Onion Rate : उत्पादकांना रडवतोय कांदा

कुबेर जाधव

Condition of Onion Farmer : कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे. सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांदा भावात मोठी घसरण सुरू झाली आहे. कांद्याचे सरासरी दर प्रतिक्विंटल १००० ते ११०० पर्यंत खाली घसरले आहेत. कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कांदा उत्पादक आर्थिक संकटात सापडला आहे.

त्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. निर्यातबंदी पूर्वी कांद्याला चार-साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळत होता. मात्र आज लाल कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल १००० रुपयांच्या खाली आले आहेत. पुढील महिन्यात लाल कांद्याबरोबर पोळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होईल.

त्यामुळे आणखीनच दर खाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांदा दराची घसरण सुरू राहिली, तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. त्याची सुरुवात नुकतेच बागलाण तालुक्यातील नामपूर बाजार समिती समोर रास्ता रोको आंदोलन करून झाली आहे. सध्याच्या दरात कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही.

सरकार कोणतेही असो, सत्ताधारी व विरोधी मंडळी हे ग्राहकधार्जिणेच निर्णय घेत असते. सरकार प्रथम प्राधान्य शहरवासीयांना देत असते. राजकीय पक्षांचा केवळ मतांवर डोळा असतो. कांदा उत्पादकांपेक्षा कांदा खाणारे ग्राहक हे संख्येने खूप जास्त असल्याने सरकार त्यांच्याच मतांचा विचार करते. मात्र तरीही यातला मलिदा ही मधली मंडळीच खाते आहे.

खरे तर यात ग्राहकसुद्धा भरडला जातोय. कदाचित कांद्याचा भाव पंधराशे ते अठराशे हा सुद्धा योग्य ठरला असता. परंतु त्यासाठी उत्पादन खर्चही मर्यादित असायला हवा होता. एका बाजूला सर्व रासायनिक खते व कीडनाशके यांच्या किमती कैकपटीने वाढलेल्या आहेत.

मनुष्यबळासाठी लागणारा खर्चही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. मनुष्यबळाची चणचण भासतेय. सरकारी नियोजन या गोष्टींचा कधीच विचार करत नाही. त्यामुळे पंधराशे ते अठराशे चा भावही कवडीमोल झालेला आहे. अशा परिस्थितीत प्रतिक्विंटल पाचशे-सातशे ते हजार-बाराशेच्या भावाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडत आहे.

याचा सरकारने विचार करायला हवा. कदाचित त्यासाठी अभ्यास समिती जरी नेमायची असेल, तर ते वातानुकूलित रूममध्ये बसणारे, ज्यांच्या शेतीशी, कांदा पिकाशी काहीही संबंध नाही, असे लोक नेमले जातात. त्यामुळे अशा समितीतूनही काही साध्य होत नाही.

कांदा उत्पादकांनी मतदानावेळी सत्तेतील शेतकरी विरोधकांना धडा शिकवला पाहिजे. परंतु सर्वच राजकीय पक्षांना हे माहीत झाले आहे की शेतकरी केव्हाच एकत्र येणार नाही. चार जण विरोधात गेलेत की दुसरे पाच-सहा जण जवळ येतात आणि याच गणितामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नासाठी कुणीही कसलाही प्रयत्न करत नाही.

चार व्यापारी हजारो शेतकऱ्यांना वेठीस धरू शकतात. परंतु लाखो शेतकरी चार व्यापाऱ्यांना धडा शिकवू शकत नाहीत. शेतकरी हितासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत, परंतु शेतकऱ्यांचे दुर्दैव हे, की या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या भ्रष्टाचाराची कुरणे बनल्या आहेत, अथवा पैसे कमावण्याची साधने झाल्या आहेत. बाजार समित्यांत निवडून दिलेल्या सदस्यांनी कधीही शेतकरी हिताचे काम केलेले नाही.

