Mumbai News: मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीशी संबंधित अधिकार सहज आणि वेगाने मिळावेत यासाठी जिवंत सात-बारा मोहीम राज्यभर राबविण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सोमवारी (ता. २४) केली. मृत खातेदारांची नावे कमी होऊन वारसांच्या नावे सात-बारा करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार असून त्यामध्ये राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन सहभागी व्हावे, असे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले.

जिवंत सात-बारा मोहिमेबाबत त्यांनी निवेदन केले. या विषयावर आमदार रणधीर सावरकर, भास्कर जाधव आणि प्रशांत बंब यांनी सहभाग नोंदवत सूचना केल्या. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘‘वारस नोंदणी प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्षे दिरंगाई होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.

अनेक वेळा मृत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहतात, त्यामुळे त्यांच्या वारसांना मालकी हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकरी त्रस्त होतात.

‘जिवंत सात-बारा’ मोहीम महसूल विभागाची पारदर्शकता वाढवणारी आणि लोककल्याणकारी ठरणार आहे. यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून त्वरित निर्णय घेता येतील, वेळ आणि पैशाची बचत होईल आणि वारसदारांना त्यांच्या हक्काची जमीन पटकन मिळेल. ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी असून, महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेत मोठा बदल घडवून आणेल.’’

अशी असणार मोहीम

- महसूल विभागाकडून स्वतःहून वारसांची नोंद करण्यात येईल

- अर्जदाराने अर्ज न करता महसूल यंत्रणा पुढाकार घेईल

- मृत व्यक्तींची नावे सात-बारावरून कमी करून वारसांची नोंद केली जाईल

- ही संपूर्ण प्रक्रिया फक्त दीड महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे

बुलडाण्यातील प्रयोगाची राज्यभर अंमलबजावणी

बुलडाणा जिल्ह्यातील यशस्वी प्रयोग पाहून राज्य शासनाने १९ मार्च २०२५ रोजी निर्णय घेत संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम १ एप्रिल, २०२५ पासून राबवण्याचा आदेश दिला आहे. या अंतर्गत महसूल विभागाकडून प्रत्येक गावातील नोंदींचे अद्ययावतीकरण केले जाईल. तहसीलदार स्तरावरच वारसा हक्क निश्चित केला जाणार असून सक्सेशन सर्टिफिकेटची गरज लागणार नाही. प्रकल्पासाठी स्थानिक आमदार, महसूल अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा संयुक्तपणे काम करणार आहेत.