Banana Crop Insurance Agrowon
ॲग्रो विशेष

Fruit Crop Insurance : ‘एमआरसॅक’मधील त्रुटींचा केळी विमाधारकांना फटका

Banana Crop Insurance : शेतकरी, जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे खासदार उन्मेष पाटील आदींनी केळी विमाधारकांचे २०२२-२३ मधील विमा प्रस्ताव का नामंजूर झाले, यासंबंधी माहिती घेतली.

चंद्रकांत जाधव ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये सहभागी झालेल्या अनेक केळी उत्पादकांचे विमा प्रस्ताव महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र (एमआरसॅक) यांच्या अहवालातील माहिती, छायाचित्रे आदींच्या आधारावर विमा कंपनीने नामंजूर केले आहेत.

परंतु या अहवालात ज्या भागात केळीची लागवड आहे, त्या भागात केळीची लागवड नाही किंवा अल्प आहे, असे म्हटले आहे. यामुळे अनेक गावे, शेतकरी विमा परताव्यांपासून वंचित राहिले आहेत.

शेतकरी, जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे खासदार उन्मेष पाटील आदींनी केळी विमाधारकांचे २०२२-२३ मधील विमा प्रस्ताव का नामंजूर झाले, यासंबंधी माहिती घेतली. तसेच ‘एमआरसॅक’च्या अहवालातील काही नोंदी मिळविल्या. त्यातून धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. अहवाल तयार करताना व विमा प्रस्ताव फेटाळताना अनागोंदी झाल्याचेही यातून दिसत आहे.

‘एमआरसॅक’च्या अहवालात जळगाव तालुक्यातील भोकर महसूल मंडलातील भादली खुर्द शिवारातील गट क्रमांक २४७ मध्ये केळी पीक फक्त ०.३६ आर दिसत आहे. संबंधित गटमालकाचा विमा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे. भोकर (ता. जळगाव) शिवारातील गट क्रमांक २० मध्ये केळी लागवड फक्त ०.६४ आर दिसत आहे. संबंधित विमाधारकाचाही प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.

या सर्व गटांच्या ‘सॅटेलाइट इमेज’मध्ये केळीची लागवड पूर्ण क्षेत्रात दिसत असतानाही संबंधित गटधारकांचे विमा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच जळगाव तालुक्यातील भोकर महसूल मंडलातील भादलु खुर्द शिवारातील गट क्रमांक २७२, गाढोदे शिवारातील गट क्रमांक २३४, म्हसावद मंडळातील बिलवाडी शिवारातील गट क्रमांक ७२/२/१, ७२/२/२ यांच्या सॅटेलाइट इमेज उपलब्ध नसतानादेखील या गटांसंबंधीचे विमाप्रस्ताव विमा कंपनीने नामंजूर केले आहेत.

या अनागोंदीमुळे संबंधित विमाधारकांचा विमा हप्ता जप्त करण्यात येऊन त्यांचे विमा प्रस्तावही नामंजूर करण्यात आले आहेत. हा प्रकार कुठल्या आधारावर विमा कंपनीने केला, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

या अनागोंदीबाबत खासदार पाटील यांनी जळगाव येथील जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, संबंधित गटांच्या विमाधारक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर करून त्यांना तत्काळ विमा परतावे द्यावेत, अशी मागणी खासदार पाटील यांनी केली आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- ‘एमआरसॅक’च्या अहवालातून अनागोंदी समोर

- विमाधारकांनी केळी लागवड करूनही ती न केल्याचे, अल्प असल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

- त्या आधारे विमा परताव्याचे प्रस्ताव नामंजूर केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर

- जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकांऱ्यांनी कारवाई करण्याची खासदार उन्मेष पाटील यांची मागणी

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Disability Certificate Verification: दिव्यांग प्रमाणपत्राची टक्केवारी चाळीस टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी

Summer Irrigation: उन्हाळी सिंचनातून हजारो हेक्टरला दिलासा

MLA Sanjay Puram: धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी

Radhakrishna Vikhe Patil: नांदूर मध्यमेश्वरला शेती नापीक होण्याच्या प्रश्नावर करणार उपाय

Minor Irrigation Tax: पाटबंधारे विभागाने तातडीने ‘मायनर कर’ वसुली थांबवावी

SCROLL FOR NEXT