Mumbai News: राज्यातील जनतेच्या जिवाशी खेळणाऱ्या दूध भेसळखोरांना चाप लावण्यासाठी आता दुग्ध व्यवसाय विभाग कायदा करणार असून मसुद्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. राज्य सरकारच्या ‘१०० दिवस आराखडा’ उपक्रमांतर्गत या मसुद्यावर साधक-बाधक चर्चा झाली असून, तांत्रिक बाबी तपासून आगामी पावसाळी अधिवेशनात हा मसुदा मंजुरीसाठी सभागृहात मांडण्यात येणार आहे.

प्रस्तावित कायद्यात भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. दूध भेसळीविरोधात असा कायदा झाल्यास महाराष्ट्र हे आंध्र प्रदेशपाठोपाठ दुसरे राज्य ठरेल.

दुग्ध व्यवसाय विभागाने या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून, त्यास अन्न व औषध प्रशासनाची मान्यता घेऊन विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेतल्यानंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी मांडला जाईल. आगामी पावसाळी अधिवेशनाआधी कायदा तयार करण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी यांनी दिली. सध्या अन्न व औषध प्रशासन राज्यातील विविध खाद्यपदार्थांची तपासणी करून त्यातील भेसळीविरोधात कारवाई करत असते.

सध्या या विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दूध भेसळीविरोधात मोहीम उघडली असून, स्वत: ते या कारवाईत सहभागी झाले आहेत. मात्र ज्या ठिकाणी भेसळ होते तेथील तपासणीचे अधिकार या विभागाकडे नाहीत. दूध संस्थांची तपासणी करण्याचे अधिकार या विभागाला नाहीत. परिणामी अनेक ठिकाणी दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत आहे. भेसळयुक्त दुधाची तपासणी करण्याची कोणतीही यंत्रणा सध्या राज्यात नाही. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत हा विषय आल्यानंतर भेसळखोरांना चाप लावण्यासाठी मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले, मात्र तशी कायद्यातही तरतूद नाही. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाला कायद्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच दुग्ध व्यवसाय विभागाने याबाबत सादरीकरण केले असून, १०० दिवस आराखड्यातील तो महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. नवीन प्रस्तावित कायद्यात प्रत्येक टप्प्याततपासणीचे अधिकार दुग्ध व्यवसाय विभागाला देण्यात येणार आहेत. तसेच दुधातील फॅट, एसएनएफ तपासणी, ते वाढण्याची अथवा घटण्याची कारणे आणि अन्य बाबींची तपासणी करण्याचे अधिकार कायद्यानुसार देण्यात येणार आहे.

सर्व घटकांशी चर्चा

सध्या देशभरात दूध भेसळीविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी आंध्र प्रदेश वगळता अन्य कुठल्याही राज्यात कायदा नाही. मात्र आंध्र प्रदेशमध्ये या कायद्याला राजकीय रंग असल्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या बाबी टाळून महाराष्ट्रात या कायद्याची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठी सहकारी आणि खासगी दूध संघांशी चर्चा करून या कायद्यातील तरतुदी ठरविल्या जात आहेत. तसेच सूचना आणि आक्षेपही मागविले जात आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकार दुग्ध व्यवसाय विभागाला दिले आहेत. असेच अधिकार महाराष्ट्रातही दिले जाणार आहेत.