Agriculture Budget 2024 :

प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची

केंद्र सरकारने यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात साधारणपणे तळागाळातील लोकांना लाभ मिळेल अशा योजनांसाठी तरतूद केल्याचे दिसून येते. महिलांसाठी आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ, ग्रामीण महिलांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे, शेतीमाल साठविण्यासाठी अत्याधुनिक बाबी, ११.८ कोटी शेतकऱ्यांना सरकारी मदत, शेतकऱ्यांना पीएम कृषी विमा योजनेचा लाभ,

बारा कोटी शेतकऱ्यांना सरकारकडून कर्ज, देशात ३९० कृषी विद्यापीठ सुरू करणार, मुद्रा योजनेतून व्यवसायासाठी बावीस हजार कोटीचे कर्ज वाटप, एक कोटी कुटुंबांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज या सर्व गोष्टी पाहता शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर, महिला यांच्यासाठी चांगल्या योजना दिसत आहेत.

आयआयटीची संख्या वाढणार असल्यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. एम्स रुग्णालयांची संख्या वाढणार असल्याने चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील असे दिसते. सरकारच्या योजना चांगल्या असल्या तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने गरजवंत लोक योजनांपासून वंचित राहतात.

-पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना प्रकल्प व संकल्प समिती

संशोधनाला अधिक गती मिळेल

‘जय जवान जय किसान जय विज्ञान’ सोबत ‘जय अनुसंधान’ असा नवा नारा पंतप्रधानांनी दिला आहे. यामुळे संशोधनाला अधिक गती मिळेल. सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. शेतीसाठी आधुनिक साठवण सुविधा केली जाणार असून, पुरवठा साखळीवर भर देण्यात येत आहे.

मोहरी आणि भुईमूग लागवडीला प्रोत्साहन देणार आहे. दुग्ध उत्पादकांसाठी सरकार योजना आणत आहे. कृषी स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

बियाणे, कृषिविषयक आणि इतर उद्योगासाठी प्रोत्साहन व योग्य वातावरणाची गरज आहे. बियाणे उद्योगाला अर्थसंकल्पाकडून खूप काही अपेक्षा होत्या. पण या वर्षी पण काही सवलती किंवा साहाय्य जाहीर झाले नाही पण आम्ही सकारात्मक आहोत. येणाऱ्या पुरवणी अर्थसंकल्पात आमच्या बियाणे उद्योगांसाठी निश्‍चितच काही फलदायी निर्णय, साह्य किंवा प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा बाळगतो.

- समीर मुळे, अध्यक्ष, सियाम

गुंतवणुकीला प्रोत्साहन अपेक्षित

यंदाच्या वर्षात कृषी क्षेत्राचा विकास दर चार टक्क्यांवरून १.८ टक्क्यापर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयासाठी २०२३-२४ मधील १.२५ कोटी रुपयांवरून केवळ १.२७ कोटी वाढ केली आहे.

पीएम संपदा योजनेचा ३८ लाख, पीकविमा योजनेतून ४ कोटी, किसान सन्मान निधी योजनेतून ११.८ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. पीएम मत्स्य योजना ५५ लाख नवीन नोकऱ्या देणार असल्याचीही घोषणा केली आहे.

मात्र कृषी क्षेत्रातील मूल्यवर्धन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आधुनिक स्टोअरेज, कार्यक्षम पुरवठा साखळी, प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया आणि विपणन आणि ब्रँडिंग यासह काढणीनंतरच्या क्रियाकलापांमध्ये खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन अपेक्षित आहे.

-डॉ. नितीन बाबर, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, सांगोला महाविद्यालय, सांगोला

अंदाज न दर्शविणारा अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या भाषणातून शेतकऱ्यांना कोणतीही दिशा मिळालेली नाही. प्रधानमंत्री संपदा योजना, शेतीमाल प्रक्रिया पुरवठा साखळी, आत्मनिर्भर तेलबिया योजना, नॅनो डीएपीचे उत्पादन

आणि ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’मध्ये ‘जय अनुसंधान’ची भर इत्यादी विषयांवर अत्यंत मोघम स्वरूपाची टिप्पणी वगळता शेतकऱ्यांना उत्पादनांच्या पुढील नियोजनाच्या दृष्टीने काही निश्‍चित वा ढोबळ मार्गदर्शन मिळेल असे काहीही नाही. अंदाजपत्रकी भाषणातून मागील काही वर्षांचे ‘प्रगतिपुस्तक’ वाचत असल्याचा भास होता.

- गोविंद जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाण, जि. पुणे

कापूस उद्योगाचे बळकटीकरण

हा अर्थसंकल्प क्षेत्रात बदल घडवून आणणार आहे. कापूस प्रक्रिया उद्योगास आधार होईल, अशा काही घोषणा आहेत. या माध्यमातून कापूस उद्योगाचे बळकटीकरण करण्याचे धोरण आहे. यासह अनेक बाबी नमूद आहेत.

- अरविंद जैन, संचालक, खानदेश जिनिंग प्रेसिंग कारखानदार असोसिएशन

प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज

‘कापूस क्लस्टर’ स्वागतार्ह, परंतु प्रगत तंत्रज्ञानाचा अभाव व उत्पादन खर्च वाढ, नफ्यात घट यासाठी विचार होणे गरजेचे होते. तेलबिया आत्मनिर्भरसाठी जीएम तंत्रज्ञानाचे बियाणे उपलब्ध हवे. दूध उत्पादनासाठी ग्रामीण भागासाठी योजना अनुकूल आहे.

