Sugarcane Farming : चालू वर्षातील दुष्काळामुळे  पोटापाण्याचा - उपजीविकेचा प्रश्न सैल करण्यासाठी अल्पभूधारक आणि भूमिहीन कुटुंबाचा कल उसतोडणीकडे वळू लागला आहे. त्यासाठी  मुकादमांकडून उचली (आघाऊ रक्कम) घेण्यास वेग वाढला आहे.  परिणामी ऊसतोड मजुरांची संख्या वाढणार आहे हे निश्चित.

पण अतिशय गंभीर प्रश्न आहे या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा. १९८५ साली प्रथम शिक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याची मागणी पुढे आली होती. तेव्हापासून मुलांच्या शिक्षणाची काय वाटचाल आहे याचा आढावा घेतला, तर  काहीच नाही (झेरो) असे खेदाने म्हणावे लागतंय.

स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळाच्या अंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले ४१ तालुके निवडून, त्या प्रत्येक तालुक्यात १०० विद्यार्थी क्षमता असलेले मुला-मुलींसाठी मिळून “ संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेच्या अंतर्गत दोन वसतिगृहे असे एकूण ८२ वसतिगृहे उभारण्यात येतील. याठिकाणी निवास, भोजन आदी सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार असे “२ जून २०२१” रोजी जाहीर केले होते.

यास दोन वर्ष होऊन गेली आहेत. तरीही वसतिगृहाची जागाच निश्चित नाही. तर सुरु होण्याचे सोडून द्या. त्यामुळे  वसतिगृहाची केवळ घोषणाच राहिली आहे. एकंदर मुळात महामंडळ अस्तित्वात आहे का? हा प्रश्न पडतो. केवळ कागदोपत्री या महामंडळाचे अस्तित्वात आहे.

या ऊसतोड मजुरांच्या श्रमावर संबंधित मंत्री, आमदार, खासदार, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग स्वतःच्या मुलांना आगदी शासकीय शाळा सोडा पण खासगी शाळेत लाखोंची फी भरून शिक्षण देतात. मात्र ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना शासकीय शाळेत सुद्धा जाण्यासाठी संधी मिळू देयला तयार नाहीत. हे दुर्दैव आहे.

वास्तव काय आहे?."द युनिक फाउंडेशन, पुणे" या संस्थेने सहा गावांमधील २१०० कुटुंबाच्या सर्वेक्षण करून २०१८ साली प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, सुमारे ५४ % ऊसतोड कामगार निरक्षर, (ऊसतोड मजुरांचे शिक्षण अत्यल्प झालेले आहे.

तर महिला मजुरांचे शिक्षण तर फारच कमी आहे. जवळपास ८० टक्क्यापेक्षा जास्त महिला निरक्षर असलेल्या दिसून आले.) तर प्राथमिक शिक्षण घेणारे ११.७ टक्के, माध्यमिक २५.८ टक्के आहे. जवळजवळ ९१ टक्के कामगार हे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहचत नाहीत.

सरकारने शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केला असला तरी, ऊस तोडणी कामगारांच्या मुलांना या अधिकारापासून दूर सरकारच  लोटत आहे का? तेही जाणीवपूर्वक.!.