Milk Subsidy: दूध दरावरून अधिवेशानात विरोधकांचा विखे पाटलांवर हल्लाबोल; विखेंनी केली घोषणा

नागपूर : राज्यातल्या दूध दर प्रश्नावरून सोमवारी (ता.१८) विधानसभेत विरोधक आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळाले. दूध दराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी विरोधकांनी करत पशुसंवर्धन मंत्र्यांना धारेवर धरले. यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लवकरच दुधाला अनुदान देऊ अशी घोषणा केली. यावर विखे-पाटील यांनी दुधाच्या दरात शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी शासनाची भुमिका असल्याचे म्हटलं. पण हे सांगत असताना यात कोणतीही संधी नसल्याचेही विखे म्हणाले. दूध दरासंबंधी हरिभाऊ बागडे यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडली होती.

पुढे ते म्हणाले, "१.५ कोटी लिटर पैकी १ कोटी लिटर दुध हे पाऊच पॅकिंग केलं जातं. उरलेल्या दुधाची भुकटी आणि बटर केलं जातं. पण सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात पडलेले भाव यामुळे दुधाची भुकटी आणि बटर हे निर्यात केलं जाऊ शकत नाही. तसेच हा प्रश्न केंद्र सरकारचा आहे.

परंतु यात मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करतील. राज्यात कर्नाटकच्या धर्तीवर कसे अनुदान देता येईल, याच्यावर शिफारशी करण्यासाठी त्रिसद्यसीय समिती तयार करण्यात आले आहे. जे या दोन एक दिवसात आपल्या शिफारसी सादर करतील. त्यानंतर अधिवेशन संपण्याआधी अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे म्हटलं आहे." अशी त्यांनी माहिती दिली. 

लक्षवेधीच्या माध्यमातून हरिभाऊ बागडे यांनी दूध दराबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी बागडे म्हणाले, "राज्य सरकार दुधाला १० रू अनुदान देणार का? दुधाची पावडर आणि बटर हे निर्यात केलं जाणार का?" असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते. तर जयंत पाटील यांनी देखील दूध दरासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला होता. पाटील म्हणाले. "कर्नाटक प्रमाणे सरकार दुधाला अनुदान देण्यासह ते कधी देणार?"  

याचसंदर्भात आमदार राहुल कूल यांनी देखील दूध अनुदान कधी आणि किती देणार? अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समिती नेमलेली आहे. या समितीस दुग्धजन्य पदार्थ तपासण्याचे आदेश देणार का? तसेच महानंदाबाबत सरकार काय भुमिका घेणार, असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. त्यावर बोलताना विखे-पाटील म्हणाले की, "महानंदाची दूध व्यवसायातील शिखर संस्था म्हणून निर्मिती केली. महानंदाने जर १५ ते २० लाख लिटर दुधाची जबाबदारी घेतली असती तर आजची ही वेळ आली नसती. तर भेसळप्रश्नी आता निर्णय घेण्याचे अधिकारच दुग्धविकास विभागाकडे घेतल्याने आता तोही प्रश्न सुटेल. तसेच अधिवेशन संपण्यापूर्वी अनुदानावर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

दरम्यान, राजेश टोपे यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळ पाहता चारा छावण्या सरकार करणार का असा सवाल केला होता. त्यावर विखे-पाटिल यांनी 'गरजेनुसार चारा मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करू. तो चारा डेपो करून देऊ. पण चारा छावण्या केल्या जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट केले.