Sugarcane Workers Demands : २०२० मध्ये झालेला राज्य साखर संघ आणि ऊसतोडणी कामगार, वाहतूकदार व मुकादम यांचा मजुरी भाववाढीचा करार संपुष्टात आला आहे. नवीन करार करण्यासाठी राज्य साखर संघ व ऊसतोडणी कामगारांच्या सात संघटना यांच्यात १४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत चार बैठका झाल्या. मात्र ऊसतोड मजुरांच्या भाववाढीच्या मागणीस साखर संघाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.

या झालेल्या बैठकांमध्ये ऊसतोड कामगार संघटनांनी ५० टक्के भाववाढ द्या, अशी मागणी केली आहे. तर राज्य साखर संघाने २७ टक्के ऊसतोडणी भाववाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यामध्ये राज्य साखर संघाने ५० टक्के भाववाढ केली नाहीतर २५ डिसेंबरपासून ऊसतोड बंदचा निर्णय कामगार संघटनांनी घेतला आहे.

ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या करारावेळी २०२३ मध्ये पुढील भाववाढीचा करार करण्यात येईल, असा निर्णय झाला होता. मात्र दुष्काळीस्थितीमुळे ऑक्टोबर (२०२३) महिन्यातच करार करण्यात आला नाही. नवीन कराराच्या संदर्भात ऑक्टोबरपासून कामगार संघटनांनी निवेदन देणे आणि विनंती केल्या होत्या.

त्यास राज्य साखर संघ आणि सहकार विभाग यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. दुसरे, नव्याने भाववाढ मिळण्यासाठी कामगार संघटना ऑक्टोबर महिन्यात संप करणार होत्या. मात्र दुष्काळी आणि कोरडवाहू परिसरातून कामगार येतात. जनावरांचा चारा आणि पाणीप्रश्‍न गंभीर होऊ लागल्याने कामगार संघटनांनी निवेदन देऊन, विनंती करून ऊसतोड भाववाढ करण्याची मागणी केली आणि तोडणीस कारखान्यावर जाणे पसंत केले.

महागाईच्या वाढीत कामगारांना ऊसतोडणीच्या नियमाप्रमाणे योग्य मोबदला मिळण्यासाठी भाववाढ करार करायला हवा, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली. यासंदर्भात राज्य साखर संघ आणि कामगार संघटना यांत बैठक होणार आहे.

भाववाढीची मागणी आणि प्रस्ताव

साखर संघाचे पदाधिकारी यांच्या मतानुसार २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भाववाढ देणे कारखान्यांना परवडत नाही. तरीही आम्ही २७ टक्के भाववाढ देण्यास तयार आहोत. तर कामगार संघटनांच्या पदाधिकारी यांच्या मतानुसार, कामगारांना दिवसाला किमान ६०० रुपये वेतन मिळायला हवं, असे वेतन आयोग सांगतो. मात्र चालू दरानुसार दोन मजुरांनी दिवसाला दोन टन ऊसतोडणी केली, तर केवळ ५४४ रुपये होतात.

अर्थात, दोन मजुरांनी दिवसभर मजुरी केली तरीही किमान वेतनानुसार एका मजुराच्या वेतनाएवढे देखील मजुरीवेतन मिळत नाही. दुसरे, हार्वेस्टिंग यंत्राने ऊसतोडणीस ५०० रुपये टन, तर मजुरांना २७३ रुपयेच का? हा फरक दूर करायला हवा. तिसरे, शेजारील सर्व राज्यात ४०० रुपयांपेक्षा जास्त ऊसतोडणीचा दर आहे.

त्याएवढा तरी ऊसतोडणीचा भाव मिळायला हवा. त्यासाठी किमान ५० टक्के भाववाढ मान्य करायला हवी. यावर राज्य साखर संघ अध्यक्षांच्या मतानुसार ‘‘ऊस तोडणी कामगारांबाबत आम्हाला आस्था आहे. परंतु तोडणी दर वाढविणे साखर संघाच्या हातात नाही. त्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांची संमती आवश्यक असते.

कारण दरवाढ करताच थेट ‘एफआरपी’तून पैसे कापले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी हितासाठी अव्वाच्या सव्वा दरवाढ आम्हाला देता येणार नाही. तरीदेखील सन्मानपूर्वक तोडगा काढण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.’’ एकंदर साखर संघाचा प्रस्ताव आणि कामगार संघटना यांच्या मागणी प्रस्तावामध्ये मोठी तफावत आहे.

लवादाची भूमिका आणि भाववाढ

लवाद म्हणजे ऊसतोड कामगारांच्या मागण्या साखर संघ आणि शासनदरबारी मांडण्याचा एक मार्ग होता. या लवादामध्ये ऊसतोड कामगारांची बाजू मांडणारा कामगार - मुकादम संघटनेचे प्रतिनिधी आणि एक-दोन मजूर राहत होते. तसेच सहकार क्षेत्राची बाजू मांडण्यासाठी या क्षेत्राशी संबंधित दोघेजण, अन्य एक प्रतिनिधी होते.

