Nanded News : जिल्ह्यात फलोत्पादन व भाजपला पिकांचे क्षेत्र तसेच उत्पादन वाढविण्याकरिता कृषी विभागामार्फत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. परंतु साहित्याचे वाढलेले दर व शासनाचे जुनेच मापदंड यामुळे शेतकरी याकडे पाठ फिरवीत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रम या योजनेसाठी जिल्ह्यास तीन कोटी ७५ लाख रुपयांचा कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. मंजूर कार्यक्रमांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गास २० लाख २४ हजार व अनुसूचित जमाती प्रवर्गास एक कोटी २३ लाख, तर सर्वसाधारण घटकासाठी दोन कोटी ३२ लाखांचा कार्यक्रम मंजूर आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, क्षेत्र विस्तार, फळबाग पुनरुज्जीवन, सामूहिक शेततळे, शेततळे अस्तरीकरण, शेडनेट हाउस, हरितगृह प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधुमक्षिका पालन, पीक संरक्षण उपकरणे, पॅकहाउस, पूर्वशीतकरण गृह, शीतखोली, शीतगृह, रेफरव्हॅन, रायपनिंग चेंबर, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, एकात्मिक शीत साखळी, कांदाचाळ, स्थाई व फिरते विक्री केंद्र-शितचेंबरच्या सुविधेसह, भाजीपाला रोपवाटिका इत्यादी घटकांसाठी अनुदान देय आहे.

या योजनेचा लाभ घ्यावा, यासाठी कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी आवाहन करण्यात येते. यात विविध घटकांसाठी अर्जही येतात. परंतु पूर्वसंमती देऊनही शेतकरी मात्र काम पूर्ण करीत नाहीत. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता, लोखंड, सिमेंट, वाळू या बांधकाम साहित्यासह विविध उपकरणांचे दर वाढले आहेत.

तर दुसरीकडे शासनाचे खर्चाचे मापदंड जुनेच असल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रकल्प उभारणीचा खर्च अधिक व अनुदानाचे प्रमाण खूपच कमी येत असल्याने याकडे पाठ फिरवीत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत शासनाने सुधारित मापदंड मंजूर करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

खर्चाचे प्रमाण कमी

चालू आर्थिक वर्षात या योजनेत खर्चाचे प्रमाण मात्र अंत्यत कमी असल्याचे दिसून येत आहे. आजपर्यंत तीन कोटी ७५ लाखांपैकी सर्वसाधारण घटकातर्गत ६० लाख, अनुसूचित जाती दोन लाख ३२ हजार तर अनुसूचित जमाती दोन लाख ८० हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. खर्चाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासनाने नवीन मापदंडानुसार अंदाजपत्रकास मान्यता द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करा

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांचे नावे स्वत:ची शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडे फलोत्पादन पिके असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी संबंधित नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधवा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी केले आहे.