Nagar News : दूध दराची कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने, सहकारी दूध संघाना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. किसान सभा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व विविध शेतकरी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला ही घोषणा करावी लागली आहे.

मात्र ही घोषणा करताना खासगी संघाना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. राज्यात संकलित होत असलेल्या एकूण दुधापैकी ७२ टक्के दूध खासगी संघांमध्ये संकलित होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दुधापैकी ७२ टक्के दूध उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवर असा अन्याय न करता राज्यातील सर्व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान द्यावे व राज्यात ३.२ फॅट ८.३ एसएनएफ गुणप्रतीच्या दुधाला किमान चौतीस रुपये दर मिळेल यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत, अशी मागणी किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.

सहकारी दूध संघाना दूध पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देतानाही सरकारने नेहेमीप्रमाणे अटी-शर्तीचे अडथळे निर्माण केले आहेत. प्रामुख्याने जास्त दूध संकलन असणाऱ्या अहमदनगर, पुणे, संभाजीनगर, सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यांमध्ये सहकरी दूध संघ ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ गुणप्रतीच्या दुधाला २६ ते २७ रुपये दर देत आहेत.

ते दुधाला २९ रुपये दर देऊ शकतील का, हा मुख्य प्रश्न आहे. स्वत:चे प्रतिलिटर ३ ते ५ रुपये सहकारी दूध संघांनी आजच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना जास्तीचे दिले तरच योजना लागू होणार असल्याने असे अनुभव पाहता ही योजना कागदावरच राहणार अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारने अनुदान देताना सहकारी व खासगी भेदभाव न करता व एअर टॅगिंग, आधार लिंकिंगसारख्या जाचक अटी न लावता सर्वांना अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे, असे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, इंजिनीअर सतीश देशमुख, जोतीराम जाधव,

दादा गाढवे, दीपक वाळे, राजकुमार झोरी, श्रीकांत करे, डॉ. अशोक ढगे, नंदू रोकडे, सदाशिव साबळे, अमोल गोर्डे, धनंजय धोरडे, रामनाथ वदक, सुदेश जाधव, सुदेश इंगळे, रवी हासे, दीपक अण्णा काटे, सागर जाधव, अप्पा अनारसे, अरविंद कापसे आदींनी म्हटले आहे.