Chandrapur News : मुदत संपून वर्ष लोटत आले तरी जलजीवन मिशनमधील राज्यभरातील अनेक योजना पूर्ण झाल्या नाहीक. परिणामी, केंद्र शासनाने मागील दीड वर्षांपासून जलजीवन मिशनला निधीच देणे बंद केले आहे. राज्य सरकारकडून त्यांच्या वाट्याचा निधी उपलब्ध केला जात नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

‘हर घर जल’चा नारा देत केंद्र शासनाने २०१८ मध्ये जलजीवन मिशनचा झेंडा हाती घेतला. केंद्र शासन, राज्य शासनाने ५० टक्के निधीची तरतूद केली. जलजीवन मिशनसाठी मार्च २०२४ डेडलाइन देण्यात आली होती. योजना सुरू करण्याआधी मुदतीत ही कामे करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्यांना केंद्र शासनाने दिले होते.

जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत १३६५ कामे घेण्यात आली. निविदा प्रक्रियेनंतर कंत्राटदारांना मुदतीत कामे करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. प्रारंभी जलजीवन मिशनसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने निधीचा वर्षाव केला. त्यामुळे सुरुवातीपासून कामांनी वेग धरला होता. मात्र, लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूक कालावधीत निधीला ब्रेक लागला. केंद्र शासनाने निधी दिला. मात्र, राज्य सरकारकडून अडचणी येत होत्या. त्यामुळे कामे रखडली.

कामे ठप्प असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी कंत्राटदारांची बैठक बोलविली. मात्र त्यानंतरही कामाने वेग पकडला नाही. त्यामुळे अनेक कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकत दंड ठोठावण्यात आला. परंतु निधीच नसल्याने या कारवाईचा देखील कोणताच परिणाम जलजीवन योजेच्या कामावर झाला नाही.

५० ते ५५ कोटींचे देयक थकित

जलजीवन मिशनमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांतील कंत्राटदारांनी मोठ्या प्रमाणावर कामे घेतली. सुरुवातीला निधी वेळेवर मिळत असल्याने कंत्राटदाराही मोठ्या उत्साहाने कामे करीत होती. मात्र आता परिस्थिती बदलली. निधीच मिळत नसल्याने कंत्राटदारांकडून कामे थांबून आहेत. त्यांची जवळपास ५० ते ५५ कोटींची देयक थकित आहेत.

केवळ ६०३ कामे पूर्ण

जलजीवन मिशनअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात १३६५ कामे हाती घेण्यात आली. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ही कामे जवळपास २०२२ मध्ये सुरू झाली. योजना पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना केवळ दोन वर्षांचा काळ मिळाला. त्यामुळे दोन वर्षांत मोजकीच कामे करता आली. आता तर केंद्र शासनाकडून मागील दीड वर्षांपासून एक रुपयाही मिळाला नाही. राज्यशासन निधी देण्यास विलंब करीत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक कामे रखडली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.