Jal Jeevan Mission Latur Agrowon
ॲग्रो विशेष

Jal Jeevan Mission : लातूर जिल्ह्यातील गावागावांतील ‘जल जीवन’ला घरघर

Rural Water Supply Scheme : शासन निधी उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांची बिले मिळत नाहीत. त्यात एखाद्या कंत्राटदाराची एक कोटीचे काम करण्याची क्षमता असताना त्यांना पाच कोटीचे काम दिले गेले आहे.

Team Agrowon

थोडक्यात माहिती :

  1. निधीअभावी बहुतांश योजना अर्धवट अवस्थेत असून ३५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

  2. मार्च २०२४पासून निधी मिळालेला नाही; केंद्राने निधी थांबवला तर राज्य सरकारही निधी देत नाही.

  3. कंत्राटदारांकडे निधी नाही, कामे स्लोडाऊन; अनेक गावांत खोदकाम, पाइपलाइन, टाक्या अर्धवट.

Latur News : गावागावांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या जल जीवन मिशन योजनेला आता घरघर लागली आहे. निधीअभावी अनेक योजनांची कामे रेंगाळली आहेत.

सुरू असलेली कामे अत्यंत संथगतीने सुरू आहेत. केंद्र व राज्य शासनाने हात आखडता घेतल्याने त्याचा हा परिणाम होत आहे. मार्चपासून निधीच मिळाला नसल्याने कंत्राटदारांनी देखील पाट्या टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. जिल्ह्यात ९२७ पैकी केवळ ४७२ ठिकाणीच योजनेची कामे पूर्ण झाली आहेत.

३५० कोटी कसे मिंळणार?

जिल्ह्यात या योजनेत ९२७ योजनांचे काम होणार आहे. यापैकी सध्या ४७२ योजनांचे काम पूर्ण झाले आहे. या सर्व योजना पूर्ण होण्यासाठी किमान ३५० कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यात सध्या बिलिंग झालेल्यांचे पेमेंट करण्यासाठी ५० कोटी लागणार आहेत. ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत जिल्ह्याच्या वाट्याला फक्त सहा कोटी आले आहेत. मार्चपासून तर निधीच मिळालेला नाही. त्यामुळे हा ३५० कोटींचा निधी कसा मिळणार, हा प्रश्न आहे.

कामे झाली स्लोडाउन

शासन निधी उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांची बिले मिळत नाहीत. त्यात एखाद्या कंत्राटदाराची एक कोटीचे काम करण्याची क्षमता असताना त्यांना पाच कोटीचे काम दिले गेले आहे. त्यामुळे ‘जीव बारीक अन् कामे जास्त’ असा काहीसा प्रकार झाला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारही अडचणीत आहेत. त्यांनी आता कामे स्लोडाऊन केली असून काम सुरू आहे, हे दाखवण्यासाठी केवळ पाट्या टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. योजनेची बहुतांश कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत.

केंद्राचे हात वर, राज्यही देईना निधी

जल जीवन मिशन केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. २०१९ मध्ये सुरू झालेली ही योजना २०२४ ला संपली आहे. मार्च २०२४ पर्यंत अपेक्षित निधी राज्य शासनाने केंद्राकडून उपलब्ध करून घेणे अपेक्षित होते. पण, तसे झाले नाही. परिणामी राज्याच्या वाट्याचा निधी इतर राज्यांनी पळवला आहे. त्यामुळे योजनासाठी आता केंद्राने निधी देणे बंद केले आहे. तर दुसरीकडे, राज्य शासनही निधी देत नसल्याची परिस्थिती आहे.

गावागावांत अर्धवट कामे

जिल्ह्यात योजनेचे काम सुरू झालेले नाही असे एकही गाव नाही. योजनांच्या कामाला सुरवात करण्यात आली आहे. पण, पावणेदोनशेपेक्षा अधिक गावांत अर्धवट अवस्थेत कामे झाली आहेत. कोठे खोदकाम करून टाकण्यात आले आहे, तर काही ठिकाणी पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे. पाण्याच्या टाक्याही अर्धवट अवस्थेत आहेत. अशी परिस्थिती असताना या योजनेतील कामे दीड वर्षात पूर्ण करावयाची आहेत. ती कशी पूर्ण होणार, हा प्रश्न आहे.

आकडे बोलतात...

एकूण योजनांची संख्या : ९२७

१०० टक्के काम पूर्ण झालेल्या योजनांची संख्या : ४७२

२५ टक्के काम झालेल्या योजनांची संख्या : ३५

२५ ते ५० टक्के काम झालेल्या योजनांची संख्या : १३८

५० ते ७५ टक्के काम झालेल्या योजनांची संख्या : २०१

७५ टे शंभर टक्के काम झालेल्या योजनांची संख्या : ८१

एकूण लागणारा निधी : ६५० कोटी

खर्च झालेला निधी : ३०० कोटी

आवश्यक निधी : ३५० कोटी

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न :

  1. प्रश्न: जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत किती योजना पूर्ण झाल्या आहेत?
    उत्तर: जिल्ह्यातील ९२७ पैकी फक्त ४७२ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.

  2. प्रश्न: या योजनांसाठी किती निधी लागणार आहे?
    उत्तर: सुमारे ३५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

  3. प्रश्न: केंद्र आणि राज्य सरकारने निधी दिला आहे का?
    उत्तर: मार्चपासून दोन्ही सरकारांकडून निधी मिळालेला नाही.

  4. प्रश्न: अर्धवट योजना कोणत्या कारणामुळे थांबल्या आहेत?
    उत्तर: निधीअभावी आणि कंत्राटदारांच्या अडचणींमुळे कामे संथगतीने चालू आहेत.

  5. प्रश्न: ही योजना कोणत्या वर्षात संपली आहे?
    उत्तर: जल जीवन मिशन योजना २०२४ मध्ये संपली आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Maharashtra Assembly: आमदारांच्या कार्यकर्त्यांना विधिमंडळ परिसरात बंदी; अध्यक्षांचा निर्णय

Crop In Crisis : निलंग्यात ८० हजार हेक्टरवरील पिके धोक्यात

Agrowon Podcast: बेदाण्याचे दर तेजीत, काकडीला मागणी, चिकू महागला; बाजरीचे दर स्थिर, तुरीचे दर दबावात

Flood Management : महापूर येऊ नये यासाठी काय उपाययोजना केल्या?

Crop Loan : खरिपासाठी ११७९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप

SCROLL FOR NEXT