणात उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन व दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे विचारात घेऊन महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम २२६ नुसार हे प्रकरण दुसऱ्या तालुक्यातील मंडळ अधिकाऱ्याकडे वर्ग केले.

आता प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी जमीन खरेदी करणारा माणूस, विक्री करणारा शंकर आणि तक्रार करणारा चंदू हे शेजारच्या तालुक्यात हेलपाटे मारू लागले. दोन महिन्यांनंतर संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी मेरीटवर या जमिनींच्या प्रकरणाचा निकाल दिला. शंकर व खरेदी घेणारा व्यक्ती या दोघांमधील हा सरळ सरळ व्यवहार असून, यामध्ये चंदू किंवा त्याचे वडील यांचा कसलाही कायदेशीर संबंध येत नाही.

जमिनीचे वाटप फार पूर्वीच झाले असून, शंकरच्या नावावर असलेल्या जमिनीच्या वाटपाला उत्तमने कधीही हरकत घेतली नाही. तसेच चंदूचा तर या जमिनीशी कसलाही संबंध येत नाही, असे निकालपत्राने उत्तर दिले. शिवाय खरेदीची फेरफार नोंद त्वरित करावी, असे आदेशांत नमूद केले होते.

याशिवाय आदेशामध्ये शेवटच्या ओळीमध्ये चंदूने या संपूर्ण प्रकरणामध्ये जमिनीत त्याचा कसलाही हितसंबंध नसताना केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने तक्रार अर्ज दिल्याचे मंडळ अधिकाऱ्याने नमूद करून खटल्याचा खर्च म्हणून चंदूने शंकरला दहा हजार रुपये एवढी रक्कम द्यावी, असा हुकूम केला.

यामुळे चंदूचा राग अनावर झाला. पण त्याला काहीही करता येत नव्हते. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम २४३ नुसार या कायद्यातील कोणत्याही कलमानुसार चाललेल्या प्रकरणामध्ये पक्षकारांना झालेला खर्च मंजूर करता येतो किंवा वाटून देता येतो. या कलम २४३ च्या तरतुदीनुसार केवळ दुसऱ्याला त्रास देण्यासाठी चंदूने अर्ज केल्याचे नमूद करून त्याने त्याच्या चुलत्यांना दहा हजार रुपये द्यावेत, असा हा हुकूम होता.

जमीन महसूल कायद्यातील या तरतुदींचा वापर करून विनाकारण किंवा खोडसाळपणे तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध या तरतुदीखाली आदेश करावेत अशी मागणी शेतकरी मित्रांनी केली पाहिजे.