कांदा उत्पादनातील मजूर, व्यापारी, दुय्यम व्यापारी व तृतीय श्रेणीचे व्यापारी आणि शासकीय धोरणे यांचा जर अभ्यास केला, तर शासनाची सर्व बंधने ही फक्त शेतकऱ्यावरच लादली जातात. बाकी सर्व बंधनमुक्त आहेत.

मध्यंतरी उत्पादकांचा कांदा जेव्हा ३५०० ते ४००० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत विकायला सुरुवात झाली तेव्हा सर्वसामान्यपणे किरकोळ बाजारात व्यापारी ५० ते ६० रुपये प्रतिकिलोने कांदा विकत होते. परंतु तोच कांदा जेव्हा बाराशे ते अठराशे रुपये प्रतिक्विंटलने विक्री होत होता, तेव्हाही किरकोळ व्यापारी ५० ते ५५ रुपये प्रतिकिलोनेच कांदा विकत होते. यावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही.

उदाहरणार्थ, व्यापारी १००० ते १५०० रुपयांच्या दराने जास्तीत जास्त कांदा खरेदी करत असताना क्वचितच पाच पंचवीस क्विंटल कांदा चढ्या भावाने खरेदी करतात व तोच भाव बाहेर जाहीर केला जातो. त्याचाच प्रसारमाध्यमे (खासकरून इलेक्ट्रॉनिक) गवगवा करतात.

नाफेड व तत्सम पर्याय हे व्यापाऱ्यांची नवीन फळी तयार झाली असून, ते वैयक्तिक हिताचे धनी तयार झाले आहेत. मोठ्या प्रमाणात गट शेती पद्धत अमलात आणून त्यांनीच व्यापारात शिरकाव केला, तर मिळणारा नफा थेट शेतकऱ्यांना मिळेल. यात शासनाने फसवणूक होऊ नये म्हणून भक्कम नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे.

शेतकरी एकसंधता गरजेची असली तरी शेतकरी एक संघ होणार नाहीत, हे चित्र सध्या तरी स्पष्ट दिसते व त्याचा फटका संपूर्ण शेतकरी वर्गाला बसतो आहे. शेतकरी एकसंधतेचा प्रयास व अभ्यास शेतकऱ्यांनीच करणे खूप गरजेचे आहे. शेवटची बाब शेतकरी नियोजन करण्यात कमी पडतो. याबाबत शासनाने शेती व पीक नियोजनाचे बाबतीत अभ्यासक्रम शाळा व महाविद्यालयात ठेवणे खूप गरजेचे वाटते. यात शेवटच्या ग्राहकांनीही सहभागी व्हावे, व त्याचा फायदा ग्राहकांनाही मिळेल. शहरातील मोठमोठ्या गृहसंस्थामध्ये शेतकऱ्यांना थेट विक्रीसाठी जागा भाडेतत्त्वाने देणे आवश्यक आहे.

दरवर्षी कोणत्या शेती उत्पादनाची राज्य व देशाला किती गरज आहे, जागतिक स्तरावर काय स्थिती आहे, मागील वर्षी लागवड किती होती, सरासरी उत्पादन किती होते, या वर्षी लागवड किती झाली, किती अपेक्षित आहे, किती जास्त होत आहे व निर्यात संभाव्यता याचा साप्ताहिक आढावा व संभाव्य परिस्थिती याची माहिती देणारे शासकीय टीव्ही चॅनेल असणे आवश्यक आहे.

या बाबी पीक नियोजनासाठी खूप गरजेच्या आहेत. शेतीसाठी लागणारी सेंद्रिय खते, बियाणे, रासायनिक खते व कीडनाशके यात मोठ्या प्रमाणात भेसळ व फसवणूक होत आहे. त्यावरही कारवाई व नियंत्रण आवश्यक आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, प्रजासत्ताक झाले पण याच देशातला ९० टक्के शेतकरी अजूनही आर्थिक व नागरी सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यासाठी लढा हा द्यावाच लागणार आहे. यात ग्राहकांनी देखील सहभाग नोंदवायला हवा.

(लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक आहेत.)