Gram Panchayat Role In Village Development : आजही निरनिराळ्या देशांत सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आणि पर्यावरणीय समस्या अजूनही अनुत्तरित आहेत. २०१५ ते २०३० या काळासाठी शाश्‍वत विकासाची सतरा ध्येय्ये निर्धारित केली आहेत. त्यासाठी १६९ लक्ष ठरविली आहेत. सदस्य राष्ट्रांतील तज्ज्ञांनी यावर शिक्कामोर्तब करून त्यांच्या अंमलबजावणी सुरू होऊन ही आता सुमारे एक दशक पूर्ण होते आहे.

शाश्‍वत विकासाची ध्येय वैश्‍विक असले तरी त्यांना मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी राज्य आणि त्यातील प्रशासकीय संरचना यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राज्य, जिल्हा, शहरे पंचायती या त्या प्रशासकीय रचना आहेत. ध्येय्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी त्यांच्यात स्थानिक स्तरावर सोपे करून आणि अंमलबजावणी सुलभ आकलनास सहज असावी. यासाठी त्या एकत्र करून त्यांच्या नऊ संकल्पना (२०१९ मध्ये) निर्धारित केलेल्या आहेत.

दारिद्र्य मुक्ती आणि उपजीविका, आरोग्यदायी गाव, पाणीदार गाव, स्वच्छ आणि हरित गाव, पुरेशा आणि योग्य पायाभूत सुविधा, सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित गाव, सुप्रशासन असलेले गाव आणि महिला अनुकूल गाव अशी त्या नाव संकल्पनांची विगत वारी केलेली आहे.

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची क्षमता बांधणी

आपल्या देशात सुमारे दोन लाख पासष्ट हजार ग्रामपंचायतींतून सुमारे ३२ लाख निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्रात २८,००० ग्रामपंचायतीतून सुमारे दोन लाख लोक प्रतिनिधी आहेत.

निवडणूक संपल्यावर आणि आपण पद धारण केल्यावर निवडणुकीच्या ज्वरातून लगेच बाहेर येणे गरजेचे असते. निवडून आलेले आणि निवडून न आलेले यांच्यात संपूर्ण कालावधीत निवडणुकीचा ज्वर कायमच असतो असे दिसते. एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात सातत्य असते.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान आणि ग्रामपंचायत विकास आराखडा

• शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयांसाठी वेगळा निधी आहे. हा निधी निरनिराळ्या योजनात आहे. त्यामुळे सरपंच आणि सदस्य जेवढे सतर्क असणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण आपल्या गावाचे शाश्‍वत ध्येयांच्या पूर्ततेसाठी त्यांना सरपंच या नात्याने अभ्यास नियोजन करणे गरजेचे आहे.

• राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान हे पंचायत राज मंत्रालयाने केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या क्षमता बांधणी /प्रशिक्षणासाठी सुरू केलेले अभियान आहे.

• २०२१मध्ये यात सुधारणा करून तो पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीच्या सुसंगत म्हणजे २०२५ पर्यंत आहे.

• निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधींना निवडून आल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत मूलभूत प्रशिक्षण देण्याची यात तरतूद आहे. निवडून आल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत उजळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे. सरपंच आणि सदस्यांनी शाश्‍वत ध्येयांचा मूळ गाभा समजून घेणे गरजेचे असते, कारण ही ध्येये लोकांच्यासाठी, पृथ्वी, पर्यावरण, समृद्धी आणि शांतीसाठी आहेत, हे कदापिही विसरता कामा नये.

• ग्रामपंचायत प्रतिनिधी असणे हा काही व्यवसाय नाही की ज्यात फायदा पाहावा, ही खरं तर निष्काम सेवा आहे. काही जणांची याच ठिकाणी गल्लत होते, त्यामुळे अपहार, अफरातफर असे मार्ग निवडले जातात. अपहार हा अनाचारच असतो आणि त्याला शास्ती असतेच. काही छोट्या चुकांमुळे अनेक उमद्या लोकप्रतिनिधी राजकीय उत्कर्ष झाकोळला आहे हे सर्वज्ञातच आहे.

विकासासाठी सुशासन

• शाश्‍वत विकासाची ध्येय साध्य करण्यासाठी ती सुटसुटीत आणि अंमलबजावणीसाठी सोपी होण्यासाठी १७ ध्येयांच्या नऊ संकल्पना निती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली निश्‍चित केल्या आहेत. या संकल्पनांना पूर्णत्वाच्या दिशेने नेण्यासाठी केवळ ग्रामपंचायती अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी टाकून शासन मोकळे झालेले नाही. यासाठी देशपातळीवर सर्व मंत्रालयांना याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. किंबहुना, त्यांना हे जबाबदार करण्यात आलेले आहे.

• शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयासाठी संबंधित विभागांनी योजना निश्‍चित कराव्यात आणि त्या योजनांसाठी निधी देखील उपलब्ध करून द्यावा अशा सूचना आहेत. यामध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कृषी, पशुसंवर्धन आणि इतर सर्व संबंधित मंत्रालयामध्ये जबाबदारी आहे.

• शाश्‍वत विकासाच्या नवसंकल्पना साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर आणि राज्यस्तरावर संनियंत्रण समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. नियमित बैठकीतून आढावा होत असतो.

• पंधरावा वित्त आयोगाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष कराचा वाटा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येतो. ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये शाश्‍वत विकासाच्या ध्येयांचा अंमलबजावणीसाठी स्थानिक समस्यांचा समावेश करावा हे अभिप्रेत आहे.

तंत्रज्ञान आणि ग्रामविकास

• शाश्‍वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर नेटकेपणाने करणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे ग्रामनियोजनामध्ये अचूकता येते. सुशासन युक्त गाव हे शाश्‍वत विकासामध्ये महत्त्वाचे आहे.

• विविध योजनांच्या अंतर्गत विकासाचे फायदे लोकांना देण्याची व्यवस्था करणे, ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांना सुप्रशासनाच्या माध्यमातून सेवा देण्याची हमी, ही त्याची उद्दिष्टे आहेत.

• सुशासनाच्या आधारस्तंभामध्ये तंत्रज्ञान आणि त्याचा वापर हा अत्यंत मूलगामी ठरतो.

• तंत्रज्ञान वापर हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. नुकताच केंद्र सरकारने हैदराबाद येथील राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग सेंटर आणि प्रधानमंत्री कृषी कल्याण योजनांमध्ये पाणलोट या विषयासाठी एक करार केला आहे. यामध्ये सुदूर संवेदन प्रणाली तंत्रज्ञानाचा वापर गावाच्या पाणलोटाच्या नियोजनासाठी कसा करता येईल याचा उल्लेख आहे.

• एका निश्‍चित कालमर्यादेमध्ये सगळ्या गोष्टींचे वितरण आणि अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबींमध्ये पारदर्शकता असावी. सर्वांनी एकत्र मिळून म्हणजे सांघिकपणे काम करणे गरजेचे आहे.

• त्यानंतरच परिवर्तन आपल्या दृष्टिक्षेपात येईल, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

ग्राम विकासामध्ये सांघिक कामाचे नियोजन

• पंचायत राज संस्थांमध्ये आणि गावातील सर्व घटक म्हणजे ग्रामपंचायती आणि स्वयंसाह्यता गटांमध्ये एकजिनसीपणा असणे गरजेचे आहे. यावर आपण यापूर्वी अनेक लेखातून विस्ताराने चर्चा केली आहे. याशिवाय गावातील सर्व घटकांची भागीदारी आणि सहयोग ग्रामपंचायतीच्या विकास आराखडा तयार करण्यासाठी घेणे गरजेचे आहे.

सार्वजनिक सेवा वितरणासाठी प्रोत्साहन

• आपल्या राज्याने सेवा हमी कायदा अंगीकारलेला आहे त्याची पूर्तता करण्यासाठी सार्वजनिक सेवांच्या वितरणासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

• ग्रामपंचायतीमध्ये आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी विविध सॉफ्टवेअर केंद्र शासनाने आणि राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहेत. यांचा वापर केल्यास अनियमितता शून्य स्तरावर येथे आणि अपहार आणि भ्रष्टाचाराला या ठिकाणी आळा बसतो.

वेळेचे भान आणि कालमर्यादा

• ग्रामपंचायतीने नेमके काय करावे आणि किती कालावधीमध्ये करावे याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभा आणि ग्रामसभा या नियमितपणे आणि विहित कालावधीमध्ये आयोजित करणे गरजेचे आहे.

• या सभा वैधानिक असल्यामुळे यांच्या नोंदीचे दस्तऐवजी वेळेच्या आत करणे गरजेचे आहे. सर्वसाधारणपणे असेही लक्षात येते, की मागील झालेल्या ग्रामसभेचा, ग्रामपंचायतीच्या बैठकीचा इतिवृत्ताचा अहवाल त्याच वेळेस अंतिम करण्यात आलेला नसल्यामुळे अडचणीला सामोरे जावे लागते.

• ग्रामपंचायत अनेक योजनांची अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे शासकीय विभाग आणि संस्थांच्या विविध उपक्रमांच्या प्रगतीचे सह नियंत्रण करणे हे देखील ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे.

