Pashmina March : लडाखच्या जनतेने तेथील भूभागावर होणारे चीनचे आक्रमण आणि विकासाच्या नावाखाली देशातील मूठभर उद्योगांचे अतिक्रमण थोपविण्यासाठी ७ एप्रिल रोजी लेहवरून चीनच्या सीमेकडे ‘पश्मीना मार्च’ काढण्याचे ठरवले होते. आपल्या हक्कांसाठी अहिंसेच्या मार्गाने लढणाऱ्या लडाखवासीयांप्रती केंद्र सरकारची भूमिका काहीशी उदासीनतेची दिसते. आंदोलन शांततेत असले, तरी जमावबंदीचे कलम लावले.केंद्र सरकारने लेहला जणू युद्धक्षेत्रात बदलले.

तूर्तास ‘पश्मीना मार्च’ रद्द झाला. ‘आम्ही विनम्र आहोत. हक्कांसाठी शांततेत लढत आहोत. परंतु या आंदोलनाला सरकारच हिंसेचे गालबोट लावू इच्छिते. हे सरकार पिसाळलेल्या हत्तीसारखे वागत आहे. त्यांना भीती आहे मतांवर परिणाम होण्याची...’ हे विधान आहे लडाखचे ज्येष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ते, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचूक यांचे. या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळतोय.

निसर्गसौदर्यांने बहरलेले लडाख जगात पर्यटनासाठी ओळखले जाते. जवळपास ५९ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचे लडाख चीनच्या सीमेवर आहे. चीनचे भारताच्या हद्दीत अतिक्रमण होत असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हा भाग अत्यंत संवेदनशील आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सकारने जम्मू-काश्‍मीरला विशेषाधिकार देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर या राज्याचे द्विभाजन झाले. तोपर्यंत लडाख जम्मू-काश्‍मीरचाच भाग होते.

जम्मू-काश्‍मीर व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली. लडाखमध्ये लेह आणि कारगिल असे दोन जिल्हे आहेत. लडाखला स्वतंत्र अस्तित्व आणि ओळख देऊ, असे सरकारने सांगितले होते. येथे राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ट लागू करू, असे आश्‍वासन २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने वचननाम्यात दिले होते. पाच वर्षांचा काळ संपत आहे. आता गृहमंत्री अमित शहा यांनी सहावे परिशिष्ट लागू होणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे फसवणूक झाल्याची लडाखवासीयांची भावना आहे. त्यातूनच राष्ट्रपिता गांधीजींच्या मार्गाने आंदोलन आरंभले आहे.

लडाखवासीयांना काय हवे?

पूर्वी लडाखमधून जम्मू-काश्‍मीरच्या विधानसभेत चार व विधान परिषदेत दोन प्रतिनिधी जायचे. आता केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर इथले विधिमंडळ संपुष्टात आले. आधी ज्या सुविधा लडाखला मिळायच्या त्या त्यांना कायमच्या हव्या आहेत. लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा, राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ट लागू करावे, लडाखमध्ये सध्या लोकसभेची एकच जागा आहे, त्यात आणखी एका जागेची भर पडावी, राज्यसभेत एक प्रतिनिधी असावा, लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी,

या मागण्या येथील लोकांच्या आहेत. यासाठी तेथील धार्मिक, राजकीय, सामाजिक संघटनांशिवाय अ‍ॅपेक्स बॉडी लेह, कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे लेहमधील नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क येथे आंदोलन सुरू आहे. सोनम वांगचूक यांनी ६ मार्चपासून २१ दिवसांचे उपोषण केले. त्यानंतर दहा दिवस महिलांनी उपोषण केले. आता युवकांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषण आरंभले आहे. बर्फवृष्टीत उपोषण सुरू आहे. पावणेतीन लाख लोकसंख्येच्या लडाखमधील २५ टक्के लोक टप्प्याटप्प्याने उपोषणात सहभागी झाले आहेत.

जम्मू-काश्‍मीर आपल्याला सापत्न वागणूक देत असे, ही लडाखच्या जनतेच्या मनातली सल आहे. लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर चित्र बदलेल, अशी आशा होती. परंतु केंद्र सरकारकडून गेल्या पाच वर्षांत लडाखला जी वागणूक मिळाली त्यातून सरकारविरोधी रोष रस्त्यावर आला. ‘लडाखमधील गुरखा युवक केंद्र सरकारच्या चार वर्षांच्या अग्निवीर योजनेला नाकारत चीनच्या सैन्यांमध्ये भरती होत आहेत.

