Indian Agriculture : कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे उत्पादन घेण्यासाठी अनेक प्रकारची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करावी लागते. मात्र या गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा परतावा मिळत नसल्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. मुळात शेतीमाल उत्पादन खर्च (गुंतवणूक) म्हणजे काय, याच्या मुळापर्यंत जाऊन प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया मार्मिक असतात.

शेतकरी रावसाहेब वरपुडे (चिकलभोसी, ता. कंधार, जि. नांदेड) सांगतात, की मी १९७७ मध्ये नांदेड जिल्ह्यातल्या लोहा बाजारात एक क्विंटल हळद ८०० रुपये भावाने विकून एक तोळा सोनं आनंदाने घरी घेऊन गेलो होतो. माझे वडीलही नेहमी सांगतात, ‘‘१९७० ते १९८० च्या दरम्यान बीडच्या बाजारात एक क्विंटल कापूस विकून एक तोळा सोनं अनेकदा घेतलेलं आहे.

त्या वेळी एक तोळा सोनं आणि एक क्विंटल कापसाचा भाव समान होता. त्यामुळेच कापसाला शेतकऱ्यांचं ‘पांढरं सोनं’ म्हटलं जायचं.’’ सद्यःस्थितीत एक तोळा सोनं घेण्यासाठी किमान ८ ते ९ क्विंटल हळद, १० ते ११ क्विंटल कापूस आणि २० क्विंटल सोयाबीन विकावं लागेल. एवढी मोठी तफावत का? ज्या दिवशी शेतीमालाला पूर्वीप्रमाणे सोन्याच्या तुलनेचे भाव मिळतील, त्या दिवशी शेतकऱ्यांना कोणाकडेही कर्ज मागण्याची, अनुदानासाठी हात पसरण्याची गरज भासणार नाही.

सरकारी पातळीवर शेतीमालाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरवताना उत्पादन खर्च काढला जातो. पण शेतकरी प्रत्यक्षात जी गुंतवणूक करतो, त्याचे वस्तुस्थतिदर्शक तपशील त्यात पकडले जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.

श्रमाची गुंतवणूक

राज्यातील कोरडवाहू भागात सोयाबीन आणि कापसाची सर्वाधिक लागवड केली जाते. ही पिके घेण्यासाठी काय काय गुंतवणूक करावी लागते ते पाहूया. (टीप : आकडेवारी देत नाही, कारण परिसरनिहाय ही आकडेवारी वेगवेगळी असू शकते.) शेतकरी शेतात मजूर म्हणून अनेक कामे करतो. नांगरणी, पेरणी, पाळी घालणे, वाफे काढणे, पाभार व फराट चालवणे, कोळपणी करणे, खुरपणी, माती सावरणे, सरी काढणे, खते देणे,

औषध, तणनाशके फवारणी, पिके कापणी-काढणी, मळणी, गंज घालणे, पोती भरणे, बाजारासाठी माल भरणे, शेतीमाल वाळवणे, साठवणूक, वाहतूक, वाळवणे इत्यादी कामांचा त्यात समावेश असतो. याशिवाय बैलांनी शेती करत असेल, तर बैलांचा वर्षभर सांभाळ आला. त्यासाठी घरातील व्यक्ती असल्या तरीही मजूर म्हणून वर्षाची मजुरी आली. शिवाय बैलांसाठी गोठा, चारा, पेंड याचा खर्च आलाच.

तसेच शेती अवजारे ठेवण्यासाठीची जागा लागते, त्यामुळे जागेचे भाडेदेखील गुंतवणुकीत आले. याशिवाय घरातील एक व्यक्ती शेतीच्या बाहेरच्या कामांमध्ये सातत्याने गुंतलेला असतो. उदा. चांगल्या दर्जाचे बियाणे मिळवणं, जास्तीचे मजूर लागत असले तर शोधणे, बाजारात शेतीमाल विक्रीसाठी घेऊन जाणे, व्यापाऱ्यांकडून पैसे मिळवणं, तलाठ्याकडून ७/१२ आणि ८ अ चा उतारा मिळवणं, पीककर्जासाठी सोसायटी, बँका, खासगी सावकार, मायक्रो फायनान्स यांच्याकडे हेलपाटे मारणे, पीकविमा काढणे, पिकांची महसुली नोंद करणे अशी इतर कामांची यादी खूप मोठी होईल. ही कामे सातत्याने चालू असतात. ही कामे बिगर खर्चाची होत नाहीत.

अलीकडे शेतीमध्ये यंत्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असला तरी आजही मजुराशिवाय शेती होत नाही. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या शेतकऱ्यांच्या घरातील किमान दोन माणसं मजूर म्हणून वर्षभर राबतात. त्यांची मजुरी ही शेतीतली गुंतवणूक असते. तसेच घरच्या घरी शेती केली जाते, म्हणजे घरात इतर खर्च नसतो असे नाही.

घरातील व्यक्तींचे आजारपण, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य, घराची दुरुस्ती इत्यादी खर्च असतो. बाहेरच्या शेतमजुरांप्रमाणे घरातील माणसांचीही मजुरी पकडायला पाहिजे. यातही प्रश्‍न असा आहे की मजूर जेवढे तास काम करतो, तेवढीच मजुरी पकडायची की पूर्ण दिवसभराची पकडायची? वर्षभराची मजुरी पकडणे गरजेचे आहे. कारण शेतीसंदर्भातील कामे वेळेवर होण्यास महत्त्व असते. जर शेती कामे वेळेवर झाली तरच चांगल्या आणि दर्जेदार शेतीमाल उत्पादनाची अपेक्षा ठेवता येते.