माहितीचा अधिकार कायदा

• राज्याने माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारलेला आहे. त्यामुळे माहितीचे स्वयंघोषित करणे आणि त्याचे प्रकटीकरण करणे हे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे.

• घरकुल योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीरपणे दर्शनी भागात लावणे.

• ग्रामपंचायतीच्या संकेतस्थळावर या बाबी उपलब्ध करून देणे.

• निधीची उपलब्धता आणि त्याबाबतचा आराखडा

• खर्चाची आकडेवारी ही देखील ग्रामपंचायतीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे.

महत्त्वाच्या केंद्रशासित योजना

• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

• पंधरावे वित्त आयोगाचे अनुदान

• राज्य वित्त आयोग अनुदान

• दीनदयाल अंत्योदय योजना

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

• दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

• राज्य गरिबी निर्मूलन अभियान

• राष्ट्रीय सामाजिक साह्य कार्यक्रम

• प्रधानमंत्री आवास योजना

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग योजना

• स्वच्छ भारत अभियान

• जलजीवन मिशन

• दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना

• आरोग्य पोषण, कृषी, पशुसंवर्धन, फलोत्पादन इत्यादीसाठीच्या पुरस्कृतिक योजना.

गावाच्या सुशासनासाठी मदत करणारे घटक

• अंगणवाडी कार्यकर्ते

• ग्रामरोजगार सेवक

• साक्षरता स्वयंसेवक शिक्षक

• आशा कार्यकर्ते

• ग्रामस्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षक

• महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत समुदाय साधन व्यक्ती

• जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे अधिकारी

• पशुधन विकास अधिकारी कर्मचारी

• विविध विभागाचे अधिकारी

• स्वयंसाह्यता गट त्यांचे ग्रामसंघ प्रभाग संघ

• ग्रामीण आरोग्य आणि पुरवठा स्वच्छता समिती

• विविध ग्रामविकास समित्या

सामाजिक लेखापरीक्षण

• सामाजिक लेखापरीक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, ज्यामुळे समाज आणि अंमलबजावणी करणारे यामधील दुरावा संपतो, त्यामध्ये विश्‍वास निर्माण होतो. यासाठी निश्‍चित प्रणाली राज्यानेही निर्धारित केलेली आहे. नियत कालावधीमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी लोकांना सामोरे जाणे गरजेचे आहे.

• कामाच्या मंजुरीपासून नियोजन आणि अंमलबजावणी पर्यंतच्या सर्व बाबींना स्थान आहे. त्यामध्ये प्रशासकीय तांत्रिक आणि आर्थिक बाबी समाविष्ट आहेत. त्या लोकांसमोर सार्वजनिकपणे मांडणे गरजेचे आहे.

• वाद होतील म्हणून टाळल्या जाते, सुरुवातीच्या काही सभांमधून थोडासा त्रास होईल रोष प्रकट होईल वादावादीचे प्रसंग ही येतील, परंतु अगदी स्थिरपणे त्याला सामोरे गेल्यास नंतरच्या कालावधीमध्ये अगदी शांतपणे या सगळ्या गोष्टी पार पाडल्या जातील यात शंका नाही.

• सेवांचे वितरण होणे, त्या प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत वेळेच्या आत पोहोचणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, बांधकाम दाखला मिळणे इत्यादी.

• उत्तम सुशासन असलेल्या गावांमध्ये लोकसहभागी आराखड्याचे निर्मिती चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते.

• गावाच्या विकासासाठी ग्रामविकास आराखडा आणि पंधराव्या वित्त आयोगाच्या आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून निधीची तरतूद करता येते. त्याप्रमाणे सीएसआर आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून देखील निधी स्वीकारता येऊ शकतो, याची तरतूद ग्रामपंचायत अधिनियमांमध्ये आहे. याचीही जाणीव गावाच्या कारभारांना असणे गरजेचे आहे.

• नागरीकरणाचा रेटा वाढलेला आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये अनेक व्यावसायिक संस्था आणि काही उद्योग व्यवसाय उभे राहिलेले असतील. प्रत्येक उद्योग व्यवसायाला त्यांच्या उत्पन्नाचा दोन टक्के हा वाटा हा सीएसआरसाठी द्यावा असे केंद्राने त्यांना निश्‍चित करून दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या निव्वळ उत्पन्नातील काही भागांत सीएसआर साठी आणि त्यातल्या त्यात सीएसआर मध्ये नमूद केलेल्या बाबींसाठी आपल्या गावाच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग नक्की करून घेता येऊ शकतो.