Sugarcane FRP Rate : राज्यातील २०२३-२४ गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय आज (ता. १९) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय आलेल्या अवघ्या काही तासांत कर्नाटक सरकारने साखर हंगामाची थेट तारीखच बदलली आहे.

दरम्यान कर्नाटक सरकार १ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू होणार होता. परंतु नवीन आलेल्या साखर आयुक्तांनी थेट २५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय दिल्याने महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील ऊस कर्नाटकात जाण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अनुपस्थितीमुळे ही सभा दुसऱ्यांदा तहकूब झाली होती. अखेर आज गुरुवारी दुपारी १ वाजता बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार तसेच साखर कारखानदार महासंघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कर्नाटक सरकारने बदलला निर्णय

कर्नाटक राज्यातील साखर कारखाने एक नोव्हेंबरनंतर सुरू करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. २५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्यास मुभा देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे साखर संचालक एम. आर. रविकुमार यांनी ‘सकाळ’ला दिली. कर्नाटकातील साखर हंगाम महाराष्ट्राच्या आधी सुरू होणार आहे.

रविकुमार हे न्यायालयीन दाव्याच्या सुनावणीसाठी गुरूवारी (ता. १९) बेळगावला आले होते. त्यावेळी त्यांनी साखर हंगाम सुरू करण्याबाबतच्या या महत्वाच्या निर्णयाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात विशेषतः उत्तर कर्नाटकात दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे उसाच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. ऊसतोडणी विलंबाने झाली तर उसाचे वजन कमी होईल व उताराही कमी येईल. यामुळे ऊस उत्पादक व कारखान्यांचेही नुकसान होणार आहे. त्यामुळे कारखाने विलंबाने सुरू करण्याबाबतचा आधीचा निर्णय रद्द केल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात सध्या वीजटंचाई आहे. राज्यातील ६९ कारख्यांमध्ये सहवीज प्रकल्प आहे. कारखाने सुरू झाले तर तेथे वीज उत्पादन होईल व त्याचा फायदा वीजटंचाई दूर करण्यासाठी होईल. ऊसतोडणी झाल्यावर पाण्याचा उपसा कमी होईल व विजेची मागणीही कमी होईल. ही बाब रविकुमार यांनी मुख्यमंत्री व साखरमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे कारखाने लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २४ ऑक्टोबरला विजयादशमी आहे. त्यानंतर कधीही साखर कारखाने सुरू करण्यास मुभा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावर्षी पावसाअभावी उसाचे उत्पादन कमी होण्याचा धोका असल्याने जिल्ह्यासह उत्तर कर्नाटकातील कारखाने एक नोव्हेंबरनंतरच सुरू करण्याचे आदेश कर्नाटकाचे व्यापार व औद्योगिक विभागाचे सचिव डॉ. रिचर्ड डिसोजा यांनी दिला होता. एक नोव्हेंबरपूर्वी हंगाम सुरू करणाऱ्या उत्तर कर्नाटकातील कारखान्यांवर कारवाई करण्याची सूचनाही त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली होती.

बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनाही या आदेशाची प्रत मिळाली होती. त्यांनी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची बैठक घेऊन सूचना दिली होती. पण २७ सप्टेंबरला रविकुमार हे साखर संचालक म्हणून रूजू झाल्यानंतर त्यांनी गळीत हंगामाबाबतच्या आधीच्या निर्णयाची माहिती घेतली व त्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

कर्नाटकातील कारखाने दरवर्षी आपल्या मर्जीनुसार हंगाम सुरू करतात. विशेषतः उत्तर कर्नाटकातील कारखाने नोव्हेंबरपूर्वी सुरू करण्याची प्रथा आहे. ऊस नेण्यासाठी स्पर्धा करतात. त्यातून अपरिपक्व ऊस गाळप केला जातो. त्याचा परिणाम उताऱ्यासह उपपदार्थ उत्पादनावर होतो. त्यातून वादविवाद व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो.

कारखानदारांना दिलासा

कारखान्यांनी एक ते १५ नोव्हेंबर याच कालावधीत हंगामाला सुरूवात करावी, असा आधीचा निर्णय होता. या निर्णयात बदल झाल्याने साखर कारखानदारांना दिलासा मिळाला आहे.