Mumbai News: पुढील तीन वर्षांत ‘अमूल’च्या धर्तीवर निर्यात सहकार, बियाणे सहकार आणि सेंद्रिय सहकाराच्या माध्यमातून उत्पादनांना जागतिक पातळीवर बाजार उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकाराच्या माध्यमातून काम केले जाणार आहे. यामुळे शेतकरी आपली उत्पादने जागतिक पातळीवर विकू शकतील, असा विश्‍वास केंद्रीय गृह तथा सहकारमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.

मुंबईत आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त ‘नाफेड’च्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशनात ते बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहळ, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, ‘नाफेड’चे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर उपस्थित होते.

श्री. शहा म्हणाले, ‘‘सेंद्रीय सहकाराच्या माध्यमातून जैविक, सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. आगामी काळात डेअरी क्षेत्रात शेण, जनावरांचे चामडे, हाडे यावर आधारित उत्पादनांना सहकार क्षेत्रात आणण्याचे प्रयत्न केले जातील. आम्ही कॉर्पोरेट आणि सहकार क्षेत्राला समांतर आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना दोन लाखांच्या रोखीच्या व्यवहारात आयकरातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. साखर कारखान्यांच्या १५ हजार कोटींच्या आयकराचा मुद्दा होता, त्यामुळे दरवर्षी नोटिसा दिल्या जात होत्या. वसुली होत होती. सरकारने केवळ १५ हजार कोटी माफ केले नाहीत तर त्यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधला.’’

ते पुढे म्हणाले, की अमूल, इफ्को आणि नाफेडने यशाची चढती कमान ठेवली आहे. ‘अमूल’शी ग्रामीण भागातील ३६ लाख महिला जोडल्या आहेत. त्यांची वार्षिक आर्थिक उलाढाल ८० हजार कोटी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. आम्ही देशभरात दोन लाख प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकार रुजवत आहोत. या संस्थांना २४ वेगवेगळे व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली आहे.

सरकारच्या अंशदानाचे कंपन्यांना वितरण

‘सकाळ-अॅग्रोवन’ची प्रशिक्षण संस्था असलेली ‘सिमॅसिस लर्निंग’ ही संस्था महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये ४० शेतकरी संस्थांच्या उभारणी व विकासासाठी मार्गदर्शन करत आहे. केंद्र सरकारच्या दहा हजार एफपीओ स्थापना व विकास योजनेअंतर्गत नाफेड आणि सीबीबीओ सिमॅसिस लर्निंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन झालेल्या चार शेतकरी कंपन्यांना या कंपन्यांएवढ्याच अंशदानाचे वितरण करण्यात आले.

या वेळी राज्यातील निवडक एफपीओ, सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधी, शेतकरी उपस्थित होते. सिल्कबेरी फेड एफपीसी (ता. खेड, जि. पुणे), नवतोरणा फेड एफपीसी, (ता. वेल्हे, जि. पुणे), वेळवंडी फेड एफपीसी (ता. भोर, जि. पुणे), सप्तभूमी फेड एफपीसी (ता. कळवण, जि. नाशिक) या संस्थांचा यात समावेश होता.

बारदान्याचा प्रश्‍न मिटवा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की महाराष्ट्राच्या सहकाराला १२० वर्षांचा इतिहास आहे. अमित शहा यांनी सांगितले आहे, की नाफेड चांगले काम करत आहे, पण एक सूचना आहे, की सोयाबीन आणि कांद्याच्या खरेदीवेळी बारदान्याचा मोठा तुटवडा असतो. त्याचे नियोजन आधीच केले तर शेतकऱ्यांची अडचण होणार नाही.