पशुखाद्य, औषधोपचार व योग्य मोबदला यासह ग्राहकांसाठी अनुदानासह मदतीची गरज आहे. भरड धान्यावर प्रक्रिया उद्योगासह प्रचार व प्रसार जागरूकतेने केला पाहिजे. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा फॉर ॲग्री अंतर्गत स्वागत करण्यासारखे असले,

तरी त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. अर्थसंकल्पात पंतप्रधान सडक योजनेच्या धर्तीवर शेत तेथे पक्का रस्ता हे धोरणही हवे होते. नॅनो युरियासोबत सर्वच खते द्रवरूपात लवकर यावेत, यासाठी तरतूद हवी होती.

- गणेश नानोटे, निंभारा, जि. अकोला

संशोधन, प्रक्रिया उद्योगाला बळकटी

शेतीपूरक पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसायासाठी केलेली भरीव तरतूद निश्‍चितच शेतकऱ्यांसाठी फलदायी ठरणार आहे. शेतीमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी प्रक्रिया उद्योगास महत्त्व दिले आहे. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे प्रक्रिया उद्योगाला बळकटी येईल.

रासायनिक खतांची कार्यक्षम वापरासाठी ‘नॅनो फार्म्यूलेशन’च्या खतांना दिलेले महत्त्व पर्यावरण संरक्षण व शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी उपयोगी ठरेल. आत्मनिर्भर तेलबिया अभियानाच्या माध्यमातून अधिक उत्पादन देणारे वाण संशोधन करण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे.

यामुळे कृषी विद्यापीठास संशोधनासाठी फायदा होईल. संशोधनामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत अचूक हवामान अंदाज, कीड-रोग निदानाची माहिती वेळेवर पोहोचवणे शक्य होईल.कृषी विद्यापीठातील संशोधनासाठी भरीव निधीची तरतूद आवश्यक आहे.

- डॉ. इंद्र मणी, कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी

साखर उद्योगाचा भ्रमनिरास

कृषी क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाने काहीही दिलेले नाही. या क्षेत्राचा विचार न होणे आश्‍चर्यकारक वाटते. साखर उद्योगाच्या माध्यमातून लक्षावधी शेतकऱ्यांची कुटुंब उभी आहेत. या उद्योगाच्या काही समस्या आहेत.

त्याला या अर्थसंकल्पाने स्पर्श केलेला नाही. इथेनॉल उद्योगाचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्र काही तरी पावले टाकेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने काहीही सूतोवाच केलेले नाही. या अर्थसंकल्पाने भ्रमनिरास केला आहे.

-बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर्स इंडस्ट्रीज (विस्मा)

शाश्‍वत ग्रामोद्धारासाठी आश्‍वासक योजना

यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला शेतकरी आणि विशेषतः युवा वर्गाकडे विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे जाणवते. पंतप्रधान मुद्रा योजनेतून कृषी आधारित स्टार्टअप तथा क्रेडिट गॅरंटी योजनेच्या साह्याने कौशल्यप्राप्तीसह गाव पातळीवरच कृषी आधारित रोजगार आणि स्वयंरोजगार वाढीस लागतील.

यासह ‘लखपती दीदी’सारख्या अभिनव योजना महिला बचत गटांच्या चळवळीला भक्कम आधार देतील. शेतीमालाला हमीभाव आणि थेट बाजारपेठेची जोडणी आशादायी आहे. शेतीमालासाठी गोदामांची व्यवस्था, आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना शाश्‍वत ग्रामोद्धारासाठी सहाय्यक ठरतील.

लांब धाग्याच्या कापूस निर्मितीसाठी खासगी शासकीय भागीदारीतून मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. उच्च प्रतीच्या कलमांच्या वापरातून सशक्त फळबागा निर्मिती साठीची योजना शाश्‍वत आर्थिक लाभ देणारी ठरणार आहे. श्री अन्न योजनेला दिलेली मुदतवाढ उत्पादक आणि समाजाला सुदृढ बनविण्यासह देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आघाडी मिळवून देईल.

- डॉ. शरद गडाख, कुलगुरू डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला

‘स्टार्ट अप’ला पाठबळ मिळणार

यंदाच्या अर्थ संकल्पात ‘स्टार्ट अप’ उद्योगांना गती देण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. याचबरोबरीने लघू, मध्यम उद्योगांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. संशोधनासाठी देखील चांगल्या प्रकारे अर्थसाह्य उपलब्ध होत आहे.

पीएम मुद्रा योजनेतून महिला सक्षमीकरणावर भर दिलेला आहे. कृषी उद्योगांकडून जीएसटी कमी होईल अशी अपेक्षा होती, कारण यामुळे कृषी उत्पादने शेतकऱ्यांना कमी किमतीमध्ये उपलब्ध करून देता आली असती. महिला बचत गटांसाठी ‘लखपती दीदी’ योजनेचा येत्या काळात चांगला परिणाम दिसेल.

तेलबिया पीक उत्पादनवाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न योग्य दिशेने आहे. पायाभूत सुविधांवर होणारी गुंतवणूक येत्या काळात शेती, ग्राम विकास आणि उद्योगांना फायदेशीर ठरेल.

-संदीपा कानिटकर, मुख्य संचालिका, कॅनबायोसिस प्रायव्हेट लि., पुणे