Farmer Issue: पश्चिम बंगालमध्ये शेतकरी आत्महत्याचं प्रमाण शून्य; कृषिमंत्र्याचा दाव्यात तथ्य आहे का?

पश्चिम बंगालमध्ये एकही शेतकरी आत्महत्या नाही, असा दावा तिथल्या कृषिमंत्री शोभोंदेब चट्टोपाध्याय यांनी केला आहे. त्यावरून बराच राजकीय गोंधळ उडाला. २०२१ मध्ये एक रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला. रिपोर्ट कुणाचा तर नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो म्हणजेच एनसीआरबीचा. या रिपोर्टमध्ये देशातील घडणाऱ्या गुन्ह्यांची आकडेवारी असते. यात प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याची आकडेवारी दिलेली असते. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार पश्चिम बंगालमध्ये शेतकरी आत्महत्याचं प्रमाण शून्य आहे. त्यात झारखंड, ओडीशा, त्रिपुरा, मणीपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यात शेतकरी आणि शेत मजुराची आत्महत्या  शून्य असल्याची नोंद आहे.

२०२२ च्या सप्टेंबर महिन्यात माहिती अधिकारच्या म्हणजेच आरटीआयच्या अंतर्गत पश्चिम बंगालमधील एक कार्यकर्ते बिश्वनाथ गोस्वामी यांनी पश्चिम मेदिनीपुरच्या भागात किती शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या याची माहिती मागवली. राज्य जन माहिती अधिकारी आणि पोलिस उपअधीक्षक गोस्वामी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं की, मेदिनीपुरच्या भागात १२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 

गोस्वामी यांनी त्यानंतर राज्य पोलिस महासंचालक आणि स्टेट क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोला पत्र लिहिलं. त्या पत्रात त्यांनी जिल्हानिहाय क्राइम रेकॉर्डची तपासणी करण्याची मागणी केली. कारण एकीकडे एनसीआरबीच्या रिपोर्टमध्ये शेतकरी आत्महत्याचा आकडा शून्य होता, तर दुसरीकडे राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीत फक्त एकाच जिल्ह्यात १२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे बिश्वनाथ यांनी या परस्पर विरोधी माहितीवर शंका घेऊन पुन्हा तपासणी करण्याची मागणी केली. त्यामुळं पश्चिम बंगालच्या तृणमूल सरकारची मात्र झोप उडाली. कारण माहितीत काहीतरी घोळ होता. त्यावरून लगेचच विरोधी पक्षाने रान पेटवलं. 

पुढे चार दिवसांनी मुख्य पोलिस अधीक्षकानं गोस्वामी यांच्या पत्राला उत्तर देताना, १२२ शेतकरी आत्महत्याचं आकडा चुकीचा असून पश्चिम बंगालमध्ये २०२१ ते २०२२ च्या सप्टेंबरपर्यंत एकही आत्महत्या झाली नाही, असं सांगितलं. त्यावरून पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालमध्ये गोंधळ उडाला. तृणमूल कॉँग्रेस सरकार शेतकरी आत्महत्याचा खरा आकडा लपवत आहे, असा भाजपनं आरोप केला. त्यावरून सरकारनं माहिती देताना चूक झाल्याचं सांगितलं आणि प्रकरण तात्पुरतं थंड झालं. पण आता हे सगळं घडत असताना एका शेतकऱ्यांने बटाट्याचे भाव पडले म्हणून आत्महत्या केल्याची बातमी चर्चेत आली. त्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापलं. त्यामुळे सगळं एकूण शंकास्पद वातावरण असताना पुन्हा एकदा कृषिमंत्री चट्टोपाध्याय यांनी शून्य शेतकरी आत्महत्याचा दावा केला. पण यावेळी त्यांनी काही शेतकरी आत्महत्या शून्य असण्याची चार कारणं दिली आहेत.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

चार कारणे

१) भात पिकांच्या खरेदी आणि निर्यातीसाठी पश्चिम बंगाल सरकार प्रोत्साहन देतंय. भात पीक पश्चिम बंगालचं प्रमुख पीक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २०२१-२२ मध्ये भाताचं १६६ लाख टन उत्पादन झालं. त्यामध्ये सुगंधी भाताच्या वाणाला सरकार प्रोत्साहन देतंय. त्यातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची शाश्वती मिळायचा पश्चिम बंगाल सरकारचा दावा आहे. 

२) पश्चिम बंगालमध्ये ८६४ शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची थेट खरेदी करतात. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं असं पश्चिम बंगाल सरकार म्हणतंय.

३) पश्चिम बंगाल सरकारच्या दाव्यानुसार, शेतमालाची मूल्यसाखळी विकसित केली आहे. त्यामध्ये प्रक्रिया उद्योगासोबतच शीतगृह, गोदाम आणि वाहतुकीच्या सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं अर्थकारण सुधारलं असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

४) मंजूर टंचाईवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक शेती तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकार प्रयत्नशील असल्याचं कृषिमंत्री चट्टोपाध्याय  सांगतात. शेतमालाच्या लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल असं तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यावर पश्चिम बंगाल सरकारचा भर असल्याचा दावा आहे. 

या चार कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्याचं प्रमाण शून्यावर आलं आहे, असं पश्चिम बंगाल सरकार सांगतंय. शेतकरी आत्महत्याचं प्रमाण शून्यावर आणता येत असेल तर मग महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याचं प्रमाण असलेल्या राज्यात अजूनही सरकार पावलं उचलत का नाही? नुसतं हातावर हात ठेवून शाब्दिक खेळ करण्यापेक्षा राज्य सरकार याकडे लक्ष का देत नाही? राज्यातील शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी मिळू शकली तर शेतकरी आत्महत्या रोखता येऊ शकतात, असंही यातून दिसतं. पण महाराष्ट्र सरकार याबाबत उदासीन आहे. 

थोडक्यात पश्चिम बंगालमध्ये शेतकरी आत्महत्याचं प्रमाण शून्य नसेलही पण महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहे, एवढं मात्र सत्य आहे. मग आता तरी सरकार शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर ठोस निर्णय घेऊन माथ्यावरचा सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी हालचाल करणार आहे की नाही? हाच प्रश्न पश्चिम बंगालमधील या शेतकरी आत्महत्याच्या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.