Jalgaon News : खानदेशात लाळ्या खुरकूत लसीकरण कागदोपत्री दिसत आहे. परंतु प्रत्यक्षात लसीकरणाची गती संथ आहे. कमी मनुष्यबळ व अन्य अडचणी यामुळे हे लसीकरण वेग घेत नसल्याची माहिती आहे.

शासनाकडून लसीकरण गतीने होत नसल्याने दूध उत्पादक, दुधाळ पशुपालक शेतकरी आपापल्या पशुधनाचे लसीकरण खासगी पशुवैद्यक, संस्थांच्या मदतीने करून घेत आहेत. त्यासाठी मात्र निधी खर्च करावा लागत आहे.

लाळ्या खुरकूतची समस्या गेल्या पावसाळ्यात काही भागात आली होती. लम्पी स्कीन या आजाराने पशुधनातील प्रतिकारशक्ती, ताकद कमी झाली आहे. यामुळे विविध संसर्गजन्य व अन्य आजार पशुधनात येण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

लम्पी स्कीन आजाराने खानदेशात थैमान घातले होते. पशुधनाची मोठी हानी यात झाली. यात ज्या पशुधनामध्ये लम्पी स्कीन आजाराची लागण झाली होती, त्या पशुधनाचे लाळ खुरकूतसंबंधीचे लसीकरण करून घेणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा पशुपालक उपस्थित करीत आहेत.

यातच पशुसंवर्धन विभाग कमी मनुष्यबळाचे कारण देत आहे. मध्यंतरी पशुधनातील वंध्यत्व निवारण शिबिर पशुसंवर्धन विभागाने राबविले. परंतु लाळ्या खुरकूत लसीकरण मात्र गावोगावी शासकीय यंत्रणांकडून झालेले नाही. दुसरीकडे एका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यावर दोन-तीन पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा प्रभार आहे. पशुधन पर्यवेक्षकांची संख्या कमी आहे.

याचाही फटका लसीकरण कार्यक्रमास बसत आहे, असे जिल्हा परिषद व शासनाच्या पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाचे म्हणणे आहे. खानदेशात १४ लाखांवर पशुधन आहे. यातील किमान ३५ टक्के पशुधनाचे लाळ्या खुरकूत लसीकरण पूर्ण झालेले नसल्याची माहिती आहे. सातपुड्यातील दुर्गम भागात वैद्यकीय यंत्रणा न पोहोचल्याने लम्पी स्कीन आजार वाढला होता. असाच प्रकार लाळ्या खुरकूत आजाराबाबतही होऊ शकतो, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अनेक दवाखाने वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर

खानदेशात अनेक पशुवैद्यकीय दवाखाने वर्ग तीनचे कर्मचारी सांभाळतात. कारण पशुवैद्यकीय अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षकांची संख्या कमी आहे. वर्ग २ अधिकारी व पर्यवेक्षकांची पदे ३५ टक्क्यांवर रिक्त आहेत. यात दुर्गम भागात किंवा जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कुण्या अधिकाऱ्यास नियुक्ती नको असते.

नियुक्ती झाल्यास संबंधित कर्मचारी व अधिकारी राजकीय ताकद वापरून बदली करून घेतात, असेही सांगण्यात आले. यामुळे पशुवैद्यकीय सेवा खानदेशात ढेपाळली आहे. पशुपालक, दुधाळ पशुधनपालकांना आपल्या पशुधनावर उपचारासाठी मोठा निधी खर्च करावा लागत असल्याची स्थिती आहे.