Raigad News : रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी शेतीसाठी मोठी कर्जे घेत नाहीत. त्यांच्यासाठी अल्प मुदतीची किसान क्रेडिट कर्ज योजना फायद्याची ठरत आहे. रायगड जिल्ह्याला ४४९ कोटी ८३ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे.

यातील ३१६ कोटी रुपयांचे वितरण खरीप; तर ११४ कोटी रुपये रब्बी हंगामासाठी पतपुरवठा केले जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त किसान क्रेडिट योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात किसान क्रेडिट कार्डचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. जास्तीत जास्त जनजागृती करून क्रेडिट कार्डसाठी नोंदणी करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांतर्गत दिलेले उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करावे. योजनेतील नामंजूर झालेल्या अर्जांचे परत एकदा अवलोकन करून जास्तीत जास्त प्रस्ताव मंजूर करावेत, यासाठी बँकांनी आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी समन्वयाने शिबिर आयोजित करावे, असे

निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले आहेत. शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्ज मिळावे म्हणून कृषी व जिल्ह्यातील बॅंका प्रयत्न करीत आहेत; परंतु ही संख्या वाढत नाही. मागील वर्षीही ४५० कोटींचे पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. यंदा यात काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही.

७५ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ

२०२४च्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी ४४९.८३ लाखांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यामध्ये ५२ हजार शेतकऱ्यांनी या पतपुरवठा योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक होते; परंतु तसे झाले नाही. ३९ हजार ४०५ शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. ही टक्केवारी ७५ टक्के होती. जिल्ह्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त असल्याने ते शेतकरी निकषात बसत नाहीत.

शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती करा

किसान क्रेडिट कार्डसाठी असणारे ४५० कोटींचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करा, मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसायअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड देण्याला प्राधान्य द्या. बँकांनी व शासकीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून नागरिकांना नियमित आणि चांगल्या पद्धतीने सेवा द्या, तसेच सरकारी योजनेंतर्गत प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा, असे आवाहन केले जात आहे. जास्त व्याज घेणाऱ्या संस्थांमधून कर्ज न घेता सरकारी बँकांमधून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले.

टक्केवारी वाढविण्याच्या बँकांना सूचना

दिलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा जास्त पतपुरवठा करण्यात बॅंक ऑफ बडोदा, बॅंक ऑफ इंडिया, कॅनरा बॅंक, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया यासारख्या बॅंकांनी जास्त पतपुरवठा केलेला आहे. मात्र युनियन बॅंक, पंजाब बॅंक, आयडीबीआय बॅंक यांची टक्केवारी खूपच कमी आहे. या बॅंकांना टक्केवारी वाढविण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत.