Nashik News : केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे केंद्रीय पथक बुधवारी (ता. ७) नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. या पथकाने कांदा उत्पादक पट्ट्यात भेटी दिल्या. रब्बी कांद्याचे क्षेत्र आणि अपेक्षित उत्पादन, उशिराचे खरीप उत्पादन, प्रमुख बाजार समित्यांमधील कांदा आवकेची सद्यःस्थिती आदीची माहिती पथकाने घेतली.

देशांतर्गत ग्राहकांसाठी कांद्याची उपलब्धता व्हावी, या साठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी ४० टक्के निर्यात शुल्क, त्यानंतर प्रतिटन ८०० डॉलर किमान निर्यात शुल्क व डिसेंबरमध्ये थेट निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. आता आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरी ग्राहकांसाठी कांद्याची उपलब्धता व्हावी, याकडे सरकारचे लक्ष आहे.

केंद्र शासनाने वेळोवेळी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे गेल्या वर्षभरापासून कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकरी कांदा लागवड करून तोटा सहन करत आहे. मात्र असे असताना कांद्याचा पुरवठा आगामी निवडणुका समोर ठेवून केंद्रातील यंत्रणांचे लक्ष कांदा उत्पादक पट्ट्यावर आहे.

त्यासाठी हे पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते. दिंडोरी तालुक्यातील कसबे वणी, चंडीकापूर, मांदाणे तर कळवण तालुक्यातील भागुर्डी, दत्तनगर, कळमाठे, कुंडाने या गावात पाहणी करण्यात आली.

पथकात ग्राहक व्यवहार विभागाचे संचालक सुभाष चंद्रा मीना, केंद्रीय कृषी विभागाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचे अवर सचिव मनोज, कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे उपसचिव पंकजकुमार, केंद्रीय कृषी विभागाच्या विपणन आणि तपासणी संचालनालयाचे कृषी विपणन सल्लागार बी. के. पृष्टी यांच्यासह ‘ॲगमार्क’च्या विपणन अधिकारी सोनाली बागडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, कळवण उपविभागीय कृषी अधिकारी, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास प्रतिष्ठानचे (एनएचआरडीएफ) अधिकारी उपस्थित होते.

उत्पादन वाढीची शक्यता

केंद्रीय पथकाने पाहणी दौऱ्यात रब्बी कांदा उत्पादनाविषयी चांगले अनुमान काढल्याचे समजते. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर झाल्यानंतर काय निर्णय होतो? तसेच त्यानुसार शेतकऱ्यांना काय दिलासा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अन्यथा, पुन्हा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांबाबत नकारात्मक भूमिका घेतल्यास संताप वाढण्याची शक्यता आहे.