Chhatrapati Sambhajinagar News : मानधन वाढीसह ते पूर्ववत करणे, कृषी विभागाच्या सेवेत सामावून घेणे आदी मागण्यांबाबत प्रशासकीय पातळीवरून न्यायाची पावले उचलली जात नसल्याने यापुढे ‘आत्मा’संदर्भातील कामांऐवजी इतर योजनांची कामे करणे शक्य होणार नसल्याचा इशारा आत्मा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. राज्यातील सुमारे २० जिल्ह्यांतून पुन्हा एकदा आत्मा कर्मचारी आपल्या मागण्यांबाबत आक्रमक होऊन प्रकल्प संचालकांना निवेदन सादर करत इतर योजनांबाबत काम बंद आंदोलनाची तयारी चालविली आहे.

राज्याच्या कृषी विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा करता साहाय्य (आत्मा) योजनेअंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (बीटीएम), सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (एटीएम) व संगणक आज्ञावली रूपरेषक या पदांवर २०१० पासून आत्मा कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात आली.

नियुक्तीपासून आजपर्यंत आत्मा व इतर योजनांचे काम आम्ही अविरत करीत असल्याचे आत्मा कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आत्मा कर्मचाऱ्यांविषयी मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे २०१४ पासून मानधनामध्ये वार्षिक दहा टक्के वाढ देण्यात येत होती. परंतु केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध पत्रांचा वेगवेगळा अर्थ काढून एप्रिल २०२३ पासून १० टक्के देण्यात येणारी मानधन वाढ बंद केल्याचा आरोप आत्मा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

याशिवाय ईपीएफ व ईएसआयसी २०१० पासून देण्यात आलेले नाही. ज्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी सेवा अधिनियम १९७० चे उल्लंघन होत आहे. या अन्यायकारक कृतीबद्दल कृषी विभाग व शासनाचे वारंवार लेखी व तोंडी विनंती करून देखील कमी केलेले मानधन पूर्ववत करण्यासह दहा टक्के मानधन देणे व ईपीएफ लागू करण्याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचे आत्मा कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

इतर कामांचीही जबाबदारी

आत्मा यंत्रणेमार्फत आत्माव्यतिरिक्त स्मार्ट, परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेती), डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन पाणलोट विकास कार्यक्रम योजना, पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना, शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करणे, शेतकरी गट स्थापन करणे, नव्याने सुरू झालेले राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन, तसेच तालुकास्तरीय विस्तार विषयाचे इतर अनुषंगिक कामे देखील आत्मा यंत्रणेकडे देण्यात येतात. या कामाचा मोबदला म्हणून कोणताही लाभ किंवा मानधन आत्मा कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत नाही. याशिवाय आत्माचे पद रिक्त असल्यास त्याची जबाबदारी इतर कर्मचाऱ्यावर दिली जाते. या अतिरिक्त पदाच्या कामाचा मोबदला किंवा मानधन कर्मचाऱ्यांना देण्यात येत नाही.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हालचाल नाही

आत्मा एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन मार्फत विविध मागण्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ दाखल याचिकेवर न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२२ रोजी निर्णय दिला. त्यानुसार मागण्यांच्या अनुषंगाने योग्य लाभ देण्याबाबत तसेच पगार कपातीबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याकरिता आदेश केले. परंतु या निकालाच्या अनुषंगाने प्रशासनास वारंवार निवेदन सादर करूनही त्याबाबत कुठलीही पावले उचलली गेली नाहीत. एवढेच काय तर तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मागण्यांबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे सूचित करूनही याबाबत पुढे काय झाले हे कळले नसल्याचे आत्मा वेलफेअर असोसिएशनचे म्हणणे आहे.

‘१४ वर्षांपासून एकच फिरता भत्ता’

२०१० मध्ये पाच हजार रुपये फिरता भत्ता देण्यात येत होता. तोच भत्ता २०२४ मध्येही देण्यात आला. त्यात कुठलीही वाढ झाली नाही. याशिवाय एखादी अपघाताची घटना घडल्यास आत्मा कर्मचाऱ्यांना कोणत्याच प्रकारची शासकीय मदत मिळत नाही. अशा प्रकारे अपघात झालेले कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे आत्मा कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.