कर्नाटकला मिळणार केंद्राकडून मदत निधी 

कर्नाटक राज्य सरकारने दुष्काळ आर्थिक मदतीसाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला आर्थिक मदत करण्यास संमती देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायवादी आर वेंकटरामाणी यांनी सांगितलं. त्यामुळे कर्नाटकला लवकरच केंद्र सरकारकडून दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. कर्नाटक राज्य सरकारच्या याचिकेवर दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठानं आर्थिक मदतीवरुन कान टोचले.

संघराज्य पद्धत असल्यानं सौहार्दानं हे सर्व व्हायला हवे असेही निर्देश दिले. कर्नाटक राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारकडे दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी म्हणजेच २२ एप्रिल रोजी सुनावणी करण्यात आली. मॉन्सून हंगामात पावसाचे मोठे खंड पडल्याने कर्नाटकच्या बहुतांश भागात दुष्काळ पडला. सध्या बंगळुरूमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.  

अवकाळीचा दणका सुरूच

प्रशासनाच्या प्राथमिक अहवालानुसार मराठवाड्यात नुकसानीचं क्षेत्र आता ८ हजार हेक्टरवर पोहोचलं आहे. पावसाचा जोरही कायम असल्याने नुकसानीचं क्षेत्र सातत्यानं वाढत आहे. मराठवाड्यात ९ एप्रिलपासून पुन्हा एकदा अवकाळी पावसानं तडाखा द्यायला सुरुवात केली. दररोज विविध भागांमध्ये वादळ, पावसाची हजेरी आणि त्यामुळे नुकसान होण्याचं सत्र सुरू आहे. विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रातही अवकाळी पावसानं शेतकरी हवालदिल झालेत. विदर्भातील अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यात सोमवारी पावसाच्या मध्यम सरी पडल्या. अवकाळी पावसामुळं आंबा, कांदा, भाजीपाला, ज्वारी, मूग आणि इतर पिकांना फटका बसतो.  

साखरेच्या मागणीत वाढ?

देशातील वाढत्या उष्णतेमुळं आणि निवडणुकांमुळं साखरेच्या मागणीत वाढ झाल्याचं साखर उद्योगाकडून सांगण्यात येत आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे थंड पेय आणि आईस्क्रीमची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे साखरेच्या मागणीतही वाढ झालीय. लोकसभा निवडणुकांसाठी प्रचार सभा राजकीय पक्षांकडून घेतल्या जात आहेत. त्यात उष्णताही वाढली. त्यामुळे राजकीय सभांमध्ये थंड पेय आणि आईस्क्रीमचा वापर होऊ लागला आहे. प्रचारादरम्यान थंड पेय आणि आईस्क्रीमचे वाटपही केले जात आहे. त्यामुळे साखरेच्या वापरात वाढ झाली. एप्रिल आणि जूनच्या दरम्यान देशात साखरेचा वापर ७.५ दशलक्ष टनापर्यंत वाढू शकतो. साखरेचा वापर यंदा गेल्यावर्षीपेक्षा ५ टक्के अधिक आहे, असेही साखर व्यापाऱ्यानं इकॉनॉमिक टाइम्सला सांगितले.