Mumbai News: एकीकडे ऐन खरीप हंगामातील पिके उगवून तरारल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेत आणि पाणंद रस्त्यांची मोजणी करून दुतर्फा झाडे लावण्याची मोहीम आज (ता. ३) राबविण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे शेत आणि पाणंद रस्त्यांसाठी कालबद्ध आराखडा तयार करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ जणांची जम्बो समिती नेमली आहे.

महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत केवळ सत्ताधारी आमदारांचा भरणा असून, ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल देणार आहे. या संदर्भात पत्रकार परिषदेत श्री. बावनकुळे यांनी ३ ऑगस्टपासून राज्यभर शेत आणि पाणंद रस्ते ताब्यात घेऊन दुतर्फा झाडे लावण्याचा उपक्रम हाती घेणार असल्याचे जाहीर केले होते.

मुळात सध्या खरीप पिके उगवून जोमाला लागली आहेत. त्यामुळे महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचा गैरअर्थ काढत पिकांचे नुकसान करत या रस्त्यांसाठी जमिनी ताब्यात घेण्याचे प्रकार होऊ शकतात. त्यामुळे ही मोहीम नेमकी कशी राबविणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.

वर्षानुवर्षे असलेल्या पायवाटा, गाडीवाटा वहिवाटीअभावी चिंचोळ्या झाल्या असून त्या जागा पिकाऊ आहेत. मात्र यामुळे शेतात जायचे रस्तेच बंद झाल्याने राज्यभरात ११ हजार तक्रारी महसूल विभागाकडे आल्या आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंग निर्माण झाले असून, त्यातून हाणामारीचे प्रकारही घडले आहेत. यावर पावसाळी अधिवेशनात घमासान चर्चा झाली होती. त्यामुळे महसूल विभागाने राज्यातील पाणंद रस्त्यांसाठी कालबद्ध आराखडा तयार करणे, उपाययोजना सुचविण्यासाठी श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे.

या समितीत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार संजय बनसोडे, रणधीर सावरकर, अभिमन्यू पवार, महेश शिंदे, दिलीप बनकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकासाचे प्रधान सचिव, रोजगार हमी योजनेचे प्रधान सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेखचे संचालक हे या समितीचे सदस्य आहेत. तर महसूल व वन विभागाचे सहसचिव सदस्य सचिव आहेत. आमदार अनिल पाटील, हेमंत पाटील, समीर कुणावार, सत्यजित देशमुख, विठ्ठल लंघे, सुमीत वानखेडे हे विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत.

तीनच जिल्ह्यांचा अभ्यास का?

महसूल विभागाने काढलेल्या शासन आदेशात केवळ तीन जिल्ह्यांतील शेत रस्त्याबाबत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. शेत व पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न राज्यभरात जटिल झाला असताना केवळ तीनच जिल्ह्यांचा अभ्यास का, असा प्रश्‍नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

...असे असेल समितीचे काम

मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेचा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी दूर करणे

नागपूर, अमरावती व लातूर जिल्ह्यांत शेत रस्त्याबाबत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास करणे

जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालकांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार कारवाई करणे

स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवण्याबाबत चर्चा करणे

पुढील पाच वर्षांत पाणंद रस्ते मजबूत करणे, उपाययोजना सुचविणे व कालबद्ध आराखडा तयार करणे

योजना कोणत्या विभागामार्फत राबविणे याचा निर्णय घेणे

सत्ताधारी आमदारांनाच समितीत स्थान

शेत व पाणंद रस्त्यांसाठी नेमलेल्या समितीत सात वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्री वगळता सदस्य म्हणून सत्ताधारी आमदारांना स्थान दिले आहे. १३ सत्ताधारी आमदारांना या समितीत स्थान देण्यात आले असून, एकही विरोधी पक्षातील आमदार यात नाही.