Farm Roads: बहात्तर सातबारांच्या इतर हक्कांत शेतरस्त्यांच्या नोंदी

Latur News: शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गरजेचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या शेतरस्त्यांचे वाद संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने २२ मे रोजी शेतरस्त्यांच्या नोंदी सातबारावरील इतर हक्कात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोंदीमुळे पिढ्यान पिढ्या कोणीच रस्त्याचे अस्तित्व नाकारणार नाही आणि त्यामुळे वाद होणार नाहीत.

या निर्णयाची अंमलबजावणी तालुक्यात प्रभावीपणे केली जात आहे. कव्हा येथील महिला शेतकऱ्याला शेतरस्त्याची नोंद इतर हक्कात घेऊन पहिला सातबारा दिल्यानंतर पुढील दोन दिवसांत तालुक्यातील ७२ सातबारांवर शेतरस्त्यांच्या नोंदी घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी विशेष अभियान हाती घेण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार सौदागर तांदळे यांनी दिली.  

शेतकऱ्यांना शेतरस्त्यांच्या संबंधाने संघर्ष करावा लागतो. रस्ता असूनही अनेक शेतकरी त्यावरुन जाताना अडवणूक करतात. त्यावर अतिक्रमण करुन पिकांची पेरणी करतात. बांध टोकरणारे शेतकरी शेतरस्त्याला सोडत नाहीत. अनेक शेतरस्त्यांची नोंद गावनकाशावर असली तरी सातबारावर कुठेत त्याचा उल्लेख नसतो. यामुळे या रस्त्याचा ठावठिकाणा कोणी दाखवत नाही.

मोठ्या शेतकऱ्यांसमोर लहान शेतकरी हतबल होतात. यामुळेच औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी या शेतरस्त्याच्या नोंदी सातबारावर इतर हक्कात घ्याव्यात, या मागणीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यांची मागणी पाच वर्षानी मान्य करत सरकारने २२ मे रोजी शेतरस्त्यांची नोंद सातबारावर इतर हक्कात करण्याचा निर्णय घेतला. 

महाराष्ट्र महसूल अधिनियमाच्या कलम १४३ व मामलेदार कोर्ट अधिनियमाच्या कलम पाचनुसार तहसीलदारांनी मंजूर केलेल्या रस्त्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. दोन्ही कायद्यानुसार रस्ता मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. त्यानुसार सुनावणी घेवून तहसीलदार रस्ता खुला करून त्याबाबतचे आदेश देतात.

तालुक्यात काही दिवसात ८० प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतरस्ता मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी आठ शेतकऱ्यांनी आदेशाला आव्हान देऊन अपिल केले आहे. यामुळे उर्वरित ७२ प्रकरणांत रस्ता खुला करून देण्यात आला असून या रस्त्यांच्या नोंदी सात-बारावर इतर हक्कात घेण्यासाठी विशेष अभियान राबवण्यात येत आहेत. पहिल्या टप्प्यात मंगळवारी (ता. २९) ३५ सातबाराव रस्त्याच्या नोंदी घेण्यात येणार असून आज (ता. ३०) उर्वरित नोंदी घेण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार तांदळे यांनी सांगितले. 

नव्वद दिवसांत निकाल देणार

२२ मे रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानंतर शेतीरस्त्याच्या संबंधाने दाखल प्रकरणात ९० दिवसात निकाल देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यानुसार नवीन प्रकरणात ९० दिवसात निकाल देण्याचे नियोजन तहसील कार्यालयाने केल्याचेही तहसीलदार तांदळे यांनी सांगितले. दरम्यान जमिनीच्या संबंधाने विविध प्रकरणात आक्षेप अर्ज दाखल केल्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांकडून पुर्वी ही प्रकरणी तहसील कार्यालयाकडे पाठवण्यात येत होती. नायब तहसीलदार त्यात सुनावणी घेऊन निर्णय देत होते.