Sharad Pawar : 'उसाच्या उपपदार्थांपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल बंदीने साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत'

Sharad Pawar Ethanol Ban : इथेनॉल बंदीच्या निर्णयाने साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याचे शरद पवार म्हणाले.
Sharad Pawar
Sharad Pawaragrowon
Published on
Updated on

Sugarcane by Products : केंद्राने उसाच्या उपपदार्थांपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घातली यामुळे साखर उद्योगामध्ये एकच खळबळ माजली. दरम्यान केंद्राकडून इथोनॉलवरील बंदीवर मर्यादा लावली असली तरी साखर उद्योगात याबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे. देशाचे माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी यावर वक्तव्य केले आहे. ते व्हीएसआयच्या ४७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलत होते. इथेनॉल बंदीच्या निर्णयाने साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याचे ते म्हणाले.

पवार पुढे म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षात इथेनॉलनिर्मिती १३ पटींनी वाढली असून, गेल्यावर्षी देशभरात ५०२ कोटी लिटर इथेनॉलनिर्मिती झाली. त्यापैकी महाराष्ट्रात १०४ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले. त्यामुळे साखर कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत झाली. मात्र, केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये काढलेल्या अध्यादेशामुळे इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे कारखान्याची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याची टीका वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले.

याचबरोबर 'केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये पेट्रोलियम पदार्थामध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट २० टक्के इतके ठेवले आहे. २०१३-१४ मध्ये हे प्रमाण दीड टक्के होते, तर २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर रोजी उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीवर निबंध घातले राष्ट्रीय साखर संघ संघाच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारने या अध्यादेशात सुधारणा केली.

मात्र, रस आणि बी हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉलनिर्मिती करताना केवळ १७ लाख टन साखरेचाच वापर करण्याची कमाल मर्यादा घातली. त्यामुळे साखर कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर करण्यावर मर्यादा आली आहे. अनेक कारखान्यांकडे १५ डिसेंबरपर्यंत बी हेवी मोलॅसेस मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. त्याचा वापर व विक्रीचा आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारखाने आर्थिक अडचणीत आले आहेत'.

Sharad Pawar
Ethanol Ban : सरकारचा इथेनॉल बंदी निर्णय चुकीचा, विनय कोरेंचा निर्णयावर विरोध

कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचा पर्याय स्वीकारा केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे मिश्रण करणे अनिवार्य केले आहे. २०२८-२९ पर्यंत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचे मिश्रण पाच टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

साखर उद्योगातून अंदाजे २० लाख टन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करणे शक्य आहे. यातून वार्षिक १२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकणार असल्याने कारखान्यांनी या नवीन पर्यायाकडे वळणे गरजेचे असल्याचे मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त्त केले.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com