Pune News : केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करून किंवा शून्य करून १० हजार टन दूध भुकटी, जवळपास ५ लाख टन मका, दीड लाख टन कच्चे सूर्यफूल तेल आणि दीड लाख टन रिफाइंड मोहरी तेल आयातीचा कोटा जाहीर केला.

याचा थेट परिणाम दूध, मका आणि तेलबियांच्या भावावर होणार आहे. दूध दरासाठी शेतकरी आंदोलन करत असतानाच आयातीमुळे भुकटीचे भाव कमी झाले. यामुळे दूध दरातही ३ ते ४ रुपयांपर्यंत घट होण्याची शक्यता दूध उद्योगातील जाणकारांनी व्यक्त केली.

केंद्र सरकारने बुधवारी (२६) अधिसूचना काढून मका, कच्चे सूर्यफूल तेल, रिफाइंड मोहरी तेल आणि दूध भुकटीची टॅरिफ रेट कोट्यातून आयात शुल्क कमी करून किंवा शून्य करून आयातीला परवानगी दिली.

केंद्राने १ लाख ५० हजार टन कच्चे सूर्यफूल तेल, १ लाख ५० हजार टन रिफाइंड मोहरी तेल, ४ लाख ९८ हजार ९०० टन मका आणि १० हजार टन दूध पावडर आयातीला परवानगी दिली.

सरकारने ही आयात सरकारी संस्था किंवा सरकारच्या कंपन्यांच्या माध्यमातून होईल, असे म्हटले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय सहकारी डेअरी फेडरेशन (एनसीडीएफ) आणि नाफेडची निवड सरकारने केली आहे. देशातील वाढती महागाई कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने अधिसूचनेत म्हटले आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा दूध उत्पादकांना बसणार आहे. आधीच दुधाचे भाव कमी असल्याने राज्यभरात शेतकरी आंदोलने करीत आहेत. दूध पावडर विशेष करून गाईच्या दुधापासून तयार होते.

गाईच्या दुधाचा लिटरचा खर्च शेतकऱ्यांना ३२ ते ३३ रुपये येतो आणि सध्या दुधाला भाव २५ ते २७ रुपयांच्या दरम्यान मिळत आहे. दूध दरासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरत असताना दुसरीकडे सरकारने दूध भुकटी आयातीचा निर्णय घेतला. याचा थेट फटका दूध दराला बसू शकतो.

केंद्र सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. पण खाद्यतेल, मका, दूध भुकटीचे भाव पाहिले तर महागाई दिसत नाही. खाद्यतेलाचे भाव आधीच पडलेले आहेत. मक्याचे भाव हमीभावाच्या दरम्यान आहेत. तर देशात दूध भुकटीचे भाव कमीच आहेत. यामुळे सरकारने हा निर्णय का घेतला? असा प्रश्न सर्वच स्तरातून उपस्थित होत आहे.

दुधाचे भाव कमी होणार?

सरकारने दूध भुकटी आयातीला परवानगी दिल्याची बातमी बाजारात पसरल्यानंतर दरात किलोमागे २० ते २५ रुपयांची घसरण झाली. भुकटीचे दर २२५ ते २३० रुपयांवरून २०५ ते २१० रुपयांपर्यंत कमी झाले. भाव कमी होऊनही ग्राहक नाहीत.

खरेदीदार भुकटीचे भाव २०० रुपयांपर्यंत खाली येण्याची वाट पाहत आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे दुधाच्या खरेदी भावात पुन्हा ३ ते ४ रुपयांपर्यंत घट होऊ शकते. यामुळे दूध भावासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा झटका असेल, असे दूध उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले.

मक्यात महागाई कशी दिसली?

सरकारने जवळपास ५ लाख टन मक्याच्या आयातीला कमी आयात शुल्कावर किंवा शून्य टक्के आयात शुल्कावर परवानगी दिली. पण सरकारला हा निर्णय घेण्याची आवश्यकता नव्हती. कारण मक्याला पोल्ट्री, इथेनॉल आणि स्टार्च उद्योगाकडून मागणी असली तरी मक्याचा भाव हमीभावाच्या दरम्यान आहे.

सरकारने खरिपासाठी २ हजार २२५ रुपये हमीभाव जाहीर केला. तर मक्याला बाजारात सरासरी २ हजार २०० ते २ हजार ४०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. संकटातील शेतकऱ्यांना आणखी संकटात टाकण्याचे काम सरकारने आयातीला परवानगी देऊन केले, असे शेतकरी सांगत आहेत.

सोयाबीन दरावर परिणाम होणार

सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी कच्चे सूर्यफूल तेल आणि रिफाइंड मोहरी तेल आयातीला परवानगी दिली. खाद्यतेल आयातीवर काही प्रमाणात आयातशुल्क असतानाही भाव गेल्या चार वर्षातील नीचांकी पातळीवर आहेत.

यात सरकारने आयात शुल्क शून्य केले तर याचा आणखी दबाव भावावर येईल, अशी भीती आयातदार आणि व्यापारी व्यक्त करत आहेत. आधीच खाद्यतेलाचे भाव पडल्याने सोयाबीन उत्पादकांनाही चांगला भाव मिळत नाही.

त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी, आयातदार आणि उद्योगही आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. पण सरकारने मागणीच्या उलट निर्णय घेऊन सोयाबीन उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले, असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.

शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव म्हणाले,‘‘ मका उत्पादवाढीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. खरिपात किमती वाढल्या तर लगेच रब्बीमध्ये शेतकरी मक्याचा पेरा वाढवतील. त्यातून इथेनॉलसह पोल्ट्री उद्योगालाही पुरेसा पुरवठा होईल.

खाद्यतेलाच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने देशाचे पूर्णपणे अवलंबित्व आयातीवर आहे तशी परिस्थिती सरकारने आयातीला प्रोत्साहन दिले तर मक्यामध्ये येईल. त्यामुळे आयाती ऐवजी स्थानिक बाजारात दर वाढू दिले पाहिजेत. त्यामुळे कोरडवाहू भागातील शेतकरी मक्याखालील पेरा वाढवतील आणि तातडीने उत्पादन वाढेल.’’