Nanded News: विविध प्रलंबित मागण्यांची आश्‍वासनानंतरही शासनाकडून अंमलबजावणी होत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने एक मे पासून आंदोलन पुकारले आहे. यावर अद्यापही निर्णय झाला नसल्याने आजपासून (ता. ६) तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच, सर्वच शासकीय ग्रुपमधून बाहेर पडणार असल्याचे संघटनेद्वारे कळविण्यात आले आहे.

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत १५ दिवसांत मागण्यांबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आजतागायत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. एक मे पासून सुरू केलेले आंदोलन कृषी सहायकांनी टप्प्याटप्प्याने तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

संघटनेच्या मागण्यांत कृषी सेवक कालावधी रद्द करून नियमित कृषी सहाय्यकपदी नियुक्ती करावी, पदनाम बदलून सहाय्यक कृषी अधिकारी करावे, डिजिटल कामकाजासाठी लॅपटॉप द्यावा, ग्रामस्तरावर मदतनिसाची नेमणूक करावी, निविष्ठा वाटपासाठी वाहतूक भाडे किंवा परमिटची तरतूद करावी,

कृषी पर्यवेक्षकांची पदसंख्या वाढवून पदोन्नतीतील अडथळा दूर करावा, पोखरा योजनेतील पदे पूर्ववत भरावीत, नैसर्गिक आपत्ती पंचनाम्यात विविध विभागांची भूमिका स्पष्ट करावा, सिल्लोड येथील आत्महत्या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

कृषी सहायक संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पवार, सरचिटणीस सुधाकर लखमोड यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांना पत्राद्वारे आंदोलनाची माहिती दिली. शासनाने त्वरित लक्ष घालून मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.