डॉ. केदार विष्णू

Economist Article : एखाद्या राष्ट्राचे यश किंवा अपयश हे अनेक मूलभूत घटकांद्वारे निर्धारित केले जाते. यामध्ये देशात कोणत्या प्रकारच्या संस्था आहेत, संस्थांची गुणवत्ता काय आहे आणि दीर्घ आणि मध्यम पल्ल्यांमध्ये त्यांची कामगिरी कशा प्रकारची असेल यावरून त्या देशाचे भवितव्य ठरते.

आल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मरणार्थ अर्थशास्त्रातील २०२४ चा स्वेरीजेस रिक्सबँक पुरस्कार संस्थात्मक अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. डॅरॉन एसेमोग्लू, डॉ. सायमन जॉन्सन आणि डॉ. जेम्स रॉबिन्सन यांना संस्था कशा निर्माण होतात आणि त्यांचा समृद्धीवर होणारा परिणाम यावरील अभ्यासासाठी प्रदान करण्यात आला आहे. एसेमोग्लू आणि जॉन्सन मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीशी (एमआयटी) संलग्न आहेत, तर रॉबिन्सन शिकागो विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.

संस्थात्मक अर्थशास्त्र म्हणजे काय?

संस्थांचा अभ्यास आणि संस्थात्मक संरचनांशी त्यांच्या असणाऱ्या परस्परसंवादाला ‘संस्थात्मक अर्थशास्त्र’ असे म्हणतात. मानव त्याच्या भोवतालाचे नियमन आणि नियोजन करण्यासाठी आणि अनिश्‍चितता कमी करण्यासाठी - लिखित आणि अलिखित दोन्ही प्रकारच्या संस्था निर्माण करतो. यामध्ये अलिखित आचारसंहिता, वर्तणूक नियम आणि श्रद्धा यांचा समावेश आहे.

तसेच लिखित करार आणि कराराचे नियम (किंवा संबंध); आणि राज्यघटना, कायदे आणि राजकारण नियंत्रित करणारे नियम (विल्यमसन, २०००) या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत. संस्थात्मक अर्थशास्त्र ही अर्थशास्त्राची एक उदयोन्मुख शाखा आहे, जी गेल्या पाच दशकांमध्ये विकसित झाली आहे.

नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रज्ञांच्या (ॲडम स्मिथसह) अवास्तव गृहीतकांवर अवलंबून न राहता जग कसे चालते, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न संस्थात्मक अर्थशास्त्र करते. हे पारंपरिक नव उदारमतवादाच्या आर्थिक दृष्टिकोनावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करते. उदाहरणार्थ, व्यक्तीकडे अचूक माहिती असते, कोणत्याही व्यवहाराचा खर्च येत नाही आणि ते तर्कसंगत असतात.

संधिसाधू वर्तन कमी करण्यासाठी, माणूस अशा संस्था स्थापन करतो, ज्या विस्कळीत माहिती आणि व्यवहार खर्च नियंत्रित करतात. यापूर्वी रोनाल्ड कोस, डग्लस नॉर्थ आणि ऑलिव्हर ई. विल्यमसन यांना संस्थात्मक अर्थशास्त्र आणि मालमत्ता अधिकारांमध्ये योगदान दिल्याबद्दल अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देण्यात आले होते. २०२४ चे नोबेल विजेते याच पायावर आपले पुढील संशोधन करत आहेत.

अर्थशास्त्रातील त्यांचे योगदान

औपचारिक आणि अनौपचारिक संस्थांद्वारे आर्थिक परिमाणांवर कसा परिणाम होतो, याचा ते अभ्यास करतात. संस्था म्हणजे नेमके काय? काही देश यशस्वी का होतात तर काही का होत नाहीत? आणि योग्य प्रकारच्या संस्था असमानता कमी करण्यास आणि कमी श्रीमंत राष्ट्रांचे समृद्धीकडे संक्रमण कसे सुलभ करतात? या तीन महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नांची उत्तरे मिळविण्याचा ते प्रयत्न करतात.

एखाद्या देशातील संस्थांची गुणवत्ता त्याच्या विकासाच्या मार्गाला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, हेच त्यांच्या संशोधनातून अधोरेखित होते. वसाहतीच्या इतिहासाचे परीक्षण करून, ते स्पष्ट करतात की ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीत स्थापन केलेल्या विविध संस्थात्मक आराखड्यांचा विविध राष्ट्रांच्या दीर्घकालीन विकासावर कसा प्रभाव पडला? ज्या देशांनी सर्वसमावेशक संस्थांचा अवलंब केला, न्याय्य कायद्यांना प्रोत्साहन दिले, आणि वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण केले, त्यांनी अनेकदा कालांतराने समृद्धी अनुभवली.

