Jalna News : जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी नियोजन केले जाते. मात्र, राज्याच्या सत्ताबदलानंतर मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा नियोजन बिघडल्याचे चित्र आहे. यंदा जिल्ह्याच्या विकासासाठी ३२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.

त्यापैकी प्रत्यक्षात विकास कामांवर केवळ ११० कोटी ४४ लाख २३ हजारांचा निधी खर्च झाला आहे. त्यात मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वर्षभरातील विकासकामे पंधरा दिवसांत करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.

जिल्ह्यात नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार केला जातो. त्यानुसार जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली जाते. यंदाही जिल्ह्यात ३२५ कोटींच्या विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास कामांना गतीच मिळाली नाही.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे अतुल सावे आहेत. पालकमंत्री सावे हे इतर जिल्ह्यातील असल्याने जालना जिल्हा पालकमंत्री म्हणून त्यांना निर्णय घेताना राजकीय समतोल राखावा लागतो. यापूर्वीच त्यांना त्यांच्या मित्र पक्षाकडून जिल्ह्यात जोरदार विरोधही झाला होता.

त्यामुळे हा सर्व डोलारा संभाळत जिल्ह्यात विकास कामांना गती देण्याची वेळ पालकमंत्री सावे यांच्यावर आली होती. परिणामी जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास कामांना गतीच मिळाली नाही. त्यामुळे ३२५ कोटींपैकी १४६ कोटी ६१ लाखांच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तर ११० कोटी ४४ लाख २३ हजारांचा निधी आतापर्यंत विकास कामांवर खर्च झाला आहे.