Nashik News : जलयुक्त शिवार २.० योजनेचा नाशिक जिल्ह्यातील विविध विभागांचा २०४ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार ३२१ गावांमध्ये २९४३ कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मात्र, या कामांसाठी राज्य सरकारने केवळ २०.३६ कोटी रुपये निधी मंजूर केला.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

यामुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी केवळ २९ कोटींच्या ३९१ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. परिणामी, नाशिक जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांनी मिळून तयार केलेल्या जलयुक्त शिवार २.० च्या आराखड्यातील कामांच्या केवळ १३ टक्के कामांची अंमलबजावणी होऊ शकणार आहे.

राज्य सरकारने या योजनेसाठी राज्यभरासाठी ५००, तर नाशिक जिल्ह्यासाठी २०.३६ कोटींची तरतूद केली आहे. जलयुक्त शिवार २.० योजना मृद व जलसंधारण, वन, जिल्हा परिषद जलसंधारण, कृषी या चार विभागांच्या माध्यमातून राबविली जात आहे.

या सर्व विभागांनी १५ तालुक्यांमधील २३१ गावांमध्ये २९४३ कामे प्रस्तावित केली. या कामांमध्ये प्रामुख्याने माती बांध व सिमेंट बांध या कामांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाचा आराखडा सर्वाधिक ६९.४८ कोटींचा आहे. त्या खालोखाल मृद व जलसंधारण विभागाने ६३.८३ कोटींचा आराखडा सादर केला आहे. वनपरीक्षेत्र विभागाचा ३५.१३ कोटी रुपये, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा १२ कोटी रुपये व कृषी विभागाने २३.५४ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे.

जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष असून मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव आहे. या संबंधित विभागांनी त्यांच्याकडील आराखडे मृद व जलसंधारण विभागाच्या सदस्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर त्यांनी २०.३६ कोटींच्या निधीतून २९.४१ कोटींची कामे प्रस्तावित केली असून, त्या कामांना जिल्हाधिकारी यांनी नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे आराखड्यातील केवळ ३९१ कामांना मंजुरी मिळाली आहे.