उद्या हेच गुरखा चीनकडून आमच्याशी लढतील’, हे सोनम वांगचूक यांचे वक्तव्य थरकाप उडवणारे आहे. ही बाब सत्य असेल तर देश सुरक्षित नाही. हा प्रदेश निवडक उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे लडाखवासीयांना वाटते. देशाच्या सीमेवरचे हे आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम करणारे ठरू शकते. ‘पश्‍मीना मार्च’ चीनकडून झालेल्या अतिक्रमणाकडे आणि मूठभर उद्योजकांच्या कृतीचा निषेध म्हणून लक्ष वेधण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे. चीनने लडाखच्या चार हजार चौरस किलोमीटरवर अतिक्रमण केल्याचा वांगचूक यांचा दावा आहे.

स्थानिकांना हवेत अधिकार

केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या चर्चा निष्फळ ठरल्या. हे आंदोलन सुरू होण्याआधी ३ फेब्रुवारी रोजी लडाखमध्ये बंद पाळला. हजारो लोक रस्त्यावर आले. इथल्या जमिनीच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे यासाठी जानेवारीमध्ये गृहमंत्रालयाने उच्चस्तरीय समिती नेमली. समितीच्या माध्यमातून रोजगारांच्या प्रश्‍नांवरही काम केले जाणार होते. परंतु ही समिती कोणताही तोडगा काढू शकली नाही.

आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममध्ये आदिवासींच्या अधिकारांचे संरक्षण होते. लडाखलाही तेच हवे आहे. हिमालयासह काही राज्यांमध्ये विकासाच्या नावाखाली पर्यावणारचा ऱ्हास होतो आहे. लडाखमध्ये आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण झाले नाही तर सरकारचे कॉर्पोरेट मित्र लडाख पोखरून काढतील, अशी भीती इथल्या लोकांना आहे. सहाव्या परिशिष्टांतर्गत लडाखचा समावेश झाल्यास येथे स्वायत्त जिल्ह्याशिवाय प्रादेशिक मंडळे स्थापन करता येतील.

त्यामुळे त्यांना लडाखमधील वन व्यवस्थापन, शेती, गावे, शहरांतील प्रशासन, सामाजिक प्रथा यांसारख्या विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार प्राप्त होतील. ही मंडळे अनुसूचित जमातींअंतर्गत वाद सोडविण्यासाठी ग्राम परिषद किंवा ग्राम न्यायालये स्थापन करू शकणार आहेत. वनाधिकार, शेती अधिकार, जलाधिकार, महसूल, कर, शाळा, आरोग्यसेवा, रस्ते, व्यापाराचे नियमन ते पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचेही अधिकार प्राप्त होणार आहेत. मित्रप्रेमापोटी लडाख विद्रूप झाले तरी चालेल ही केंद्राची भूमिका असेल तर ती कदापिही यशस्वी होऊ देणार नाही,

असा संकल्प इथल्या लोकांचा आहे. त्यामुळेच लडाख युद्धक्षेत्रात बदलल्याचे दिसून येते. चीनबाबत सरकारची भूमिका नेहमीच संशयास्पद आहे. त्यामुळे वांगचूक किंवा लडाखच्या लोकांमध्ये तशी भावना निर्माण झाली असेल तर ती अनाठायी आहे, असे म्हणता येणार नाही. चीनला लागून असलेल्या अरुणाचल प्रदेशात चीनने अनेक गावांची नावे बदलली आहेत. मोदी सरकारची भूमिका केवळ नावेच बदलली आहेत, ताबा अजून आपल्याकडेच आहे, अशी आहे. चीनच्या कारवायांची भीती लडाखवासीयांना जितकी वाटते, तितकी सरकारला आहे, असे वाटत नाही. लडाखमधील पहिले नायब राज्यपाल आर.के. माथूर आणि दुसरे बी. डी. मिश्रा या दोघांचीही भूमिका संशयास्पद आणि उद्योगांना पूरक, प्रोत्साहनदायी दिसते. दुसरीकडे भाजपचा वचननामा हा केवळ आमिष दाखविण्यापुरता असतो, अशी भावना लडाखवासीयांची आहे.