Kolhapur Flood Loss : कोल्हापूर जिल्ह्यात मागच्या काही दिवसात झालेल्या पावसाने महापूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या महापुरात २०१९, २०२१ नंतर आता २०२४ साली शेती पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक फटका शिरोळ तालुक्याला बसत असतो. यंदा शिरोळ तालुक्यात हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली कुजल्याने भरीव मदतीची मागणी होत आहे. काल(ता.०८) प्रशासनाच्या वतीने नुकसानीचे पंचनामे करण्यास सुरूवात झाली आहे.

कृष्णा, पंचगंगा, वारणा, दूधगंगा नद्यांचा महापूर ओसरला तसे नुकसानीची दाहकता समोर येत आहे. शेतामध्ये अद्याप गुडघाभर चिखल असल्याने पंचनाम्याचे काम धीम्या गतीने सुरू आहे. बागायती शेतीला हेक्‍टरी २७ हजार, तर जिरायत शेतीला १३ हजार ६०० रुपयांची भरपाई शासनाने निश्चित केली आहे. नुकसानीच्या तुलनेत ही भरपाई अत्यंत कमी असल्याने भरपाईची रक्कम वाढवण्याची मागणी पूरबाधित शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

शिरोळ तालुक्यात ४२ गावांना महापुराचा फटका बसला आहे. सतरा दिवसांपासून पूरग्रस्त गावांमध्ये शेती पाण्याखाली व घरांमध्ये पाणी गेल्याने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सतरा दिवस तुंबून राहिलेल्या पाण्यामुळे घरांबरोबर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधीही पसरली आहे. महापूर ओसरल्यानंतर पूरग्रस्त घरी परतले असून, घरांची साफसफाई केली जात आहे.

पूरग्रस्त गावांमध्ये दुर्गंधीमुळे आजाराची शक्यता बळावली आहे. आरोग्य विभागाने उपाययोजना राबवण्याची मागणी होत आहे. तालुक्यातील खिद्रापूर, राजापूर, राजापूरवाडी, अकिवाट, बस्तवाड आदी गावांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या भागात प्रशासनाकडून पंचनामे करण्यास सुरुवात केली आहे.

पूरबाधित शेतातील पिकांचे केवळ अस्तित्व शिल्लक राहिले आहे. ऊस, भुईमूग, सोयाबीन, मूग, भाजीपाला पिकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. पाण्यात राहिलेली कच्ची घरेही कोसळण्याच्या मार्गावर आहेत. दहा दिवसांत तालुक्यातील पूरबाधित गावातील नुकसानीचे पंचनामे आटोपण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर तालुक्यातील एकूण पिकांच्या नुकसानीचा आकडा समोर येणार आहे.

तालुक्यातील ३६ शाळांमध्ये पूरग्रस्तांसाठी छावणीची व्यवस्था केली होती. पूर ओसरल्यानंतर दोन दिवसांपासून शाळांमध्ये औषध फवारणी व स्वच्छता केली आहे. यानंतर गेल्या दोन आठवड्यांपासून बंद असलेल्या या शाळा सुरू झाल्या आहेत. शासनाने निश्चित केलेली पिकांचे भरपाई तोकडी आहे. कुजलेले पिके शेतातून काढून टाकण्याइतका खर्च भरपाईतून निघत नाही. त्यामुळे शासनाने झालेल्या खर्चाच्या आधारावर नुकसानीची भरपाई निश्चित करण्याची मागणी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांमधून होत आहे.