भांडवली गुंतवणूक

सुपीक जमीन, दर्जेदार बी-बियाणे, रासायनिक खते, सेंद्रिय खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके, सिंचनव्यवस्था इत्यादी गोष्टींसाठी भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. अलीकडे बैलांबरोबर शेतीत यांत्रिकीकरण आल्याने अवजारांसाठीची गुंतवणूक वाढली आहे. ट्रॅक्टर, डिझेल, पेट्रोल, शेती अवजारे (नांगर, औत, तिफण, कुळव, डुबे, वखरणी यंत्र) इत्यादींसाठी खर्च करावा लागतो.

पेरणीसाठी रान भुसभुशीत करण्यासाठी लोखंडी नांगर आला, नांगरटीने निघालेली मातीची ढेकळं फोडण्यासाठी कुळव आला. पाऊस झाल्यावर पाळी घाण्यासाठी औत आलं. नंतर पेरणी करण्यासाठी तिफण आली. तिफणीबरोबर चाड–नळे, तिफण फण, झू (शिळवाट), पास, फराट, झोळी, कुळ्वी, डुब्बी अशी अनेक छोटी-मोठी अवजारे लागतात. याच बरोबर मजुरांकडून शेती मशागत करणारी आणि निघा राखणारी हत्यारे, अवजारे देखील शेतकऱ्यांना जवळ ठेवावी लागतात.

उदा. टिकाव, कुदळ, खोरे, पहार, घण, हातोडी, कुऱ्हाड, वाकस, किक्र, विळे, खुरपी, पाट्या, घमेलं, दोर, दावं, वेटन, मुसक्या इत्यादी साधने लागतात. याशिवाय पावसात खंड पडला तर पिकांना पाणी देण्यासाठी विद्युत पंप, इंजिन, स्टार्टर, पाइप आणि इतर काही साधने लागतात. पाइप चोरीला जाऊ नये किंवा खराब होऊ नये म्हणून ती जमिनीत गाडणे आले.

वरील सर्व शेती अवजारे, साहित्य प्रत्येक वर्षी नव्याने घेतले जात नसले, तरीही त्यात नवे-जुने करावे लागते, त्यांची निगा राखावी लागते. खराब झालेली काढून नवीन घ्यावी लागतात. या सर्व अवजारांसाठी प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना काही ना काही खर्च करावा लागतो. या सर्व अवजारांची यादी करून किती गुंतवणूक होते ते काढायला हवे. अवजारांचे सरासरी जीवनमान काढून येणारी रक्कम प्रत्येक वर्षीच्या शेतीमाल उत्पादन खर्चामध्ये पकडायला हवी.

दीर्घकालीन गुंतवणूक

सरकार सार्वजनिक जबाबदारी म्हणून जलसंधाराणाची कामे करते. मात्र बहुतांश कामे अपूर्ण असतात. शिवाय झालेल्या कामांचे आयुष्य अल्प असते. ती कामे पुन्हा तात्काळ केली जात नाहीत. त्यामुळे शेती सुपीक राहावी, शेतीतील माती पावसाच्या पाण्याने वाहून जाऊ नये, शेतीची धूप होऊ नये, भूगर्भात पाण्याचे पुनर्भरण व्हावे यासाठी बहुतांश गावांमधील शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने शेतीची बांधबंदिस्ती, नाला काढणे, पाणी अडवणे, पाट टाकणे, शेतीची डागडुजी, गाळ टाकणे, जमिनीची सपाटीकरण इत्यादी कामे करावी लागतात.

शेतीसाठी पाण्याची सोय करण्यासाठी शेतात विहीर खोदणे, शेततळे, बोअरवेल घेणे, पाइपलाइन टाकणे यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. ही गुंतवणूक जर कर्ज घेऊन केली असेल तर त्यावरील व्याज देखील आलं. या सर्वांची सरासरी जीवनमानानुसार गुंतवणूक काढून हंगामनिहाय शेतीमाल उत्पादन खर्चामध्ये पकडणे आवश्यक आहे. उदा. शेतीतील विहीर खोदण्यासाठी ४ ते ५ लाख रुपये खर्च येतो.

विहिरीचे आयुष्य सरासरी ३० ते ४० वर्षांचे पकडले, तर येणारा खर्च आणि त्या गुंतवणुकीवरील व्याज ३० ते ४० वर्षांच्या शेतीमाल उत्पादनात पकडायला हवे. विहिरीप्रमाणेच बोअरवेल, शेततळे आणि पाइपलाइन व इतर साधनांच्या बाबतीतही हेच गणित लावायला हवे. तसेच जमीन वाडवडिलांकडून मिळालेली असली तरीही जमिनीच्या किमतीनुसार मूल्य काढून त्यावरील व्याज, शेतीमालाच्या गुंतवणुकीवर पकडायला हवे.

थोडक्यात, एका बाजूने शेतीमाल पिकवण्यासाठी किती गुंतवणूक, खर्च करावा लागतो त्याचा आकडा काढायला हवा आणि दुसऱ्या बाजूने उत्पादन किती होते ते देखील काढायला हवे. हे आकडे वास्तवदर्शी धरले तर आपल्याला प्रति किलो, प्रति क्विंटल किती खर्च येतो हे कळते. तसेच कोणत्या पिकांना परतावा मिळतो आणि कोणत्या पिकांना परतावा मिळत नाही याचे वास्तव समोर येईल. सरकारी पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेताना त्याचा आधार घेतला पाहिजे.

९८८१९८८३६२

(लेखक शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)