Soybean MSP Procurement : २५ टक्के शेतकऱ्यांचीच सोयाबीन खरेदी; बारदाणा दराच्या तिढ्यामुळे टंचाई कायम

Pune News : बारदाणा तुटवडा जाणवत असल्याने काही खरेदी केंद्रे गेल्या ८ दिवसांपासून बंद आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत नोंदणी झालेल्या केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांचीच सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. उरलेल्या ७५ टक्के शेतकऱ्यांची आणि ६ जानेवारीपर्यंत नव्याने नोंदणी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची सोयाबीन खरेदीसाठी किमान २ महीने लागतील, असे काही खरेदी केंद्र चालकांनी सांगितले. त्यामुळे सोयाबीन खरेदीची मुदत किमान दोन महिन्यांनी वाढवावी, अशी मागणी केली जात आहे. 

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफ सोयाबीनची खरेदी करत आहेत. या दोन्ही संस्थांनी ६ फेडरेशनला खरेदीसाठी केंद्रे दिली. राज्यात सोयाबीन खेरदीची परवानगी ५८५ केंद्रांना दिली. त्यापैकी ५६१ केंद्रांनी प्रत्यक्ष खरेदी सुरु केली. म्हणजेच परवानगी दिलेली पूर्ण केंद्रेही सुरु झालेली नाहीत. प्रत्यक्ष खरेदीत अडचणी असल्याने किमान १ हजारांपेक्षा जास्त केंद्रांची मागणी केली जात होती. पण सरकारने कमी केंद्रे सुरु केली आणि अडचणी देखील सोडवल्या नाहीत. 

बारदानाचा तिढा

बारदाण्याचा तुटवडा जाणवण्यामागे दरावरून निर्माण झालेला तिढा कारणीभूत आहे. खरेदी संस्थांना नाफेडकडून बारदाणासाठी पैसे मिळतात. हा बारदाणा नाफेड किंवा पुरवठादार पुरवतात. नाफेड एक बारदाणा जवळपास ५४ रुपये देते. पण जूट कमिशनने बारदाणाचे भाव जवळपास ७२ रुपये केल्याची माहिती आहे. म्हणजेच नाफेड देत असलेले पैसे आणि प्रत्यक्ष भाव यात ८ रुपयांचा फरक आहे.

मग हा ८ रुपयांचा भार कुणी उचलायचा? हा खरा प्रश्न आहे. खरेदी संस्थांनी नाफेडकडे वाढलेल्या दराप्रमाणे बारदाण्याचे पैसे मिळावे, अशी मागणी केली. पण त्यावर अद्याप कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक खेरदी केंद्रांना मागील ८ दिवसांपासून बारदाणा पुरवठा झालेला नाही. परिणामी या केंद्रांवर खेरदी बंद आहे. आणखी २ दिवसांमध्ये पुरवठा झाला नाही तर बहुतांशी केंद्रांना बारदाणा टंचाई भासून खरेदी ठप्प होण्याची भीती काही खरेदी केंद्र चालकांनी व्यक्त केली. 

नोंदणीधारकांचं काय होणार?

हमीभावाने सोयाबीन विक्रीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत राज्यातील ६ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. पण प्रत्यक्षात ७८ दिवसांमध्ये केवळ १ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचीच खरेदी होऊ शकली. म्हणजेच नोंदणी केलेल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांच्याच सोयाबीनची खरेदी झाली. आणखी ७५ टक्के शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकायचे आहे.

तसेच नोंदणी ६ जानेवारीपर्यंत होणार असल्याने आणखी नोंदणी होईल. सध्यातरी सरकारने खरेदीची मुदत १२ जानेवारीपर्यंतच कायम ठेवली आहे. या मुदतीत खरेदी होणे शक्य नाही. नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचे पूर्ण सोयाबीन खरेदीसाठी आणखी किमान २ महिने लागतील, असे काही केंद्र चालकांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने नोंदणी झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खेरदी झाल्याशिवाय खरेदी बंद करू नये, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. 

खरेदीत गोदामांचा प्रश्न

खरेदी केलेले सोयाबीन सरकारच्या गोदामांपर्यंत पोच करण्यासाठी ५० किलोमीटरपर्यंत नाफेड वाहतूक खर्च देते. पण सोयाबीन खरेदी वाढत असल्याने जवळची गोदामे भरली आहेत. त्यामुळे दुरच्या गोदामांमध्ये काही खरेदी केंद्रांना माल द्यावा लागत आहे. पण अनेक केंद्रांना ५० किलोमीटरपेक्षा जास्तीचा वाहतूक खर्च स्वतः करावा लागत आहे. त्यामुळे काही खरेदी केंद्रे खरेदी थांबविण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. तसेच जास्तीचे भाडे शेतकऱ्यांकडून वसूल केल्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही, असेही या खेरदी केंद्र चालकांनी सांगितले. 

खरेदी केंद्रचालकांची कोंडी

हमीभावाने खरेदीतील अनागोंदीत केंद्र चालकांची कोंडी होत असल्याचे दिसत आहे. बारदाणा नसल्याने खरेदी करता येत नाही, खरेदीचा मॅसेज गेल्याने शेतकरी माल आणतात. पण प्रत्यक्षात खरेदी बंद असल्याने वाद होत आहेत. खरेदी बंद असल्याने हमालही परत जाण्याच्या मनस्थितीत असल्याने केंद्र चालकांना एकतर त्यांना खर्च द्यावा लागत आहे किंवा पगार द्यावा लागत आहे. नोंदणी करून दोन महीने झाले तरी खरेदीसाठी नंबर आला नाही म्हणून शेतकऱ्यांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागत असल्याचे काही केंद्र चालकांनी सांगितले.