MSP Law: किमान हमीभाव कायद्यासाठी एकत्रित लढा उभारणे गरजेचे

New Delhi News: देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांनी एकजूट दाखविल्याने केंद्र सरकारला तीन काळे कृषी कायदे रद्द करणे भाग पडले. त्याचप्रमाणे आता केंद्र सरकारला किमान हमीभाव कायदा व सध्या अमेरिकेकडून ज्या पद्धतीने साम्राज्यवाद निर्माण करून शेती उत्पादनावर आयात- निर्यातीमघ्ये चुकीचे धोरण अवलंबले जात आहे त्याकरिता सर्वांनी एकत्रित येऊन लढा उभारणे गरजेचे आहे, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

दिल्ली येथील मीनाबागमधील बिहारचे माकपचे खासदार राजाराम सिंह यांच्या निवासस्थानी विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. त्या वेळी शेट्टी बोलत होते. या बैठकीत किमान हमीभाव कायदा, संपूर्ण कर्जमुक्ती, पीकविमा, भुमि अधिग्रहण कायदा या प्रमुख विषयांवर संपूर्ण देशात यात्रा काढण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशभरात शेतकरी आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. तोट्यातील शेतीमुळे शेतकरी शेतीपासून परावृत्त होऊ लागले आहेत. कृषिप्रधान देशाच्या दृष्टीने ही बाब गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. याकरिता देशातील सर्व संघटनानी सर्वपक्षीय खासदारांना एकत्रित करून त्यांचा दबावगट निर्माण करून केंद्र सरकारला काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडणे गरजेचे असल्याचे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले.

राष्ट्रीय किसान मजदूर संघाचे सरदार व्ही. एम. सिंग, जनकिसान आंदोलनाचे प्रमुख योगेंद्र यादव, अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, बिहारचे खासदार सुदामा प्रसाद, प्रेमसिंग गेहलावत, मा. खासदार हानण मौला, डॉ. सुनिल्लम, भुलैनसिंह रजेवाल यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रमुख उपस्थित होते.