Protest Against Government : शेतकऱ्यांना हमीभाव कायदा, कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीयचे नेते जगजितसिंह डल्लेवाल यांनी आमरण उपोषण पुकारलं. उत्तरेतील कडक्याच्या थंडीत त्यांच्या उपोषणाचा गुरुवारी (ता.९) ४५ वा दिवस आहे. डल्लेवाल यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालवत चालली आहे. सरकार जोवर मागण्या मान्य करत नाही, तोवर वैद्यकीय उपचारही घेणार नाही, अशी डल्लेवाल यांनी भूमिका जाहीर केली आहे. परंतु केंद्र सरकारने मात्र त्यांच्या उपोषणाची अद्यापही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटना मात्र आक्रमक झाल्या आहेत.

१० जानेवारी म्हणजे शुक्रवारी देशभरात गावोगावी पंतप्रधान मोदींचा पुतळा जाळण्याचं आवाहन शेतकरी संघटनांनी केलं आहे. तर २६ जानेवारी रोजी देशभरात शेतकरी संघटना ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. केंद्र सरकारने रद्द केलेली तीन कृषी कायदे मागच्या दारातून राबवू पाहत असल्याचं शेतकरी संघटनांनी आरोप केला आहे.

तर विषय सुरू होतो १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून. विषय काय होता तर, तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर सरकारने दिलेल्या हमीभाव कायद्यासह विविध आश्वासनं पूर्ण करण्याचा. केंद्र सरकारने तीन कायदे मागे घेताना शेतकऱ्यांना हमीभाव कायद्याचं आश्वासन दिलं होतं, पण ते पूर्ण केलं नाही, असं म्हणत संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजूर मोर्चा १३ फेब्रुवारी २०२२४ रोजी दिल्ली चलोचा नारा दिला.

या मोर्चात हजारो शेतकरी दिल्लीकडे पायी निघतात. परंतु पंजाब हरियाणाच्या सीमेवर हरियाणा सरकार त्यांना पोलिसी बळाचा वापर करून अडवलं जातं. शेतकऱ्यांवर लाठ्या-काठ्या आणि अश्रुधूर नळकांड्या चालवल्या जातात. त्यात एक तरुण शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो. अनेकजण गंभीर जखमी होतात. शेवटी आंदोलक शेतकरी याच सीमेवर ठाण मांडून बसतात. आणि तिथून सुरुवात होते शेतकरी आंदोलनाच्या दुसऱ्या भागाची.

मागच्या दहा महिन्यांपासून शेतकरी शंभू, खनौरी सीमेवर आंदोलन करत बसून आहेत. पण केंद्र सरकार काही आंदोलक शेतकऱ्यांची दखल घेत नाही. दरम्यान उच्च न्यायालयातून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात एक समिती स्थापन केली. समितीनं नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये गेल्या दोन दशकात देशात कृषी संकट ओढवलं असून शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत असल्याने किमान आधारभूत किमतीस कायदेशीर मान्यता देण्याची स्पष्ट शिफारस केली. त्यामध्ये अन्य गंभीर नोंदी समितीनं अहवालात नमूद केल्या.

याच दरम्यान केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २५ नोव्हेंबर रोजी 'नॅशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन अग्रीकल्चर मार्केटिंग'चा धोरणांचा मसुदा सूचना वा हरकतीसाठी मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. आणि त्यावर १५ दिवसांत सूचना वा हरकती मागवल्या. परंतु हा मसुदा बाहेर आला तसा त्यावरून एकच गोंधळ निर्माण झाला. कारण २०२०-२१ मध्ये केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच बाजार सुधारणांना हात घालणारा केंद्र सरकारचा इरादा या मसुद्यावरून स्पष्ट दिसत होता.