या सर्वांचा मिळून एक तात्पुरता लवाद होता. मात्र या लवादाला कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. लवादामध्ये मजुरांची बाजू मांडणारे राजकीय नेतृत्व म्हणून बबनराव ढाकणे हे १९९३ पर्यंत सक्रिय होते. नंतर गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व पुढे आल्यानंतर त्यांनीच ऊसतोड मजुरांचे प्रतिनिधित्व केले होते. तर कारखानदार, राज्य साखर संघाकडून शरद पवार हे सहकार क्षेत्राची बाजू मांडत होते.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या पश्‍चात २०१५ च्या लवादामध्ये पंकजाताई मुंडे या कामगारांच्या बाजूने तर जयंत पाटील हे सहकार क्षेत्राच्या बाजूने पुढे आले. या नेतृत्वाच्या बैठकीरूपी तोडगा काढण्याच्या भूमिकेला ‘लवाद’ म्हणून पाहण्यात आले. २०१८ पर्यंत लवादाचा निर्णय अंतिम ठरत आला. ऊसतोड कामगारांनी आणि सहकार क्षेत्राने आतापर्यंत लवादाचे निर्णय मान्य केले.

मात्र लवादामध्ये मोजक्याच कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षाचे नेतृत्व येत असल्याचे काही कामगार संघटनांनी लवादास विरोध केला. त्यामुळे २०२० मध्ये लवादाऐवजी कामगार संघटना, राज्य साखर संघ आणि सहकार असे त्रिपक्षीय बैठकीतून भाववाढीचा मार्ग काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भाववाढीचा इतिहास

१९७० मध्ये ऊसतोडणी कामगारांना पहिली ऊसतोडणीची भाववाढ मिळालेली होती. १९७३ मध्ये पुन्हा संप करून ऊसतोडणी भाववाढ मिळवली. १९८० पासून प्रत्येकी तीन वर्षांतून एकदा संप होण्यास सुरुवात झाली. काहीवेळेस ऊसतोडणीची भाववाढ मिळाली तर काही वेळेस संप मागे घ्यावा लागला.

१९८० नंतर कामगार संघटनांकडून ऊसतोड कामगारांचे जसजसे संघटन करण्यात आले, तसतसे ऊसतोडणीला भाववाढ मिळू लागली. १९८९ मध्ये प्रथम कामगार नेतृत्व बबनराव ढाकणे यांनी पुकारलेल्या संपातून सर्वांत जास्त प्रमाणावर ऊसतोडणीची भाववाढ मिळाली होती. मात्र यानंतर भाववाढीच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी लवाद पुढे आला.

भाववाढीच्या इतिहासात १९९५ मध्ये २० टक्के, १९९९ मध्ये २५ टक्के, २००४ मध्ये ३५ टक्के, २०११ मध्ये ७० टक्के, २०१५ मध्ये २० टक्के, तर २०२० मध्ये १४ टक्के भाव वाढ मिळाली आहे. या भाववाढीचा विचार करता, मजुरांना एक टन ऊसतोडणीला २७३ रुपये, तर मुकादम यांना कमिशन १९ टक्के (५१.८७ रुपये) मिळते. मात्र हे कमिशन मजुरांच्या मजुरीतून वजा न करता साखर कारखान्यांकडून देण्यात येते.

आपल्या शेजारील कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेशात ऊसतोडणीला प्रतिटन ४०० रुपयांपेक्षा जास्त मिळतात. त्यामुळे कामगारांचा बाहेर राज्यात ऊसतोडणीस जाण्याचा कल वाढला आहे. कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मतानुसार शेजारील राज्यात जेवढा ऊसतोडणी करण्यास भाव देण्यात येतो, किमान तेवढी भाववाढ महाराष्ट्रात मिळायला हवी. दुसरे, हार्वेस्टिंग मशिनला ऊसतोडणीला ४५० ते ५५० रुपये प्रतिटन भाव देण्यात येतो,

तोच भाव ऊसतोड मजुरांना का देण्यात येत नाही? हा कामगार संघटनाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांनी ५० टक्के ऊसतोड भाववाढ मागितली आहे. ही भाववाढ केली तरच ४०० रुपयांच्या जवळपास प्रतिटन ऊसतोडणीस मजुरी मिळेल. मात्र राज्य साखर संघ तेवढी भाववाढ देण्यास तयार नाही. त्यामुळे ऊसतोडणीच्या भाववाढीचा पेच निर्माण झालेला आहे. यावर ऊसतोड कामगार आणि ऊस उत्पादक या दोघांवरही अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका घेऊन मार्ग काढावा लागेल.

(लेखक ऊसतोड मजूर प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)