Pune News : राज्यात दुधाचे दर कोसळले आहेत. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे सरकारने दुधास अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली. तसेच विरोधकांनी अधिवेशनात दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सभागृहात घेरलं होतं. त्यावेळी विखे पाटील यांनी, 'सरकार अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक असून अधिवेशन संपण्याआधी यावर निर्णय घेतला जाईल', असे आश्वासन दिलं. याच आश्वासनावर किसान सभेने पत्रक काढत सरकारवर निशाना साधत टीका केलीय.

किसान सभेंनं सरकारच्या हेतूवर या पत्रकातून प्रश्न उपस्थित केला आहे. ज्यात, दूध अनुदानावरून किसान सभा, विविध शेतकरी संघटना व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीकडून आंदोलने केली गेल्याचे म्हटलं आहे. तर याच्या आधी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत, 'सरकार दूध अनुदानावर सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले होते.

मात्र महिना उलटूनही अनुदानाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्याचेच पडसाद हे अधिवेशनात उमटले. हरिभाऊ बागडे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, राजेश टोपे यांनी लक्षवेधी अंतर्गत प्रश्न विचारले. तेंव्हा विखे पाटील अनुदानाची घोषणा करतील असे वाटत होते. मात्र येथेही निराशाच दूध उत्पादकाच्या पदरी पडली.

विखे पाटील यांच्याकडून अनुदानाबाबत होणारी चालढकल ही संतापजनक आहे. तसेच सरकारकडून अनुदान देण्यात होणारी दिरंगाई फक्त दूध कंपन्यांना लाभ पोहचविण्यासाठी असल्याचा आरोप किसान सभेनं केला आहे. 'दूध अनुदानाची घोषणा झाली असली तरिही किती अनुदान देणार? कधी देणार? याचा खुलासा का केला नाही असा सवाल करत ही बाबही चिंताजनक', असल्याचं किसान सभेनं म्हटलं आहे.

तसेच, 'दुधात होणाऱ्या भेसळीवरून देखील किसान सभेने प्रश्न उपस्थित केला आहे. दुधातील भेसळ रोखण्याचे अधिकार दुग्धविकास विभागाला द्यावेत, वजन काट्यात होणारी लूटमार रोखण्यासाठी धोरण आखावं, तत्काळ किमान भाव फरका इतकी रक्कम अनुदान म्हणून जाहीर करावी, दोन महिन्याचा भाव फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावा, अशा मागण्या किसान सभेनं पत्रकात केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांची दिशाभूल

तसेच पशुखाद्याच्या भावावरूनही सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. पशुखाद्य, औषधे व चाऱ्याचे दर कमी करण्यासाठीही ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने सरकारकडे केली आहे.