याउलट, ज्या देशांनी ‘उत्पादन संस्था’ विकसित केल्या, जेथे ब्रिटिशांनी तत्काळ फायद्यासाठी स्वदेशी लोकांचे शोषण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले, त्यांना वारंवार आर्थिक आणि राजकीय आव्हानांचा सामना करावा लागला. या जुलमी व्यवस्थांनी स्थानिक समुदायांना उपेक्षित ठेवले आणि संपत्ती आणि सत्ता काही मोजक्या लोकांच्याच हातात केंद्रित झाली.

त्यांच्या सैद्धांतिक आणि अनुभवसंपन्न कार्याने हे सिद्ध केले आहे की श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील सततची दरी संस्थात्मक घटकांमध्येच आहे. युरोपियन वसाहतकारांनी स्थापन केलेल्या राजकीय आणि आर्थिक प्रणालींचे विश्‍लेषण करून, एसेमोग्लू, जॉन्सन आणि रॉबिन्सन यांनी संस्था आणि समृद्धी यांच्यातील स्पष्ट संबंध दाखवून दिला आहे.

त्यांचे संशोधन हे ठळकपणे दर्शवते की विकसनशील देश केवळ नैसर्गिक संसाधनांच्या कमतरतेमुळेच नाही तर प्रामुख्याने कमकुवत संस्थात्मक संरचना आणि प्रभावी अंमलबजावणीच्या अभावामुळे गरीब राहतात.

त्यांचा असा युक्तिवाद आहे, की राष्ट्रांना समृद्धी प्राप्त करण्यासाठी, संस्थांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे जे अधिक सर्वसमावेशक आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना सक्षम बनवणे आणि नवकल्पना आणि वाढीला चालना देणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.

भारताशी या संशोधनाचा संबंध

जागतिक विषमता अहवालामधून असे दिसून येते, की सर्वाधिक उच्च आर्थिक पातळीवरील एक टक्का लोक आता देशाच्या ३३.१ टक्क्यांपेक्षा जास्त संपत्तीवर नियंत्रण राखून आहेत आणि २०२२-२३ मधील एकूण मिळकतीमध्ये त्यांचा २१.७ टक्के वाटा आहे. याउलट, तळागाळातील ५० टक्के लोकांकडे केवळ ५.९ टक्के संपत्ती आणि उत्पन्न १३.१ टक्के आहे.

भारताला दरडोई उत्पन्न वाढविण्याची आणि असमानतेचा प्रश्‍न सोडविण्याची गरज आहे. त्यांच्या सैद्धांतिक आणि प्रायोगिक संशोधनानुसार, आर्थिक भूमिका आणि जबाबदारी, राजकीय स्थैर्य, कायद्याचे राज्य, प्रभावी सरकारचे अस्तित्व किंवा अभाव आणि नियामक गुणवत्ता हे संस्थात्मक अर्थशास्त्रातील मुख्य घटक आहेत.

व त्यातील घसरलेल्या कामगिरीमुळे, प्रामुख्याने असमानता कमी करण्यासाठी आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी भारत संघर्ष करीत आहे, असे दिसून येते. भारतासह अनेक विकसनशील देशांमध्ये प्रामुख्याने ठोस संस्थात्मक संरचना आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव आहे, यावर या अभ्यासात विशेष भर देण्यात आला आहे.

जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण भारताला शेतकऱ्यांसाठी उच्च दरडोई उत्पन्न मिळविण्यात मदत करू शकते. परंतु आपण आपल्या संस्थात्मक यंत्रणा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले तरच ते शक्य आहे.

एक मजबूत संस्थात्मक आराखडा शेतकऱ्यांना कंत्राटी शेतीतून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास, औपचारिक स्रोतांकडून कर्ज मिळविण्यात वाढ करण्यास, मंडईतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास आणि भाडेकरू आणि जमीनमालक दोघांनाही सक्षम करण्यास साह्यभूत ठरेल.

कृषी आणि ग्रामीण धोरण सुधारणा लागू करण्यासाठी राज्याचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. तीन शेती कायदे मागे घेणे हे प्रामुख्याने कंत्राटी शेतीच्या अप्रभावी अंमलबजावणीमुळे होते. याव्यतिरिक्त, संस्था शेतकऱ्यांना बाजारातील कंपन्या, मध्यस्थ आणि कमिशन एजंट यांच्या विस्कळीत माहिती आणि संधिसाधू वर्तनाच्या समस्या कमी करण्यासाठी मदत करू शकतात. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शेतकरी समुदायाला त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

(लेखक मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन, बंगळूर येथे कार्यरत आहेत.)