Farmer Double Income : शेतकऱ्यांचं मासिक उत्पन्न २००२-०३ मध्ये २ हजार ११५ रुपये होतं. २०१८-१९ साली शेतकऱ्यांचं मासिक १० हजार २१८ रुपयांवर पोहचलं. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१९ पासून पिकांच्या उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव जाहीर करण्यास सुरूवात केली, असा दावा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी (ता.१७) लोकसभेत केला.

देशातील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न किती आहे आणि दुप्पट उत्पन्न कधी होणार, असा प्रश्न समाजवादी पार्टीचे खासदार आनंद भदौरिया यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. शिवराजसिंह चौहान यांनी उत्तर देताना केंद्र सरकारच्या सहा सूत्रीचा उल्लेख केला. परंतु शेतकऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नाची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचंही कबूल केलं.

चौहान म्हणाले, "पिकांच्या किमान आधारभुत किमतीत (हमीभाव) वाढ केली. बियाण्याचे नवीन वाण विकसित केली. सरकार कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देत आहे. देशात नदी जोड प्रकल्पांचे काम जोरात सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न मिटला आहे. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी पीएम किसान योजना राबवली. शेतकऱ्यांना मागील वर्षी १ लाख ९४ हजार कोटी रुपये दिले. किसान क्रेडिट कार्ड, कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. तर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी उच्चांकी हमीभाव खरेदी केंद्र सरकारने केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढत आहे." असंही चौहान यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांचं दुप्पट उत्पन्न कधीपर्यंत होणार, शेतकऱ्यांचं कर्जमाफ कधी होणार आणि २०२३-२४ मध्ये राज्यनिहाय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पन्न किती आहे, याचं उत्तर कृषीमंत्र्यांनी दिलं नाही म्हणत कृषीमंत्र्यांच्या भाषणबाजीवरून कोपरखळी मारत भदौरिया यांनी मात्र पुरवणी प्रश्नात थेट उत्तराची अपेक्षा व्यक्त केली.

पुढे चौहान म्हणाले, "मी सरळ तथ्य मांडले आहेत. सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी सुरू आहे. डीएपी खतांचा पुरवठा सुरळीत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट केलं जात आहे. २०१९ पर्यंत राज्यनिहाय शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आंध्रप्रदेश १० हजार ४८० रुपये, अरुणाचल १९ हजार २२५ रुपये, आसाम १० हजार ६७५ रुपये, बिहार ७ हजार ५४२ रुपये, छत्तीसगडमध्ये ९ हजार ६७६ रुपये, गुजरातमध्ये १२ हजार ६३१ रूपये, हरियाणा २२ हजार ८४१ रुपये आहे. २०१९ नंतर यामध्ये अधिक वेगाने वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कसलीही कसर सरकार सोडत नाही," असंही चौहान म्हणाले.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न मजुरांपेक्षा कमी आहे. त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी सरकार काय करत आहे, असं अमरावतीचे खासदार बलवंत वानखडे यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात सवाल उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना शेतकऱ्यांचं उत्पन्न मजुरांपेक्षा कमी आहे, ही चुकीची माहिती आहे, असं सांगितलं.

दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री हमीभाव खरेदीची शेखी मिरवत आहे. वास्तवात मात्र आत्तापर्यंत देशात सोयाबीनची खरेदी १२ टक्केच झाली आहे. सोयाबीन उत्पादनात मध्यप्रदेशनंतर आघाडीच्या असलेल्या महाराष्ट्रातही १३ लाख टन सोयाबीन खरेदीचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं आहे. परंतु आत्तापर्यंत केवळ १ लाख ९ हजार २८५ टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषिमंत्री चौहान यांचा दावा फोल आहे.