Mumbai News : बनावट बियाणे, खते आणि कीटक व तणनाशक विक्रेत्यांना आळा घालण्यासाठी पुरेशा दंडात्मक तरतुदी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यास आळा घालण्याबाबत अधिनियम (एमपीडीए) कायद्यांच्या कक्षेखाली विक्रेते आणि उत्पादकांना आणू नये, अशी मागणी क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष दीपक शहा यांनी केली.

मुंबईत कीटकनाशक उत्पादक आणि व्रिकेत्यांची व्यापक बैठक झाली. या बैठकीत प्रस्तावित निविष्ठा कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली. झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले आणि अमली पदार्थांचे गुन्हेगार, वाळू तस्कर आणि काळाबाजार करणाऱ्यांसह कीटकनाशक उत्पादक आणि विक्रेत्यांना बसविणे ही बाब अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्रात ७० हजार कृषी निविष्ठा विक्रेते व २५० कीटकनाशक उत्पादकांवर हा अन्याय असेल.

या कायद्यांमुळे कीटकनाशके, बियाणे आणि खते उत्पादक, कर्मचारी व विक्रेत्यांना अजामीन अटक व खटला चालवला जाईल, अशी समज देणारा हा कायदा व पोलिस कोठडीत ठेवण्याच्या भीतीमुळे कृषी निविष्ठाची उपलब्धता कमी होईल.

क्रॉपलाइफ ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. के. सी. रवी म्हणाले, ‘‘कृषी रासायनिक क्षेत्र हे केंद्रीय कीटकनाशक कायदा १९६८ द्वारे नियंत्रित केले जाते. महाराष्ट्र कृषी संचालनालयाद्वारा मागील वर्षानुवर्षे या कायद्याचा वापर करत असून, हजारो नमुने नियमितपणे तपासले जातात आणि त्यांची कार्यक्षमता तसेच सामर्थ्य तपासून बनावट उत्पादकांवर कारवाई करीत आहे.’’

एमपीडीएम १९८१ या कायद्यात गुन्हेगारांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्याची आणि अजामीन अटकेची तरतूद आहे. नवीन सुधारणांची कायद्यातील अंमलबजावणी करणाऱ्यांना बेलगाम कारवाईमुळे खऱ्या उत्पादकांना महाराष्ट्रात व्यवसाय करणे अशक्य होईल, असेही ते म्हणाले.

पेस्टिसाइड मॅन्यूफॅक्चरर्स आणि फॉर्म्यूलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रदीप दवे म्हणाले, ‘खटल्याच्या आणि अवाजवी छळाच्या भीतीने कीटकनाशकांच्या दोनशेहून अधिक उत्पादकांनी आधीच त्यांचा साठा शेजारच्या राज्यांमध्ये हलवला आहे.’ या वेळी अध्यक्ष अॅग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडियाचे परिक्षित मुद्रा यांच्यासह उत्पादक व विक्रेते या वेळी उपस्थित होते.