Banana Crop Insurance : ‘एमआरसॅक’मुळे साडेदहा हजार केळी उत्पादक विम्यापासून वंचित

अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Jalgaon News : जळगाव ः जिल्ह्यात २०२२-२३ च्या हंगामात फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेले सुमारे १० हजार ६०० केळी विमाधारक शेतकरी परताव्यांपासून ‘एमआरसॅक’चा डाटा पीक पडताळणीसाठी उपयोगात आणल्याने वंचित राहिले आहेत.

ही माहिती अतांत्रिक व नेमके संकेत देणारी नसून, आता २०२३-२४ च्या हंगामात केळी पिकाची पीक पडताळणी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून करावी, अशी मागणी शेतकरी व लोकप्रतिनिधी करीत आहेत.

जिल्ह्यातील अनेक विमाधारकांनी २०२२-२३ च्या हंगामात केळीची लागवड न करताच विमा योजनेत सहभाग घेतल्याचा दावा विमा कंपनी व शासनाने केला होता. केळीची पीक पडताळणी जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू झाली होती. ही पडताळणी निर्देशित वेळेत म्हणजेच मे अखेरपर्यंत झालीच नाही.

यानंतर कृषी विभाग किंवा राज्य शासनाने ‘एमआरसॅक’च्या मदतीने सॅटेलाइट इमेज व इतर माहिती वापरून पीक पडताळणी केली. यात ज्यांनी केळीची लागवड केली, त्या शेतकऱ्यांनी केळीची लागवड केलीच नाही, असा जावईशोध शासन, विमा कंपनीने लावून संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या. संबंधितांचा विमा योजनेतील सहभाग रद्द करून त्यांचा विमा हप्ता जप्त केला.

यात १० हजार ६०० शेतकऱ्यांचा विमा योजनेतील सहभाग रद्द केला व सुमारे ११ हजार शेतकऱ्यांनी केळीची लागवड कमी केली, पण अधिक क्षेत्राला (ओव्हर इन्शुरन्स) विमा संरक्षण घेतले, असा दावाही विमा कंपनीने केला. यावरून जिल्ह्यात शेतकरी आक्रमक झाले. रावेर, जळगाव, चोपडा येथे आंदोलन झाले. पण शासनाने दखल घेतली नाही.

अनेक केळी उत्पादकांवर अन्याय झाला. त्यांच्या तक्रारी स्वीकारल्या, पण त्यावर योग्य ती कार्यवाही झालेली नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात परताव्यांचे पैसे जमा झाल्याचे संदेश आले, पण प्रत्यक्षात बँक खात्यात पैसेही नव्हते, असाही प्रकार घडला. यामुळे शेतकऱ्यांत संताप आहे.

दरम्यान, २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार हेक्टरवरील केळी पिकासंबंधी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले आहे. योजनेत ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सहभाग घेतला.

हा सहभाग घेतल्यानंतर ४५ दिवसांत संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन केळी पिकाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. परंतु ही पडताळणी अजूनही सुरू नसल्याची माहिती आहे.

‘...अन्यथा शेतकऱ्यांचे नुकसान’
‘‘शासन ऐन वेळी ‘एमआरसॅक’ व इतर अतांत्रिक बाबींचा नियमबाह्यपणे उपयोग करण्याचा सपाटा लावेल व त्यात हकनाक शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल व शासनाच्या निधीची उधळपट्टीही होईल.

यामुळे केळी विमाधारकांच्या पिकाची पडताळणी तत्काळ विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या मदतीने सुरू करावी, ज्यांच्या पिकाची पडताळणी यंदा झाली आहे, त्या विमाधारकांच्या विमा प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी द्यावी,’’ अशी मागणी शेतकरी व जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी केली आहे.