या मुसद्यात बाजार सुधारणांसोबत इतरही बाबीचा समावेश आहे. पण त्यामध्ये हमीभाव कायद्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्यामुळे हा मसुदा म्हणजे तीन कृषी कायदे मागच्या दाराने पुन्हा आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याच्या चर्चेने जोर धरला. परिणामी २३ डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनांनी देशभरात या धोरण मसुद्याच्या विरोधात आंदोलन केलं. आणि त्याचवेळी हा मसुदा म्हणजे तीन कृषी कायद्यातील बाजार समितीच्या बाहेरील व्यवहार आणि करार शेती या दोन कायद्यांची री ओढणारा असल्याचं चर्चा सुरू झाली. संयुक्त किसान मोर्चाच्या आवाहनामुळे ५०० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या मसुद्याच्या विरोधात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिली. आणि राष्ट्रपतींनी त्यात हस्तक्षेप करून सरकार व शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली.

अर्थात त्याच वेळी म्हणजे २६ नोव्हेंबर रोजी जगजितसिंह डल्लेवाल यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. या धोरणांच्या निषेधाच्यासह विविध मागण्यासाठी उपोषण सुरू केलं. सरकार आपल्या आंदोलनाची दखल घेत नाही, तोवर उपोषण सुरूच ठेवू अशी भूमिका डल्लेवाल यांनी घेतली. मात्र त्यांची प्रकृती अधिक खालवली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने डल्लेवाल यांना वैद्यकीय उपचार घेण्याची विनंती केली. परंतु तरीही डल्लेवाल यांनी मागण्या मान्य झाल्याशिवाय वैद्यकीय उपचार घेणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारवर ताशेरे ओढले. डल्लेवाल यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात पंजाब सरकारच्या वर्तनामुळेच अपयश आल्याचं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं. तसेच आमचा उद्देश त्यांच्या जिवाचं रक्षण करण्याचा आहे, परंतु पंजाब सरकारला मात्र विषय चघळत ठेवण्यात रस आहे, असं म्हणत पंजाब सरकारला धारेवर धरलं.

त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह यांना खडेबोल सुनावले. कारण २० डिसेंबर रोजी पंजाब सरकारला डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत पुरवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिले होते. परंतु केंद्र सरकार मागण्या मान्य करत नाही, तोवर उपचार घेण्यास तयार नसल्याचं डल्लेवाल यांनी जाहीर केलं होतं. त्यामुळे या विषयांवरून पंजाबमध्ये राजकारण तापलं.

वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणि केंद्रीय मंत्र्यांना डल्लेवाल यांच्याशी चर्चा करण्याचे निर्देश देण्याऐवजी पंजाब सरकारला धारेवर धरलं. मुळात डल्लेवाल यांच्या मागण्या केंद्र सरकारकडे आहेत. परंतु केंद्र सरकारकडून अद्यापही कोणताही पुढाकार घेण्यात आला नाही. मात्र ७ जानेवारी रोजी म्हणजे उपोषणाच्या ४३ व्या दिवशी सर्वोच्च न्यायलयाने स्थापन केलेल्या समितीने डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीची विचारपुस करण्यासाठी उपोषणाचं ठिकाण गाठलं. त्यामध्ये नवाब सिंह, देविंदर शर्मा, रणजित घुमान, सुखपाल खैरा, बीएस सिंधु, यांचा समावेश होता. या समितीशी बोलतानाही जगजितसिंह डल्लेवाल हमीभाव कायद्याच्या मागणीवर ठाम होते. -

आता एकीकडे सगळं घडत असताना डल्लेवाल यांची बुधवारी (ता.८) प्रकृती अधिक खालवली. त्यावेळी शेतकरी नेत्यांनी डल्लेवाल यांना काही झालं तर त्याची जबाबदारी पूर्णत केंद्र सरकारची असेल, असा इशारा दिला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाने आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं दिसतं. परंतु केंद्रातील सरकार मात्र आंदोलक शेतकऱ्यांशी आणि डल्लेवाल यांच्याशी चर्चा करायला पुढे आलेलं नाही. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलन तापणार अशी चिन्हं आता दिसू लागली आहेत.