Pune News : शेतात न जाताही घरात, दुसऱ्या गावातून ई-पीक पाहणी करण्याची सुविधा शेतकऱ्याला असून शेतात जाण्याचे बंधन नाही. परंतु, पुढील खरिपापासून प्रत्यक्ष गट क्रमांकात ५० मीटरच्या आत गेल्याशिवाय ई-पीक पाहणी करता येणार नाही. या बदलाबाबत राज्य शासन लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

तलाठ्याऐवजी शेतकऱ्यांना थेट भ्रमणध्वनीद्वारे ई-पीक पाहणीचे अधिकार देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर या प्रयोगाची देशभर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांनीदेखील गेल्या दोन वर्षात या प्रयोगाला अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. यंदा तर ई-पीकपाहणीसाठी असलेल्या ‘व्हर्जन-दोन’ या अद्ययावत उपयोजनचा (अॅप्लिकेशन) वापर प्रचंड वाढला आहे.

चालू खरिपात शेवटच्या दिवशी म्हणजे १५ ऑक्टोबरपर्यंत ई-पीकपाहणी १.०३ कोटी हेक्टरवर केले गेली आहे. गेल्या खरिपात शेतकऱ्यांनी केवळ ७० लाख हेक्टरवर ई-पीकपाहणी म्हणजेच यंदा जवळपास ३० लाख हेक्टरने पाहणीचे क्षेत्र वाढलेले आहे.

शेतकऱ्यांच्या ई-पीकपाहणीतून राहून गेलेल्या क्षेत्राची पाहणी करण्याची जबाबदारी तलाठ्याची असते. सध्या तलाठीस्तरावरील ई-पीकपाहणी वेगाने सुरू १५ नोव्हेंबरला अंतिम मुदतीपर्यंत राज्याची एकूण ई-पीकपाहणी यंदा किमान दीड कोटी हेक्टरच्या आसपास पोचेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दुसऱ्या बाजूला रब्बीसाठी ई-पीकपाहणीची सुविधा प्रत्येक शेतकऱ्याच्या भ्रमणध्वनी उपयोजनात सुरू झाली आहे. ही सुविधा येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध असेल. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी ते १५ मार्च या कालावधीत तलाठीस्तराव ई-पीकपाहणी चालू राहील. दरम्यान, राज्य शासनाच्या ई-पीकपाहणीची संकल्पना केंद्राने स्वीकारली आहे. केंद्राने स्वतःचे पीकपाहणी उपयोजन (अॅप्लिकेशन) लागू केले आहे.

त्याला डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (डीसीएस) असे नाव देण्यात आले आहे. डीसीएस प्रकल्प केंद्राला देशभर लागू करायचा असून सध्या त्याच्या विविध राज्यांमध्ये चाचण्या सुरु आहेत. बहुतेक राज्यांनी ई-पीकपाहणीसाठी केंद्राचे डीसीएस उपयोजन स्वीकारले आहे. मात्र, महाराष्ट्राने केंद्राचे उपयोजन स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार देत सध्याच्याच व्हर्जन-२ मध्ये हवे तसे बदल करीत खरीप हंगामात ११४ गावांमध्ये पथदर्शक ई-पीकपाहणी केली आहे.

‘‘केंद्राच्या ई-पीकपाहणी प्रणालीच्या चाचण्या सध्या देशभर सुरू आहेत. त्या यशस्वी होत असून पुढील हंगामात राज्याकडून स्वतःचे व्हर्जन-२ बंद केले जाईल व केंद्राचे डीसीएस स्वीकारले जाईल. आगामी खरिपापासून हा बदल होण्याची शक्यता आहे.

तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाऊन पीक पाहणी करणे बंधनकारक होईल. कारण, शेतात गेल्याशिवाय मोबाईलमधील पीकपाहणीचे अॅप्लिकेशन चालू होणार नाही अशी तरतुद केंद्राने केली आहे. त्यामुळे ई-पीकपाहणीतील गैरप्रकार टळतील,’’ असे महसूल विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्य शासनाच्या प्रणालीतील सध्याची ई-पीकपाहणी----केंद्राच्या प्रणालीतून पुढील खरिपात होणारी संभाव्य ई-पीकपाहणी

-राज्य शासनाच्या व्हर्जन-२ या मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर----केंद्र शासनाच्या डीसीएस अॅप्लिकेशनचा वापर

-कोणत्याही भागातून पीकपाहणी करण्याची सुविधा----शेतातील गटात मध्यवर्ती बिंदूपासून ५० मीटरच्या आत जावे लागेल

-पिकाचे छायाचित्र अपलोड करण्याचे बंधन नाही----पिकाचे छायाचित्र अपलोड होण्याची सक्ती